ठूला खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराउन ऐन संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ — सरकारले अर्को देशको सरकार वा सरकारी लगानी रहेको निकायमार्फत प्रतिस्पर्धाबिनै सोझै ठूलो खरिद गर्न सक्ने प्रावधानसहित सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि संसद्मा पेस गरेको छ । संसद्मा पेस गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जी टू जीमार्फत सरकारले गर्ने खरिदमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘नेपाल सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्नुपरेमा’ प्रतिस्पर्धाबिना गर्न सकिने प्रावधान थप्न लागिएको हो ।
सरकारले विवादित परियोजना स्याटेलाइट र सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि कानुनी रूपमै आधार तयार गर्न ऐनमा यो प्रावधान राख्न लागेको जानकारहरूको भनाइ छ । ऐन संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्ताव दर्ता भएकाले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले प्रतिक्रिया दिए ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐन संशोधन गर्ने हो । दर्ता पनि उतैबाट भएको हो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले परामर्श मागेको अवस्थामा मात्रै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले परामर्श दिने गरेको उनले बताए ।

सरकारका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले यो प्रावधानले पहिल्यैदेखि विवादित जी टू जी खरिदलाई थप विवादित बनाउने प्रतिक्रिया दिए । ‘जी टू जी भनिए पनि कुनै एजेन्टबिना खरिद गर्न सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसअघि सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा जी टू जी भनिए पनि एजेन्टहरूमार्फत संवाद हुने प्रमाणित भइसकेको छ ।’

यसअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जी टू जीमार्फत भन्दै सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्स र जर्मनी कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन गरी एक देशको कम्पनीसँग सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको थियो ।

तर स्विट्जरल्यान्डको कम्पनीका प्रतिनिधि विजय मिश्रले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रेस खरिदका लागि घूसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक गरेपछि मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बाँस्कोटाको राजीनामासँगै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा सुरक्षण मुद्रणसहितका ठूला परियोजना जी टू जीमार्फत नभई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न प्रस्ताव हालेका फ्रान्सेली र जर्मन दुवै कम्पनीमा सम्बन्धित देशको थोरैथोरै लगानी छ । दुवै कम्पनीले नेपालमा स्थापना हुने सुरक्षण मुद्रणका लागि आआफ्नो देशको एक्जिम बैंकबाट ऋण व्यवस्थापन गरिदिने प्रस्ताव गरेका छन् । जी टू जीमार्फत खरिद गर्ने भनिए पनि दुवै देशका सरकारसँग नभई कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको ऋण स्वीकृतिको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आफ्नै देशमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने र आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने घोषणा गरिएको छ ।

स्याटेलाइट र सुरक्षण मुद्रण खरिदलाई वैधानिकता दिन ऐनमा यो प्रावधान राख्न लागिएको हुन सक्ने सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले टिप्पणी गरे ।

कालोसूचीको समय थप प्रस्ताव
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने समय थप गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ऐनमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ ।

अब भने ३ देखि ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रावधान भने सकारात्मक भएको पूर्वसचिव सिटौलाको टिप्पणी छ । ‘कालोसूचीमा राख्ने समय निकै थोरै थियो । अब बढाउने प्रस्ताव सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘यसले ठेकेदारलाई काममा ढिलासुस्ती गर्न निरुत्साहित गर्छ ।’

कालोसूचीमा राख्नेबाहेक सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामै भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न मिल्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । त्रुटिपूर्ण डिजाइन, विश्लेषण वा गलत परामर्श दिए, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएमा तीनदेखि ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

‘लापरबाही वा निजकै कारणले सार्वजनिक खरिद कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए वा ढिलाइ हुने अवस्था देखिए सार्वजनिक निकायले त्यस्तो निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायक र परामर्शदातालाई नयाँ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग नलिनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा तोकिएबमोजिम लेखी पठाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिक