सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन व्यवसायीमैत्री ऐन संशोधनले व्यवसाय क्षेत्र उत्साहित

उत्पादक वा आयातकर्ताको मनासीब मुनाफा उक्त ऐनमा २०% भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा पनि यदि निर्यात गर्दा नोक्सान लागेको भए सो रकम उठ्ने गरी नाफा जोड्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । कोभिड-१९ देखि सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले बल्ल आएर अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुनहरू ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कानुनहरूको संशोधन गरेको छ । जसले व्यवसायी क्षेत्र निकै उत्सहित भएको छ ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ संशोधन भएपछि व्यवसायीहरू उत्साहित भएका हुन् । मूल कानुन बनेको २०३२ सालदेखि हालसम्म विभिन्न सरकारले पाँच पटकसम्म मात्र संशोधन गरेको छ । लामो समयदेखि व्यवसाय क्षेत्रलाई निकै अप्ठेरो पर्ने गरी कानुन भएपछि व्यवसायीहरू लगानी गर्नै डराउन थालेका थिए । विभिन्न बहानामा सरकारले कालोबजारीको नाममा राजस्व मात्र उठाउने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता व्यवसायीहरूले हैरानी बेहोर्नुपरेको अवस्था थियो । कानुनको आडमा सरकारले अनावश्यक दुःख दिने र मुद्दा लगाउने अवस्थाले खुलेर व्यवसायीले लगानी गर्ने अवस्था बनेको थिएन । अनाश्वयक दुःख दिने र सरकारले बजारबाट राजस्व मात्र उठाउने रणनीतिलाई पूर्ण रूपमा यो कानुनले व्यवसायीलाई राहत प्रदान गरेको छ ।

अन्तिम पटक २०७५ सालमा संशोधन गरिएको यो कानुनले अहिले भने कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ संशोधनले अब व्यवसायीहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन सक्नेछन् । मूल ऐनको दफा ३ (१) मा भनिएको थियो, ‘सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको समुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।’

अब भने ऐन संशोधनले पहिलो दफा १ नै हटाइदिएको छ । यसले अब व्यवसायीहरूले तोकिएको एमआरपीअनुसार तोकिएको मूल्यमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्नुपर्ने छ । यसले अब व्यवसायीहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा मूल् सूची राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ । व्यवसायीहरूले ढुवानी, यातयात, मजदुरसमेतको खर्च कटाएर आफूले नाफा लिन पाउनेछन् ।

निकासीपैठारी संघले ऐन संशोधनको स्वागतसमेत गरेको थियो । नेपाल समुद्रपार निकासीपैठारी संघले आफूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको कालोबजारी ऐनलगायत अन्य ऐनहरूमा सरकारले अध्यादेशहरूमार्फत गरेको संशोधनलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै स्वागत गरेको हो । संघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको पछिल्लो कदमबाट मुलुकमा लगानी वृद्धि र अझ बढी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

‘समयसापेक्ष र वैज्ञानिक ऐन, कानुन व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण र लगानी अभिवृद्धिका लागि अपरिहार्य हुन्छन् । सरकारले यो तथ्यलाई मनन गर्दै ऐन कानुनहरूमा समयसापेक्ष सुधार गरेबाट आगामी दिनमा अझ उत्साहजनक वातावरण तयार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसका लागि संघले सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै असल उद्देश्यका साथ संशोधन गरिएका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐनकानुनमा गरिएको संशोधनबाट बजार मागमा आएको संकुचन न्यूनीकरण हुने, व्यवसायीको खस्किँदो मनोबल उकास्न बल पुग्ने र लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने संघको विश्वास छ । ‘पछिल्लो पटकको ऐन संशोधनअनुसार नियमावली र कार्यविधिहरू संशोधन गर्न र बन्न बाँकी नियमावली र कार्यविधि पनि यथाशीघ्र तयार गरी व्यवसायमैत्री ऐन, कानुन कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार गर्न हामी आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संसद्मा छलफलमा रहेको भन्सार विधेयक, २०८० पनि उद्यमी व्यवसायीका चासोका विषयलाई सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र पारित गरी कार्यान्वयन गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अहिलेको अर्थतन्त्र र व्यवसायको हितलाई सहजीकरण गर्ने कानुन आएको बताए । उनले भने, ‘कानुन नभएको होइन थियो तर मिलेको थिएन, अहिलेको अध्यादेशमार्फत आएको कानुनले मिलाएको छ, यसमा स्वागत गर्नुपर्छ ।’

२०३२ साल भदौ ३१ गते प्रकाशित कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ ले उत्पादक, आयातकर्ता वा मुख्य वितरकले तोकिदिएका मोलभन्दा बढी मोल लिन नपाइने वस्तुको सूचीमा २२ वटा सूची तयार पारेको थियो, जसमा- १.मैदा २.नुन ३. तेल ४.पाउरोटी ५.चिनी ६.चिया, कफी ७.चुरोट, बिँडी, सलाइ, ८.पाउडर मिल्क ९.बेबी फुड, हर्लिक्स र त्यस्तै प्रदार्थ १०. साबुन ११.सुती धागो १२.मट्टितेल, डिजेल, पेट्रोल, लुब्रिकेन्ट, १२.कोइला १३.चिरान लकडी १४.कागज, कापी, किताब १५.औषधि १६.बिजुली मोटर, मिटर १७.बस, ट्रक, टेम्पो, साइकल १८.टायर , ट्युब १९.सिमेन्ट, छड, इँटा, टायल, जस्तापाता २०.रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधि २१.औद्योगीक कच्चापदार्थ २२.सबै प्रकारका सवारी साधनका पार्टपुर्जा रहेका थिए ।

त्यस्तै उक्त ऐनले २०% भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने वस्तुको सूचीमा- १.औषधि २.सेनिटरी फिटिङ्स ३.चिम, होल्डर, तार, स्विच, प्लग, मिटर ४.क्याल्कुलेटर मेसिन, टाइपराइटर, डुप्लिकेट मेसिन ५. सिट ग्लास ६.भाँडावर्तन मूल्य निर्धारण गर्दा मालवस्तुको मोल, भाडा भरोट, भन्सार, कर, दस्तुर, प्रतिष्ठान खर्च, डिलर, रिटेलर वा एजेन्ट कमिसन र उत्पादक वा आयातकर्ताको मनासीब मुनाफा उक्त ऐनमा २०% भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा पनि यदी निर्यात गर्दा नोक्सान लागेको भए सो रकम उठने गरी नाफा जोड्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

हाल राज्यले अनुगमनमा खरिद र बिक्री बिजक हेरे पनि नाफा वर्षभरिको कारोबारले निर्धारण गर्ने हो । बिल दिनेलिनेलाई कारबाही हुनु भएन । राज्यले भन्सार, राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर लिएको हुन्छ । खरिद बिजक मूल्य र बिक्री बिजक मूल्यको अन्तरलाई तुलना गरेर मात्र मुनाफाको दर निर्धारण गर्न सकिने देखिँदैन ।