नेपालमा इलेक्ट्रिक स्कुटरको एजेन्सी वा राष्ट्रिय बिक्रेता हुनुका लागि धरौटीको प्रावधान आवश्यक

काठमाडाैँ । नेपालमा इलेक्ट्रिक स्कुटरको बजार तीव्र गतिमा बढ्दै गरेको छ। तर, कुनै पनि रकम धरौटी राख्ने प्रचलनको अभाव र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा यस क्षेत्रमा केही समस्याहरू देखा परेका छन्। विशेषगरी, केही आयातकर्ताहरूले १्\२ लट मात्र स्कुटर चीनबाट ल्याएर बिक्री गर्ने, तर सेवा केन्द्र नखोल्ने र आवश्यक स्पेयर पाट्र्ससमेत नराख्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

यसका कारण ग्राहकहरूले समयमै सेवा पाउन नसक्ने, स्कुटर बिग्रिएपछि मर्मत सम्भारको समस्या भोग्नुपर्ने, र ब्रान्डप्रतिको विश्वास गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तै प्रवृत्तिका कारण राम्रो सेवा र व्यवस्थापन गर्ने ब्रान्डहरूलाई पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ।

अटोमोवाइल बाहेक अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चीन भ्रमण गर्दा इलेक्ट्रिक स्कुटरको व्यापारमा ठूलो नाफा देखेर स्कुटर आयात गर्ने गरेका छन्। तर, तिनीहरू बिक्रीपछिको सेवा व्यवस्थापन र ग्राहकहरूको दीर्घकालीन सुविधामा ध्यान दिन नसक्दा नेपालको बजारमा नकारात्मक परिणाम देखिएको छ।

यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारले वा सम्बन्धित निकायहरूले इलेक्ट्रिक स्कुटरको एजेन्सी वा राष्ट्रिय बिक्रेता बन्न चाहने व्यक्तिहरूबाट कमसेकम ५० लाख रुपैयाँको धरौटी माग गर्ने प्रावधान लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। यससँगै आयातकर्ताहरूलाई अनिवार्य रूपमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र स्कुटरका सबैजसो स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

कतिपय व्यवसायीहरूले स्कुटर बिक्री गरेपछि पनि दर्ता प्रक्रिया पूरा नगर्ने र ग्राहकलाई नामसारी सुविधा नदिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा ती व्यवसायीहरूले व्यापार बन्द गर्दा ग्राहकहरू कानुनी समस्या भोग्नुपर्ने, आफ्नो नाममा दर्ता नगरी सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने जोखिममा पर्ने, र बेच्न खोज्दा थप झन्झट व्यहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। यसले ग्राहकलाई मात्र नभई समग्र बजारमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।

हाल नेपालमा चीनका बन्द भइसकेका कम्पनीहरूबाट लिलाम (अक्सन) मा पाट्र्स उठाएर नेपालमै असेंबल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्तो स्कुटरहरू कम गुणस्तरका हुने, स्पेयर पाट्र्स नपाउने, र बिक्रीपछिको सेवामा समस्या हुने हुँदा ग्राहकहरू प्रत्यक्ष रूपमा ठगिने गरेका छन्। यसले न केवल ग्राहकको विश्वास गुमाइरहेको छ, बरु राम्रो ब्रान्ड र व्यवस्थित सेवा दिने व्यवसायहरूलाई पनि नकारात्मक असर पारेको छ। यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडा नीति र धरौटीको प्रावधान आवश्यक देखिन्छ।

यो नीति लागू गर्न सकेमा नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारी साधनको दिगो विकास हुनेछ, ग्राहकहरूको विश्वास बढ्नेछ, र बजार व्यवस्थित हुनेछ। यसले जिम्मेवार व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै गैरजिम्मेवार व्यापारिक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो सहयोग र्पुयाउनेछ।