निर्माण व्यवसायीले आफ्नो माग पुरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै निर्माण कार्य रोक्ने

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारलाई निर्माण उद्योगका विद्यमान समस्याका समाधानका लागि गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंहले गत पुस २७ गते राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट पारित १४ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै यस्तो आग्रह गरे ।

आफ्ना माग पूरा गराउन महासङ्घले माघ ३ देखि सातसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू, सम्बन्धित सङ्घीय सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने समेत उनले जानकारी दिए । सोही अवधिमा प्रदेश महासङ्घले सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र जिल्ला सङ्घले माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटमसहित सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जानकारी दिए ।

महासङ्घले माघ २१ गतेसम्म आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउन विभिन्न स्वरूका कार्यक्रम गर्ने र तत्पश्चात् पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य रोक्नेसम्मका गतिविधि अगाडि बढाइने निर्णय भएको महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

उनले दबाब सिर्जनाका लागि विभिन्न स्वरूपका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए पनि आफूहरू अझै वार्ता र संवादकै पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । निर्माण उद्योग शिथिल भएकै कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको मारमा आमउपभोक्ता पनि परेको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी)ले निर्माण उद्योगका समस्याबारे राज्य संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिए । महासचिव रोशन दाहालले महासङ्घले अघि सारेका १४ बुँदे माग अविलम्ब पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।