बजेट स्वास्थ्य र रोजगारी वरिपरि

जेष्ठ १५, काठमाडौँ — अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पटक–पटक वामघोषणापत्र हेरिरहने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यसपटक भने राजस्व संकलनको हिसाबमा बढी घोत्लिए । बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले बुधबार साँझ सुनाएअनुसार राजस्व संकलनको लक्ष्य, फागुनमा गरिएको संशोधन र कोभिड–१९ को परिस्थितिपछिका शीर्षकगत हिसाबमै बढी छलफल चल्यो ।

‘राजस्व संकलनको लक्ष्य कति होला र कम संकलन हुने राजस्वले स्रोत नपुग्ने हुँदा के–के कार्यक्रम काट्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ पछिको परिस्थितिमा केही क्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटमा दबाब छ । संक्रमणको असर अनिश्चित रहेको र त्यसले राजस्वको संकलन प्रभाव पार्ने भएकाले अर्थलाई यसपटक बजेटको स्रोत जुटाउनै मुस्किल परेको छ । ‘संक्रमणको अवस्था सामान्य भइहाले पनि कर तथा सरकारी महसुलको छुट सुविधामार्फत निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुँदा राजस्व संकलन अनुमानमा गाह्रो परेको हो,’ ती अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार सीमित स्रोतबीच आउने बजेट स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सृजना, कृषि र प्रविधिको क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रमसहित सार्वजनिक हुनेछ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बिहीबार दिउँसो ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य पेस गर्दै छन् ।

प्रायस् वर्षहरुमा अघिल्लै दिन राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे ब्रिफिङ गरिए पनि यसपटक गरिएको छैन । गोप्य राखिएको बजेटबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिहीबार नै ब्रिफिङ गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत संसद् बैठक सुरु हुनु केही घण्टाअगाडि मात्रै बसेर बजेट पास गर्ने योजना सरकारको छ ।

कति अंकको आउला बजेट रु

कोरोना ९कोभिड–१९० को संक्रमण फैलनुपूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई करिब साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकिदिएको थियो । यही अंकका आधारमा सबै मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै सीमा पठाए पनि कोरोनापछिको परिस्थितिमा १५ प्रतिशत कम गरी बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थले अरू मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यस आधारमा साढे १४ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट बनाउनुपर्छ । ‘तर निरन्तरता दिनैपर्ने कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब तथा पेन्सनलगायत अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यसपटक पनि बजेटको आकार धेरै सानो बनाउन सकिने अवस्था छैन,’ अर्थका ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधनमा घोषित केही कार्यक्रमले समेत बजेटको आकार बढ्यो ।’ स्रोत समितिले दिएको सिलिङभन्दा ठूलो आकारको बजेट नहुने भएकाले सिलिङ घटाउने निर्णय गरिएको छैन ।

‘यो सबै हिसाब गर्दा संघीय सरकारको बजेट चालु आिर्थक वर्षकै हाराहारीको हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुल अंक भने बुधबार अबेर राति मात्रै निस्किन्छ ।’ उनका अनुसार करिब साढे १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राखिएको छ । साढे १० खर्ब रुपैयाँ राजस्वमध्ये १ खर्ब २० अर्ब राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा जान्छ । जसलाई संघीय सरकारको बजेटमा समावेश गरिँदैन । यस आधारमा संघीय सरकारको राजस्व बढीमा ९ खर्ब रुपैयाँ हुनेछ । सवा २ खर्बबराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्ष खर्च नभएर बाँकी हुने रकम, वैदेशिक ऋण तथा सहायताबाट करिब चार खर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने रकमले बजेटमा स्रोत जुट्ने अर्थका अधिकारीको दाबी छ । ‘यस आधारमा संघीय सरकारको बजेट १५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पौने १६ खर्ब रुपैयाँसम्मको हुन सक्छ,’ अर्थका अधिकारीले भने ।

यो अंक चालु वर्षकै बजेटको हाराहारी हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आवका १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । खर्च गर्न नसक्ने भएपछि १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरिएको छ । यो बजेटसमेत पूरै खर्च हुने सम्भावना न्यून छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अर्थशास्त्री खतिवडाले समेत ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरेको र वास्तविक खर्च भने कम गरेको आँकडा देखाउँदै आलोचना हुने गरेको छ । स्रोत र खर्च क्षमता देखाउँदै यस वर्ष पनि बढीमा १४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउनुपर्ने सरोकारवाला अधिकारीहरुको सुुझाव थियो ।

