बाबुराम भट्टराई अध्यक्षबाट आउट

काठमाडाैं । समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । आइतबार वरियता विवाद मिलेपछि निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता भएको छ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुअघि बाबुराम भट्टराईलाई दोस्रो वरियताको अध्यक्ष बनाइएको भए पनि निर्वाचन आयोगमा पुग्दा भने उनको नाम ‘टिपेक्स’ले मेटेर बाबुरामलाई अशोक राई भन्दा तल चौथो क्रमको वरिष्ठ नेताको रुपमा नाम राखिएको छ। पार्टी दर्ता गर्दा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव छन्। शनिबार र आइतबार दुई दिनसम्म चलेको छलफलपछि पार्टी दर्ता भएको हो।

कार्यसमिति र केन्द्रीय नेतृत्वको वरियतामा सहमति गरेर कागज तयार गर्दा महन्थ ठाकुर, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा भने बाबुराम भट्टराईलाई अशोक राई पछिको वरिष्ठ नेता बनाइएको छ। अर्को वरिष्ठ नेतामा राजेन्द्र महतोको नाम रहेको छ।

गत बैशाख १० मा राजपा र समाजवादीबीच पार्टी एकताको घोषणा भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट ११ वैशाखमा दुवै पार्टीका नेताहरू उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ र शरतसिंह भण्डारी निर्वाचन आयोग पुगेर एकताबारे लिखित जानकारी दिएका थिए ।

आयोगमा लिखित जानकारी गराएको ४५ दिनभित्र दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दुई पार्टीबीच एकता गर्ने घोषणा गरेको ४५ दिनभित्र दलको विधान, पार्टी नेतृत्व, पार्टी एकता गर्न गरिएको सहमति, दुवै पक्षका केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर, संयुक्त बैठकको निर्णय बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार आइतबार अन्तिम दिन आयोग पुगेर जसपाका नेताहरुले दल दर्तासम्बन्धी कागजात बुझाएका थिए ।

यसअघि आइतबार नै जसपाका शीर्ष नेताहरुको कार्यविभाजन भएको थियो । जसअनुसार संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा वरिष्ठ नेता अशोक राई र राजेन्द्र महतो रहने भनिएकाे थियाे । तर, आयोगमा बुझाएको कागजमा भने भट्टराई र महतोलाई बरिष्ठ नेताका रुपमा राखिएको हाे ।

शीर्ष नेताहरु वरियता विवादलाई थाँती नै राखेर निर्वाचन आयोग पुगेकाे स्राेतले बतायाे । वरियताको विषय आपसी सल्लाहमा टुंगाइने नेताहरुको दावी छ । शीर्ष नेताहरु वरियता विवादका कारण बबरमहलस्थित राजपाकै कार्यालयमा साँझसम्म रोकिएका थिए ।

यता सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले सरकारले ल्याएकाे बजेटको चर्को विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरुलेसरकारको आलोचना गरेका छन् ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीमबहादुर रावलले बजेटमा कतिपय राम्रा कार्यक्रम रहेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि जनशक्ति तथा साधन स्रोत कम भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालका भूभागका लागि बजेट तथा कार्यक्रम नआउनु र रोजगारी सिर्जना तथा कृषिमा अपेक्षाकृत कार्यक्रम नआउनु उचित नभएको बताए । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग एमसिसी अनुमोदन नहुँदै त्यसअन्तर्गतको कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिनु गैरजिम्मेवारी भएको आरोप लगाए ।

चकलेटमा भन्सार कर घटाउने र कृषि मलमा कर बढाउने नीति समाजवाद नीति विपरीत रहेको टिप्पणी गर्दै नेता रावलले विद्युतीय सवारीमा निरुत्साहित नीति कसरी आयो भनी प्रश्न गरेका थिए । त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सधै वर्षामा आउने बाढी र पहिरो नियन्त्रण गरी जनजीवन सहजताका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई क्यारेन्टिन बनाउने अनि निजी विद्यालय सञ्चालन हुने आशय दिनु गलत भएको धारणा राखे । सबै अस्थायी, आंशिक, करार प्राध्यापक र शिक्षकलाई संकटको बेला राहत दिनुपर्ने उनको माग थियो ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालका नक्शा र सांसदको प्रतीकचिह्नमा समाहित गरिएको तर कुनै पनि मन्त्रालयको शीर्षकमा त्यो भूभागका लागि कुनै बजेट नछुट्याइएको बताए ।

के ती भूभाग कागजमा मात्र ल्याउन खोजिएको हो भनी उनले प्रश्न गरे । वास्तविक रुपमा भूमि नै फिर्ता ल्याउनका लागि सबै मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट छुट्याएर कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याउन उनले माग गरे । साथै उनले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अनिलकुमार झाले कोरोना रोकथामका लागि बनाइएका क्वारेन्टिन अव्यवस्थित हुँदा स्वस्थ्य व्यक्तिसमेत संक्रमित भएको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा भयावह र जोखिमयुक्त स्थिति बढेको बताउँदै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

विश्वविद्यालय र विद्यालयमा काम गर्ने प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीबारेमा आवश्यक बजेट र कार्यक्रम नभएको बताउँदै नेता झाले त्यस क्षेत्रमा जीवन निर्वाह नभए बौद्धिक वर्ग कहाँ जाने भनी प्रश्न गरे ।

विद्यार्थीको पढाइ सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बजेटमा केही कार्यक्रम नभएको तथा बाढीपहिरो नियन्त्रण, प्रहरीको एकाइ र कार्यालय, कारागार सुधारलगायत विषयमा बजेटमा अपेक्षाकृत कार्यक्रम नभएको भनी उनले टिप्पणी गरे ।

यस्तै सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले सरकारको बजेटलाई गुटहरुको बजेटको संज्ञा दिए । उहाँले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा जनताका प्रतिनिनिधिसँग औपचारिक कुरा गर्ने तर शीर्षगत विनियोजनमा कर्मचारीहरुसँग मिलेमतो गर्ने गरिएको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘अहिलेको बजेट कर्मचारीले चलाएको बजेट छ । अहिलेको दलालले चलाएको बजेट छ । अहिलेको बजेट भित्रियाबाट चलाएको बजेट छ । अहिलेको बजेट गुटबाट चलेको बजेट छ । ’ सांसदहरुलाई सरकार गठनको बेलामा मात्रै प्रयोग गर्ने गरिएको भन्दै उनले सांसदहरुलाई बाटो खर्च दिएर घर फर्काउन समेत आग्रह गरे ।

उनले सरकारको आलोचना बढ्दै गएकाले बजेटप्रति असन्तुष्ट भएर सरकारको आलोचना गर्नभन्दा किन आलोचना हुन्छ भन्ने अनुसन्धानमा लागेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे । विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउनु, निजी स्कुलले सार्वजनिक स्कुलको दायित्व लिने, चकलेटको करलगायत विषयमा मिलेमतोे भएको उनले दाबी गरे ।