काठमाडाैँ । जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनबारे सभामुखलाई पत्र पठाएपछि उनको सासंद पद के हुन्छ भन्ने आम चासो बढेको छ । दुविधायुक्त कानुन भएकोहुँदा सभामुखले कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने पनि देखिएको छ । अहिले लामिछाने बयानमै छन्, उनलाई थुनामा पठाउने आदेश नभएसम्म कतिपयले सासंद पद निलम्बन गर्न नहुनेभन्दै जोड दिएका छन् भने कसैले सम्पति शुद्धिकरणमा पनि मुद्दा दर्ता भएपछि उनलाई स्वत निलम्बन गर्नुपर्ने राय कतिपयको छ, यसरी हेर्दा उनलाई कसरी सभामुखले अघि बढाउँछन् भन्ने विषय चासोको विषय बन्न पुगेको हो ।
कुन कानुनले के भन्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ः
यसले “राष्ट्रसेवक’ को पद निलम्बन हुने भन्छ । तर ऐनको परिच्छेद २ को परिभाषामा राष्ट्रसेवक को हुन् भनी स्पष्ट खुलाइएको छैन । तर सांसद राष्ट्रसेवक होइनन्, जनप्रतिनिधि हुन् ।
विगतमा नेपालका विभिन्न मुद्दाहरूमा न्यायालयले ‘राष्ट्र सेवक“ को परिभाषा कार्यकारीसम्म सीमित रहने भनेर व्याख्या गरेको छ । सांसदहरूको जिम्मेवारी विधायिका सम्बन्धी हुने भएकाले, उनीहरू कार्यकारी भूमिकामा रहेजस्तो व्यवहार गर्न वा ‘राष्ट्र सेवक’ मान्न सकिँदैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित ३ कसुरको मुद्दा दर्ता भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनबारे छलफल चलिरहेको बेलामा रास्वपा सांसदहरु सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका छन्। रास्वपा सांसद्वय सोविता गौतम र गणेश पराजुली केही बेरअघि सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका हुन्। रविविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको पत्र संसद सचिवालयलाई सांसद पद निलम्बन गर्न पत्र पठाएको थियो।
यो पत्रको बिषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद सचिवालयका महासचिव र प्रवक्तासँग छलफल गरेलगत्तै रास्वपा सांसदहरु पुगेका हुन्।
FACEBOOK COMMENTS