संसदले विधेयक पास गरे ‘नो भोट’को व्यवस्था हुन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया (अन्तर्वार्ता)

निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाउने महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य आयाम हो । निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनको संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई हुन्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने दायित्व आयोगको हो ।

निर्वाचन व्यवस्थापनलगायत आयोगको समग्र कामकारबाहीका विषयमा कर्पोरेट खबरले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :

निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोगले के कसरी काम गरिरहेको छ ?

अहिले हामीले प्रयोग गर्ने निर्वाचनसम्बन्धी नौवटा कानुनहरू छन् । यी कानुनलाई तीनवटा कानुनमा व्यवस्थित गरेर लैजान सकिन्छ । हामीले एकीकृत निर्वाचन कानुन (निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक) तर्जुमा गरेर पठाएका छौं । यसले निर्वाचन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ठूलो सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । अहिले हामी मूलभूत रूपमा दुईवटा पक्षबाट निर्वाचन सुधारका कार्य गरिरहेका छौं । पहिलो, मौजुदा कानुनअनुसार नै निर्वाचनमा जनसहभागिता वृद्धि, विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार, ‘नोट भोट’ आदि विषयमा गर्न सकिने सुधारका कार्य गरिरहेका छौं । दोस्रो, हामीले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरेर पठाएका छौं । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा पनि व्यापक संशोधनको आवश्यकता देखिएको छ । अहिले हामी त्यसको संशोधनको प्रक्रियामा पनि छौं । त्यस्तै अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा खोट रहेको भनेर प्रणाली नै फेर्नुपर्ने विषय पनि उठिरहेको छ । यद्यपि, प्रणाली आफैंमा बेठीक हुँदैन । आफूले गरेको गल्तीलाई पो प्रणालीसँग जोडेर हेरिरहेका छौं कि ? त्यसैले अहिले हामी राजनीतिक दलहरूलाई कसरी व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भनेर दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका समस्या र चुनौती के छन्, हामीलाई कस्तो निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ भनेर बहस प्रारम्भ गर्ने प्रक्रियामा छौं । राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि निर्णय गरिसकेपछि, जस्तोः केन्द्रीय कमिटी फेर्नुपर्‍यो, कुनै विधान परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, कुनै पदमा व्यक्ति थप्नुपर्‍यो भने त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा त्यसको अभिलेखीकरण/अद्यावधिक गर्नुपर्छ । तर, हामीलाई त्यसबारे थाहै नदिई दलहरूले कार्यान्वयन गरिसकेका अवस्था हुन्छन् । हामीले सम्बन्धित दललाई हारगुहार गरेर निर्णय आयोगमा आउनुपर्‍यो, आयोगले प्रचलित ऐन र संविधानबमोजिम छ कि छैन भनेर हेरेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न मिल्छ भन्दाभन्दै पनि राजनीतिक दलहरूले अटेर गरिरहेका अवस्थाहरू छन् । राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले नै बनाएका राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गराउनमा पनि कठिनाइ भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौं ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मतदान गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यस्तै, ‘नो भोट’को विषय पनि पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले यी दुई विषयका लागि पनि कानुन संशोधन गर्न सिफारिस गरेको हो ?

हो, यी दुई विषय पनि स्पष्ट समावेश गरिएको छ । हामीले अहिलेको मौजुदा कानुनभित्रै रहेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चिततताका लागि  विदेशबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता प्रारम्भ गर्ने प्रयोजनार्थ कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गरेका छौं । जतिसक्दो चाँडो यो कार्य थालनी गर्ने हाम्रो इच्छा हो । तर, यसमा सरकारको सहमति आवश्यक पर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यस विषयमा व्यापक छलफल गरेर समन्वय कायम गर्नुपर्ने, जहाँ हामी जान्छौं त्यहाँ केही स्रोत आवश्यक पर्ने, विदेशमा बस्ने नेपालीका आधिकारिक संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसअनुसार नै प्रक्रियामा छौं । मलाई विश्वास छ, निर्वाचन आयोगले जुन विधेयक अहिले प्रस्तुत गरेर यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ, त्यसलाई तदअनुसार पारित गर्न सकियो भने ‘नो भोट’को व्यवस्था पनि हुन्छ र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि मताधिकार पाउनुहुन्छ ।

हामी त्यस सम्भावनाको कति नजिक छौं ?

