सहकारीको बचत फिर्तामा ‘इच्छाराज’को ‘अनिच्छा’, १६ सय पीडितको सात अर्ब कसरी होला असुली ?

काठमाडौं । सहकारी रकम अपचलनमा यतिबेला कारागारमा रहेका इच्छाराज तामाङसँग जोडिएको सिभिल सहकारीको करिब एक हजार ६ सय पीडितले ७ अर्ब रूपैयाँ मागदाबी गरेका छन् । यसका लागि प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सिभिल सहकारीका पीडित यतिबेला मागदाबी विवरण बुझाउँदै छन् । सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार यसको मागदाबी अझै बढ्न सक्ने छ ।

बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल सहकारीपीडितका लागि मागदाबीको निवेदन दिन जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको म्याद सोमबार सकिएको थियो । सोमबार एक हजार ५ सय पीडितले सात अर्ब रूपैयाँ दाबी गरेको समितिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले जानकारी दिए ।

बचत नपाएर सहकारीपीडित सडकमा, जेल, हिरासत र फरार रहँदा पनि बढेको बढ्यै छ ठगहरूको सम्पत्ति

सिभिल सहकारीलाई बागमती प्रदेश सरकारले २०८० भदौ २१ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ अनुसार सिभिललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । सिभिललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले २०८० पुस २२ गते समिति गठन गरेको थियो । समितिमा हाल अध्यक्षसहित तीन सदस्य छन् । बाँकी तीन सदस्य भने पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

तर, एक हजार ६ सय पीडितको ७ अर्ब रूपैयाँ रकम असुलीका लागि भने तामाङको सम्पत्तिमाथि राज्यले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । उनको सम्पत्ति रोक्कासमेत गरिएको छैन । उनको सम्पत्ति र लगानी खर्ब रूपैयाँभन्दा माथि छ । उनलाई ७ अर्ब रूपैयाँ रकम फिर्ता गर्न कुनै समस्या छैन, यदि उनको सम्पत्ति जफत गर्ने हो भने । उनले विभिन्न स्थानमा घरघडेरी, हाउजिङहरूमा लगानी गरेका छन् ।

उनको सुन्धारामा रहेको सिभिल मल यतिबेला सञ्चालनमै छ । उक्त मलबाट मासिक ६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भाडा उठिरहेको हुन्छ । त्यस्तै उनले काठमाडौंका मुख्य स्थानमा घर, जग्गा जोडेका छन् । त्यसबाट पनि आम्दानी भइरहेकै छ । एक हजार ६ सय पीडितमध्ये अहिलेसम्म एक जनाको पनि बचत फिर्ता भएको छैन । पूरै पीडितको ७ अर्ब रकम फिर्ता गर्न अझै कति समय लाग्ने हो, व्यवस्थापन समिति नै अन्योलमा छ ।