विपद् प्रभावितलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्न सांसदको आग्रह

काठमाडौ‌ । अविरल वर्षासँगै गएको बाढीपहिराबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल अस्थायी आवास प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

संसदको पूर्वाधार समितिको आजको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले राहत तथा क्षतिपूर्तिको कामलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोमा परेका नागरिकलाई तत्काल अस्थायी आवासको प्रवन्ध गर्नुपर्ने बताए । सरकारले आवश्यक मात्रामा उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दै उनले पुल तथा सडकको पुनः निर्माणलाई विशेष ध्यान दिन, बेलिब्रिजको प्रबन्ध गर्न आग्रह गरे ।

यस पटकको बाढी तथा पहिरोले सबैभन्दा बढी उपत्यकाबासीलाई पनि प्रभावित बनाएको, व्यापारिक केन्द्रहरूमा पनि क्षति पुगेकाले नदी किनार बसोबासका लागि सुरक्षित नभएको समेत सन्देश गएकाले उचित बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सांसद महर्जनले बताए ।

सांसद निशा डाँगीले बाढी पहिरोका कारण मुलुकले ठूलो क्षति व्याहोरेको उल्लेख गर्दै सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा हवाई यातायातमा समेत अचाक्ली भाडा बृद्धिका कारण नागरिक पीडित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै राज्यले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद उर्मिला माझीले उद्धार, राहत क्षतिपूर्ति पुनः स्थापनाको विषयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै घाइतेको उपचार हुन नसकेको, प्रभावितहरूले राहत नपाएको जानकारी गराए। अवरुद्ध भएका राजमार्गहरू सञ्चालनका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने सांसद माझीको भनाइ छ । उनले बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला क्षतिग्रस्त भएकाले विपद् प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेर राहतको प्रबन्ध गर्न माग गरे ।

सांसद प्रतिमा गौतमले विपद्पछि सडक पूर्वाधारमा समस्या भएका बेला हवाई भाडामा अचाक्ली बृद्धि भएको भन्दै राज्यले त्यस्ता घटनाको नियमन गर्नुपर्ने बताए । सांसद प्रकाश ज्वालाले दसैँ अगावै बिपी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सकिँदैन भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नु गलत भएको बताए । सांसद माधव सापकोटाले उद्धार, राहत वितरणमा सरकारले विशेष ध्यान दिन नसकेको उल्लेख गरे । उनले विपद्का कारण क्षतविक्षत भएका राजमार्गको पुनः निर्माणका लागि पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले उद्धारको काम करिब सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै बिपी राजमार्गमा रोकिएका सवारी साधन र चालकलाई आ आफ्नो स्थानमा पु¥याउनका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको बताए । पुनः स्थापनाका बारेमा सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको र त्यसका आवश्यक मोडालिटीका बारेमा समेत उचित निर्णय गरिने मन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे ।

पुनः निर्माणका बारेमा मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै रु २० देखि रु २५ अर्बसम्म लाग्ने देखिएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल सडक खोल्नका लागि प्रयास भइरहेको बताए । बिपी राजमार्ग बाहेक अन्य राजमार्ग क्रमशः सञ्चालनमा आइसकेको उनले जानकारी दिए ।