वाणिज्य क्षेत्रका समस्या र सरकारको पहल

नेपालको वाणिज्य क्षेत्रले बहुआयामिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । उत्पादन, निर्यात र व्यापार सहजीकरणमा देखिएका समस्याहरूले व्यापार वातावरणलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । कर नीति, भूमि व्यवस्थापन, व्यापार पूर्वाधारको अभाव र व्यापार साझेदार मुलुकहरूसँगको समन्वयमा देखिएको कमजोरी मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

नेपालको भन्सार तथा कर नीतिले उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कच्चापदार्थमा बढी भन्सार शुल्कले उत्पादन लागत वृद्धि गरेको छ भने तयारी वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर भएको छ । भूमि व्यवस्थापनका समस्याले कृषि उत्पादन लागत बढाउनाका साथै औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन कठिनाइ गरेको छ । जग्गाको खण्डीकरणको कारण कृषि उत्पादन लागत बढी हुनु, औद्योगिक विकासका लागि जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ (मूल्य र प्रक्रिया) हुनु र जग्गा वर्गीकरणको प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु जस्ता समस्या यथावत् छन् ।

यस्तै, व्यापारजन्य पूर्वाधार (सडक, गोदाम, प्रयोगशाला, सङ्कलन केन्द्र) को अभाव, अत्यधिक खर्च र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको कमीले समस्या थपिएको छ । गन्तव्य मुलुकहरूले लागू गरेका गुणस्तर र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा नेपाली वस्तु निर्यात प्रभावित भएको छ । साथै, नेपाललाई उपलब्ध अतिकम विकसित राष्ट्रको व्यापार सहुलियतको अधिकतम उपयोग र आगामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि व्यापार क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण गर्न पर्याप्त तयारी नभएको अवस्था छ ।

उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी अनुदान व्यवस्थापन गर्न नसकिनु अर्को समस्या हो । अनुदानका लागि सरकारले निकै कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले औद्योगिक विकास र निर्यात प्रवर्द्धनलाई पर्याप्त मात्रामा प्राथमिकता दिन सकेको छैन । औद्योगिक विकास र निर्यात प्रवर्द्धनको विषय प्रदेश र स्थानीय तहको नीतिगत प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सम्बन्धित निकायहरूबाट पर्याप्त मात्रामा समन्वय र सहयोग भएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि, हाम्रो वनसम्बन्धी कानुन निकै संरक्षणमुखी रहेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।

साधारण खर्च अत्यधिक हुनु, नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु, निर्यातजन्य वस्तुहरूको सङ्ख्या र उत्पादन परिमाण सीमित हुनु, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको कमी हुनुजस्ता अनेक समस्या नेपालको वाणिज्य क्षेत्रले भोगिरहेको छ । ‘प्याकेजिङ, लेबलिङ, ब्रान्डिङ’ पक्ष कमजोर भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गर्न नसक्नु पनि अर्को समस्या रहेको छ ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई निर्यात प्रवर्द्धन र वैदेशिक लगानी आकर्षणमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकिनु, निर्यात सम्भाव्य बजारको पर्याप्त सूचना सङ्कलन र विश्लेषण कमजोर हुनु, व्यापारजन्य बौद्धिक सम्पत्तिको (ट्रेड मार्क) को उचित संरक्षण नहुनुलगायतका विषयहरू पनि पेचिलो रूपमा देखिएका छन् ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग, आयात र मौज्दातको यथार्थपरक तथ्याङ्कको कमी छ । कृषिजन्य तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन । स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका वस्तुको सहज बजार पहुँच तथा बिक्री सुनिश्चितता गर्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि तरकारी, दूध, फलफूललगायतका छिट्टै बिग्रने वस्तु बिक्री नभएर नष्ट गर्नु परेको समाचारहरू आउने गरेका छन् ।