निर्वाचन आयोग एक्लैको इच्छाशक्तिले मात्र यो सम्भव छैन । यसका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि हेर्नुपर्छ । जस्तैः अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको मतदान प्रणाली ‘इन-पर्सन’ अर्थात् व्यक्ति स्यवं मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएर भोट हाल्ने प्रणाली हो । त्यसैले हामीले नेपालभित्रै बसेर पनि निर्वाचनका दिन आफ्नो क्षेत्रमा पुग्न नसक्ने कतिपय मतदाताको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अग्रिम मतदानको व्यवस्था नयाँ कानुनमा गरेका छौं । तर, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई हरेक देशमा मतपेटिका राखेर मतदान गराउने विषय कतिको सहज छ, यस पाटोबाट पनि हेर्नुपर्‍यो । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको वर्तमान समयमा ‘आई-भोटिङ’ अर्थात् इन्टरनेटको माध्यमबाट भोटिङ गर्ने विश्वसनीय प्रणालीमा जान सकियो भने सबैको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसमा पनि अध्ययन गर्न जरूरी छ । तथापि, मतदानको अधिकारको विषय निर्वाचन आयोगको मात्र विषय होइन । राजनीतिक दलहरूले हाम्रा हरेक बैठकमा आउँदा यो विषय अगाडि बढाइदिन भन्छन् । हामीले उनीरूकै आवाजलाई कानुनमा समावेश गरेका छौं, हाम्रै प्रतिनिधिहरू प्रतिनिधिसभामा हुनुहुन्छ , कानुन पारित हुनेमा हामी ढुक्क छौं ।

नेपालजस्तो छिटोछिटो राजनीतिक परिवर्तन हुने देशको निर्वाचन आयोगमा काम गर्दाका जटिलताहरू केके रहेछन् ?

निर्वाचन आयोगले मूलभूत रूपमा निर्वाचन व्यवस्थापनको समग्र प्रक्रियाको व्यवस्थापन, समन्वय, नियन्त्रण र निर्देशनको काम गर्छ । हाम्रो अर्को ठूलो काम राजनीतिक दलहरू दर्ता, त्यसको नियमन, अभिलेखीकरण र लेखापरीक्षण गर्नु हो । आयोग कानुन पालना गराउन खोज्छ तर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू भने कहाँ छिद्र भेटिन्छ भनेर आफ्नो अनुकूलमा प्रयोग गर्न खोज्छन् । त्यस्तै, आमनागिरक, आमसञ्चारमाध्यम निर्वाचन स्वच्छ होस्, स्वतन्त्र होस्, आचारसंहिताको पालना होस्, इमान्दार, निष्ठावान र प्रतिबद्ध व्यक्ति जनप्रतिनिधिमा चुनिऊन् भन्ने चाहन्छन् । तर, यसरी मतदान गरे योग्य व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्न सकिन्छ भनेर निर्वाचन अघि-पछि निर्वाचन शिक्षालाई व्यापक रूपमा लिएर जान नसकेको चुनौती हामीसामु छ । त्यस्तै, दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू जति बलिया हुन्छन्, त्यति नै बहुदलीय व्यवस्था उन्नत हुन्छ । संविधानले दलहरू विभाजनको अपेक्षा गर्दैन । संविधानमा त कुनै दलको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति त्यो दल त्यागे उसकै पद नै जाने भन्ने व्यवस्था छ । मतदाताले बहुदलीय व्यवस्थामा विचारलाई भोट हाल्ने हुन्, व्यक्तिलाई होइन । तर, विचारले जितिसकेपछि त्यसलाई ‘फ्य्राक्सन’ गरेर आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरी दलहरू विभाजन हुने अवस्था र दलहरूले आफैं छिनोफानो गर्नुपर्ने आन्तरिक विवादहरूमा पनि निर्वाचन आयोग नै सामेल हुनुपर्ने वर्तमान कानुनी जटिलताले हामीलाई केही असहजता छ ।

राजनीतिक दलहरूले गरेका निर्णय आयोगसम्म आइपुग्दैनन् भन्नुभयो, त्यस्तो अवस्थामा दलहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?

राजनीतिक दलहरूले गरेका निर्णय आयोगमा अभिलेखीकरण भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने अहिलेको कानुनी व्यवस्था हो । आयोगमा अभिलेखीकरण नभई निर्णय कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा हामी स्पष्टीकरण सोध्छौं र छिटो पेस गर्न भन्छौं । राजनीतिक दलहरूका केही बाध्यकारी व्यवस्थाहरू छन् । उदाहरणका लागि, राजनीतिक दलले आफ्नो वार्षिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण गरेर सार्वजनिक गरी तीन वर्षसम्म प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दललाई हामी खारेज गर्न पनि सक्छौं । राजनीतिक दलले समयमा अधिवेशन गरेर त्यसको विवरण हामीलाई पेस गर्नुपर्छ । पाँच वर्षभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केही अफ्ठ्यारो स्थिति परे ६ महिना अवधि थप्न सकियो । एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको अवधि पाँच वर्ष ६ महिनाभन्दा बढी भयो भने त्यस्ता दलहरूलाई हामी कारबाही गर्न सक्छौं । ४५-४६ वटा दल त हामीले खारेज नै गरेका छौं । तर, खारेज भएको छोटो समयमै तिनै व्यक्तिले फरक नाममा राजनीतिक दल दर्ता गर्नलाई रोक्न सक्ने व्यवस्था हामीसँग छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पालना नगरेको कारणले खारेज गरिएका दलका व्यक्ति पाँच वर्षसम्म कुनै पनि दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कस्ता व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर, हुन नमिल्ने व्यक्ति पनि सदस्य भइरहेको अवस्था छ । राजनीतिक दलले जसलाई सदस्य हुन पाउँदैन भनेका हुन्छन् त्यस्ता व्यक्ति सदस्य हुँदा पनि कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैले विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा निर्मम ढंगले पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको भौगोलिक विकटता र निर्वाचन आयोगसँग भएको सीमित स्रोत साधनका बाबजुद निर्वाचनका समयमा आइपर्ने जटिलता व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामीले आउँदा निर्वाचनहरूमा जहाँ मतदान गरिन्छ त्यहीँ मतगणना गर्ने प्रवाधान राखेका छौं । तर, भौगोलिक विकटताले मात्र नभई स्रोत साधन र सुविधाको अभावले पनि हामीलाई जटिलता छ । हामी अहिलेसम्म ‘ई-भोटिङ’मा जान सकेका छैनौं । यसका धेरै जटिलता होलान् । हामी सबै मतदान केन्द्रहरूमा प्राविधिक जनशक्ति, आवश्यक सामग्री र विद्युतको व्यवस्थासहित मतगणना गर्न गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने प्रश्न पनि अहम् छ । यसमा आयोग पछाडि हटेको भने होइन । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पातला बस्ती छन् । जम्मा ५० जना मतदाताका लागि पनि हामीले एउटा मतदान केन्द्र बनाउनुपर्ने अवस्थाहरू छन् । कतिपय अवस्थामा मतदाता संख्याभन्दा बढी त्यहाँ खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र हाम्रा कर्मचारीको संख्या बढी भएका अवस्थाहरू पनि देखिएका छन् । हिँडेर बढीमा एक घण्टामा पुग्न सक्ने स्थानमा मतदान केन्द्र हुनुपर्ने मापदण्ड हुँदाहुँदै पनि त्योभन्दा धेरै हिँड्नुपर्ने जटिलताहरू पछि छन् । भौगोलिक विकटताले निर्वाचन असहज भयो भन्ने छुट हामीलाई छैन । भौगोलिक अवस्थालाई त हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । तर, यसका निम्ति हामीले कार्यशैली, तौरतरिका, विधिपद्धति बदल्नुपर्छ र यो समस्याको समाधान हुन सक्छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिएको हुन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्त फितलो छ । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

धेरै निर्वाचित पदाधिकारीहरूले हामीलाई यसबारे प्रश्न गर्नुहुन्छ । यसबारे निर्वाचन आयोगले अनौपचारिक अध्ययन गर्‍यो । हामीले २०४८, २०४९, २०५१, २०५४, २०५६, २०६४ को निर्वाचनममा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा हेरेर कति खर्च भयो भन्नेबारे उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरू, निर्वाचित पदाधिकारीहरू, मतदाताहरू र पर्यवेक्षकहरूलाई सोध्दा २०६४ सालम्मको निर्वाचन महँगो, भड्किलो र खर्चिलो भयो भन्ने अभिव्यक्ति एकदमै कम पाइयो । २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा भने खर्चको समस्याले निर्वाचन नै लड्न गाह्रो भएका कुराहरू आए । प्रणाली फेरिएको छैन, नीतिनियम, पद्धति, प्रक्रिया उही छन् भने हामीले हाम्रो प्रवृत्ति बिगारेको हो नि ! मतदाताहरूलाई महँगो बनाउने काम निर्वाचन आयोगले गरेको होइन नि ! कुनै पनि मतदाताले यति पैसा दिए मत दिन्छु भन्दैनन् । त्यसकारण यहाँ सुध्रिनुपर्ने मतदाता र निर्वाचन आयोग होइन, दल र उम्मेदवार हो । यसैमा यसको समाधान छ ।

निर्वाचनमा बुथ कब्जाका थुप्रै घटनाहरू हुने गरेका छन्, जसले निर्वाचन परिणामलाई नै प्रभावित पार्छ । यो समस्याको समाधान के हुन सक्छ ?

यो समस्यालाई शतप्रतिशत नै नियन्त्रण गर्न सकिएको त छैन तर विगतका निर्वाचनहरूको तुलनामा धेरै हदसम्म समाधान भएर गएको छ । निर्वाचन विश्वासको विषय हो । मतदान केन्द्रहरूमा उम्मेदवारका प्रतिनिधि राख्नु, निर्वाचन गराउने कर्मचारी खटाउनु, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु, स्वयंसेवक राख्न, अनुगमन, सुपरीवेक्षण र पर्यवेक्षण गर्ने संयन्त्र परिचालन गर्नुको अर्थ पनि त्यही हुँदैन र नहोस् भन्नका लागि हो । उनीहरूले नै कुठराघात गरे भने त के लाग्छ र ? त्यस्तो भइहालेको अवस्थामा हामी सम्बन्धितलाई कारबाही र मतदान रद्द गर्छौं, पुनः मतदान गराउँछौं । हरेक व्यक्तिमा निर्वाचनप्रति निष्ठा र सदाचारिता हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूमा जसरी पनि जित्छु होइन, जनताको विश्वास आर्जन गरेर मात्र जित्छु भन्ने भाव हुनुपर्छ ।