गरिब, विपन्न र आर्थिक रूपमा सक्रिय वर्गका लागि राहत, छुट तथा सहुलियतको प्याकेज समावेश गर्नुपर्ने, अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले बाह्य सुुझावअनुसारको बजेट सम्भव नहुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताइसकेका छन् । ‘थप बजेटका लागि थप स्रोतचाहिँ विभिन्न सरकारी निकायको फजुल खर्च तथा चालु खर्च कटौतीबाट जुटाइएको छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

खर्च कटौती

सबैजसो मन्त्रालयको चालु खर्च घटाइएको उनले बताए । त्यसका लागि सवारीसाधन, फर्निचरदेखि विदेश भ्रमणको खर्चमा कटौती गरिएको छ । अत्यावश्यकबाहेक यी क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाव र केही अहिलेको समयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संस्था गाभ्ने, खारेज गर्ने विषय पनि बजेटमा उल्लेख हुनेछ । ‘आयोगले दिएका सुझाव क्रमशस् लागू गर्दै जाने प्रतिबद्धता र चालु आवको तुलनामा पुँजीगत खर्चको हिस्सामा केही वृद्धि गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । यस वर्ष पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बजेटको आधार घट्ने छ । यो वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त अंकभन्दा कम हुने स्रोतको दाबी छ ।

पुरानै कार्यक्रमलाई नियमित बजेट

कोरोना संक्रमण फैलिनुअघि निर्धारित लक्ष्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रायस् क्षेत्रका लागि चालु आवकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्ने अर्थको गृहकार्य थियो । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत कोरोना संक्रमणले पुर्‍याएको क्षति न्यूनीकरणलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउने घोषणा थियो । त्यसअनुसार नयाँ, ठूला र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा नहुने र स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सृजना, आयोजनाको पुनस् प्राथमिकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, कृषिमा यन्त्रीकरण, कर तथा मौद्रिक छुटलगायत विषयमा बजेट केन्द्रित हुनेछन् ।

श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आगमन, लगानी र आपूर्ति शृंखलामा गहिरो प्रभाव परेकाले बढी प्राथमिकता यिनै क्षेत्रमा हुनेछ । साथै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वामघोषणापत्र, पन्ध्रौं योजना र विकासका आवधिक एवं दीर्घकालीन लक्ष्य, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तारोन्नति र सन् २०३० सम्मका लागि सयुुक्त राष्ट्रसंघले लागू गरेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीतिमा बजेट विनियोजन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मद्यपान र धूम्रपानका सामग्रीमा कर बढ्ने

उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रमा परेको क्षतिलाई अनौपचारिक राहतस्वरूप छुट तथा ब्याज सहुलियतका थप मौद्रिक उपकरण अघि सार्ने बजेटले घोषणा गर्नेछ । करको दर नबढाउने, दायरा बढाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले घोषणा गरिसकेका छन् । सवारीसाधन तथा महँगा विलासिताका र स्वदेशमै उत्पादन हुने सामग्री तोकेर आयातमा कडाइ गर्ने स्रोतको दाबी छ । ‘यी वस्तुमा विभिन्न शीर्षकका कर बढाइनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मद्यपान र धूम्रपानका सामग्रीहरुमा पनि केही कर वृद्धि हुनेछ ।’

‘बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुुगेको छ । बजेट वक्तव्यसँग अन्तरसम्बन्धित सबै प्रकाशन तयार भइसके,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘अब बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयक पुस्तिका मात्रै छापिन बाँकी छ ।’ वक्तव्य र आर्थिक विधेयकसँग सम्बन्धित विषयलाई अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माण समूहले अन्तिम रूप दिइसकेको छैन । ‘बिहीबार बिहानै छापेर साँझ संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गरी सबै तयारी पूरा भइसकेका छन्,’ खत्रीले भने ।

अन्य कार्यक्रम के–के छन् रु

असारमा सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप सुरु हुने र अर्को आर्थिक वर्ष लागेलगत्तै अवस्था सामान्य हुने भन्दै पर्यटन पुनरुत्थानका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायत पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको अर्थले जनाएको छ ।