आन्तरिक आपूर्ति शृङ्खला पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य छैन । उत्पादक र उपभोक्ताबीच अनावश्यक रूपमा बिचौलिया हाबी हुँदा उत्पादकले कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने र उपभोक्ताले उच्च मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीयस्तरमा सङ्कलन तथा भण्डारण गृह र शीतभण्डारको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । व्यापार साझेदार मुलुकका अत्यावश्यक वस्तुको निर्यात नीतिमा हुने परिवर्तनले पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई प्रभावित तुल्याउने गरेको छ । नेपालको व्यापार साझेदार मुलुकले निर्यात रोक्दा आपूर्ति असहज हुने र अनुदान दिँदा स्वदेशी उत्पादन निरूत्साहित हुने गरेको देखिन्छ ।

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रबीच हुने व्यापार द्वन्द्व, विभिन्न भूभागमा जारी युद्ध जस्ता कारणले आयातीत वस्तुको अभाव र मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । विकसित र विकाशोन्मुख मुलुकले नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकलाई उपलब्ध गराएका सहुलियतको उपयोग गर्न सकिएको छैन । यी अनेक समस्याका बाबजुद केही समाधानका प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् । समग्र नतिजा देखिन केही समय भने लाग्नेछ ।

समस्या समाधानका लागि भएका प्रयास

वाणिज्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले विभिन्न पहलहरू अघि सारेको छ । अमेरिकासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता परिषद्को सातौँ बैठक काठमाडौँमा आयोजना भई नेपाललाई हाल प्राप्त भइरहेको व्यापार सहुलियत विस्तार एवम् निन्तरताका लागि पहल भएको छ । वाणिज्य नीति, २०८१ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनबाट गरिने नेपालको तेस्रो व्यापार नीति पुनरावलोकनको पूर्वतयारीको लागि सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायहरूको उपस्थितिमा विश्व व्यापार सङ्गठनबाट आएको मिसनसँग बृहत् छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । पुरानो निकासी पैठारी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठक आयोजना गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको छ । नेपाल–चीनबीचको तिब्बत सरकारको सचिवस्तरीय द्विपक्षीय सीमानाका सहयोगसम्बन्धी बैठक यही मङ्सिर १३ गते काठमाडौँमा बस्दैछ भने अष्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी समितिको बैठक आयोजना गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।

दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि सम्झौता गरी निर्माण कार्य सुरू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसबाट पश्चिम क्षेत्रबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि चिनीयाँ पक्षबाट डीपीआर तयार गरी निर्माण कार्यमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन पहल भइरहेको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० को कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट गरी सम्बन्धित निकायमा अख्तियारी पठाइएको छ । राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समितिको बैठक आयोजना भई व्यापारसम्बन्धी देखिएका समस्या समाधान गर्ने पहल भइरहेको छ । यसो गर्न सके समग्र व्यापार सहजीकरण भई नेपालको वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सहयोग पुग्नेछ ।

त्यस्तै, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग व्यापार तथा लगानीका सम्बन्धमा भर्चुअल माध्यमद्वारा नियमित छलफल कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको छ । यसले बजार पहुँच, निर्यात प्रवर्द्धन र वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीसँग नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन र नेपालमा लगानी भित्र्र्याउने सम्बन्धमा भर्चुअल माध्यमद्वारा छलफल कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको छ ।

आगामी कार्यदिशा

नेपालले व्यापार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रको क्रियाशिलतामा जोड दिएको छ । प्रमुख निर्यात गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौतालाई पुनरवलोकन गरी नेपालको हितमा बनाउने तयारी र गृहकार्य गरिनेछ । बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको अधिकतम उपयोग गर्न विश्व व्यापार सङ्गठनसँग वार्ता तथा पैरवी गरिनेछ । व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि सुक्खा बन्दरगाह, गोदाम र पार्किङ क्षेत्र निर्माण योजनामा छ । यस्तै, व्यापार प्रवर्द्धनका लागि डिजिटल प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरिने, विदेशी बजारका मापदण्डहरू अध्ययन गरी अनुकूल उत्पादन बढाइने र निर्यात क्षमता अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई तालिम प्रदान गरिनेछ ।

नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरवलोकनका लागि चौथो चरणको वार्ता गरी अन्तिम रूप दिने र पारवहन सन्धि पुनरवलोकनका लागि प्रस्तावित ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ लाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ । नेपालको दोस्रो ठूलो वैदेशिक व्यापार गर्ने मुलुक चीनसँगको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता पुनरवलोकन प्रक्रियामा रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल–चीन सीमा व्यापार समन्वय संयन्त्रको सचिवस्तरीय बैठक र नेपाल–चीनको तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठक चाँडै बस्ने गरी तयारी थालिएको छ ।

दक्षिण कोरियासँग व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी खाका समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र भियतनामसँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्ने तयारी पनि सरकारको छ । नेपाल–बङ्गलादेशबीचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको नियमित बैठक गर्ने प्रयास भइरहेको छ । बङ्गलादेशसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौताका लागि र भुटानसँग व्यापार सम्झौताको वार्ता गर्ने तयारी छ ।

विभिन्न क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संयन्त्रमा सहभागिता जनाउने विषय पनि सरकारको उत्तिकै प्राथमिकतामा छ । साफ्टाअन्तर्गतका संयन्त्रको बैठक आयोजना गर्ने तथा सहभागी हुने, बिमस्टेक व्यापार सम्झौतासम्बन्धी वार्तामा सहभागी हुने, जीएसपी प्लस सुविधा सम्बन्धमा युरोपियन युनियनसँग वार्ता गर्ने, बीबीआईएनअन्तर्गतका संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुनेलगायतका योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको महत्तम उपयोगमा जोड दिइएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनमा वार्ताका क्रममा रहेका सम्झौताहरूमा नेपालको हित हुने गरी वार्ता तथा पैरवी गर्ने, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चात् समेत अतिकम विकसित राष्ट्रको रूपमा हाल प्राप्त व्यापारजन्य सहुलियत एवम् सुविधाहरू निरन्तरताका लागि पहल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आयको प्रावधान पूरा नभई स्तरोन्नति हुने एकमात्र मुलुक रहेको तथा सन् १९९० को मूल्यमा हालसम्म पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर एक हजारभन्दा कम रहेकाले विश्व व्यापार सङ्गठनअन्तर्गतको ‘एग्रिमेन्ट अन सब्सिडी एन्ड काउन्टरभेलिङ मेजर्स’ को अनुसूची ७ मा निर्यात अनुदान सुविधा दिन पाउने राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई समेत सूचीबद्ध गर्न पहल गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्नेछ ।

व्यापार पूर्वाधार विकासतर्फ व्यापार गुरूयोजना तयार गर्ने, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको र रसुवा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गर्ने, दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण थाल्ने, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको डीपीआर तयार गरी निर्माण कार्य सुरू गर्नेलगायत योजना सरकारका छन् । त्यस्तै, वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीमा पार्किङ र गोदाम तथा वीरगञ्ज आईसीडीमा कन्टेनर यार्ड निर्माण गर्ने तयारी छ । विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीमा सडक, गोदाम र पार्किङ यार्ड निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात् व्यापारमा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । विश्व व्यापार सङ्गठनमा हुने व्यापार नीति पुनरवलोकनका लागि नेशनल कन्ट्री रिपोर्टको मस्यौदा तयार पार्न नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाउने, नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, केही प्रमुख मुलुकका गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धित संस्थासँग निर्यात प्रवर्द्धन तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा भर्चुअल माध्यमद्वारा अन्तरक्रिया गर्नेलगायत काम सरकारले गर्नुपर्नेछ ।

बहुविधिक ढुवानी ऐन र नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपर्नेछ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको संस्थागत संरचना, कार्यक्षेत्र तथा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन पुनरवलोकन आवश्यक छ । नियमावली तथा कार्यविधिमार्फत व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, व्यापार सूचना र अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा गन्तव्य बजारका शर्तको विश्लेषण गरी व्यापार इन्टेलिजेन्सको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेछ ।

वस्तु तथा सेवाको विकास र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यापार सहजीकरणलाई स्वचालित बनाउने, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन सम्बद्ध पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेलगायत कार्यमा तिव्रता दिनुपर्नेछ । निर्यात सहयोगी वित्त लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, व्यापार क्षमता अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई तालिम उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यमा पनि जोड दिन आवश्यक छ ।

नेपालमा आयात हुने तथा नेपालबाट निर्यात हुने विशिष्ट र संवेदनशील वस्तुको आयात–निर्यात व्यवस्थापन र नियमनका लागि लिनुपर्ने रणनीति पहिचान गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने योजना छ । साफ्टा कार्यान्वयनबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव अध्ययन गर्ने, भारतीय आन्तरिक जलमार्ग प्रयोगको सम्भावना पहिचान गर्न भारतीय सरोकारवाला अपरेटरसँग छलफल गर्ने, कोलकातादेखि नेपालसम्म ट्रक दुवानी सेवा सञ्चालनको व्यापारिक ढाँचा तयार गर्नेलगायतका विषय पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा छन् ।

आर्थिक नीतिहरूमा पुनरवलोकन आवश्यक छ । स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक कर तथा भन्सार नीति लागू गर्न पहल गर्ने, व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामा राजस्व मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र विशेष गरी औद्योगिकीकरण निर्यात प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा पर्ने प्रभावलाई महत्त्व दिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । कृषि, गैरकृषि र सेवा क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सहजीकरण तथा प्रोत्साहन गर्ने तवरले भन्सार तथा कर नीतिको व्यवस्था गर्न पहल गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

औद्योगिकीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्ने, स्तरोन्नतिका सन्दर्भमा चुनौतीको सामना गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै रणनीतिक दस्तावेज तयार पार्ने, सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धनमा काम गर्न उत्प्रेरित र निर्देशित गर्ने, व्यापार तथा आर्थिक मामिलाको विषयमा कर्मचारीलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण दिने, निर्यात प्रवर्द्धनका आधारमा नियोग प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने प्रणाली अवलम्बन गर्न पहल गर्नेलगायतका काम गर्न उत्तिकै जरूरी छ । कूटनीतिक नियोगले गरेको प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि तथा निर्यात वृद्धिलाई आधार बनाई आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी बजेट विनियोजन व्यवस्थाका लागि पहल गर्न पनि आवश्यक छ ।

सस्तो लोकप्रियतामार्फत नकारात्मकता फैलाउने र यो देशमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गरी अराजकता सिर्जना गर्न केही तत्त्व सुनियोजित रूपमा पछिल्लो समय नेपाली समाजमा सक्रिय रहेको पाइन्छ । तर, अहिले समाजमा देखापरेका विभिन्न अफवाह र भ्रमका बाबजुद उद्योग मन्त्रालयले केही महत्त्वपूर्ण र दूरगामी योजनामार्फत समग्र नेपालको वाणिज्य क्षेत्रको सुधारको कार्ययोजना नै बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न मन्दीदेखि समृद्धितर्फको यात्रा तय गरेको छ । चरम निराशामा व्याप्त नेपाली समाजलाई परिणाममार्फत आशामा परिणत गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । हरेक राजनीतिकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक सेवा प्रवाहमा केन्द्रित भई कार्यसम्पादन गर्ने हो भने छोटो समयमा नै ठोस उपलब्धिसहित समाजमा ब्वप्त निराशालाई चिर्दै आशाका सुनौला किरण छर्न सकिन्छ । (लेखक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीका स्वकीय सचिव हुन्)