कोरोना सन्त्राससँगै मुलुकमा धेरैले रोजगारी गुमाइसकेको र विश्वव्यापी यो संकटका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुमध्ये केही फर्कने निश्चित भएकाले तीनवटै तहका सरकारले रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने बजेटले घोषणा गर्नेछ । रोजगारीलाई पुनस्स्थापित गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन उत्प्रेरित कार्यक्रम ल्याउने अर्थको घोषणा छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच निरन्तर समन्वय गरी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने दाबी गरिएको छ ।

कोरोनापछिको अवस्थालाई कृषिको सम्भावना र अवसर भन्दै कृषिमा क्रान्ति र प्रविधिको विषय यसपटकको बजेटमा समावेश छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यन्त्रीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा, कृषकको आयस्तरमा सुधार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने महत्त्वाकांक्षा बजेटमा हुनेछ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी र आर्थिक प्याकेजमा केन्द्रित हुनुपरेपछि राजस्वले नधान्ने भन्दै स्रोतको व्यवस्थापनस्वरूप चालु आयोजनाहरुलाई पुनस् प्राथमिकीकरणको घोषणा बजेटले गर्नेछ । केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनस् प्राथमिकीकरण गरी बजेट कटौती र उच्च प्राथमिकताका गौरवका आयोजनालाई भने रकम कम हुन नदिइएको अर्थले जनाएको छ । पन्ध्रौं योजनामा समावेश १८ रूपान्तकारी आयोजनाको हकमा पुनस् प्राथमिकीकरण र बजेट कटौती भएको छैन ।

तलब वृद्धि छैन

चालु आवको बजेटमा कर्मचारी तथा वृद्धवृद्धाको भत्ता वृद्धि गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आवमा त्यसबारे सोचेकै छैनन् । कोरोनापछिको परिस्थितिका कारण दबाब पनि छैन । यसकारण यो वर्ष अनुदान, तलब, भत्ता सुविधाको बजेट बढ्ने छैन । दोहोरो सुविधा लिनेमाथि निगरानी राख्ने र खर्च चुहावटको क्षेत्र पहिचान गर्ने बजेटले घोषणा गर्नेछ । सम्पन्न तथा आर्थिक हैसियत राम्रो भएकालाई सरकारले सामाजिक सुरक्षामा दिने रकम दाबी नगर्न आह्वान गरिने अर्थका एक अधिकारीले बताए ।

चालु वर्षको बजेटमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको थियो । वृद्धवृद्धा तथा अशक्तहरुलाई दिने गरिएको २ हजारमा १ हजार भत्ता वृद्धि पनि गरिएको थियो । सामान्यतस् कर्मचारीको तलब वृद्धि हरेक दुईरदुुई वर्षमा गर्ने गरिन्थ्यो । सामाजिक सुरक्षाको बजेटमा भने हेरफेर गर्ने पूर्वतयारी भए पनि कोरोनालगत्तै यसबारेमा अर्थले छलफल नै चलाएन ।

सांसद बजेटलाई निरन्तरता

०४६ सालपछि लगातार तीन वर्षको बजेट ल्याउने दोस्रो अर्थमन्त्री हुन्, खतिवडा । यसअघि महेश आचार्यले पनि लगातार तीनपटक ल्याएका थिए । खर्च कटौती गर्नैपर्ने क्षेत्रहरुको बजेटलाई भने अर्थमन्त्री खतिवडाले निरन्तरता दिएका छन् । सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने विवादास्पद ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ ले निरन्तरता पाउने भएको छ । ‘यो कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार र रोजगारी केन्द्रित केही सर्तहरु थप्ने गृहकार्य गरेका छौं,’ अर्थ स्रोतले भन्यो । यसपटक यो कार्यक्रम खारेज गर्न अनुकूल समय थियो । राजनीतिक वृत्तबाटै यो कार्यक्रम खारेजीको माग उठिरहेको छ । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस, नेकपाभित्रकै एक खेमा यो कार्यक्रम खारेजीको ‘लबिइङ’ मा थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरुले यो कार्यक्रम खारेजीको विषयमा मुख खोलेका छैनन् । यो कार्यक्रमको पक्षमा हुने नेताहरुबाट आलोचनाको डर र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा अर्थमन्त्री जोडिन थालेपछि त्यसैलाई ध्यानमा राखेर विषम परिस्थितिमा समेत यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको अनुमान गरिन्छ ।

कृष्ण आचार्य / कान्तिपुर दैनिक