संविधान संशोधन गफमा सीमित छ : राजकिशोर यादव (अन्तर्वार्ता)
कर्पोरट खबर
12:24 pm, बुधबार, माघ २३, २०८१
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादवले सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, राज्यलाई थप समावेशी तुल्याउन र आर्थिक समृद्धिका लागि सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी चाल्नुपर्ने कदमका कोणबाट आफूहरूले संविधान संशोधन चाहेको बताएका छन् । उनले उक्त प्रस्तावसहित संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएमा आफ्नो दलको सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘विविधतालाई सम्बोधन गर्ने शासन प्रणाली र सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न गरौँ हाम्रो चाहना हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट र समन्वयको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष यादवले भने, ‘राज्यप्रति अपनत्व बढाउन समावेशिताको दायरा फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ ।’
विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलनमा सक्रिय रहेका नेता यादवले विसं २०६२/६३ र मधेस आन्दोलनमा योगदान गरे । विसं २०६४ मा संविधानसभा सदस्य, विसं २०६८ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भइसकेका उनी हाल प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सभापति हुन् । नेता यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पछिल्लो समय के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
पार्टीको कार्यकारिणी परिषद् बैठक भर्खर सम्पन्न भएको छ । बैठकमा पार्टीको आन्तरिक जीवन, सङ्गठन सुदृढीकरण, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र चुनौतिका बारेमा गहिरोसँग छलफल भएको छ । अर्कातर्फ यही माघ १८ गतेदेखि सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि सुरू भएको छ । एउटा सांसदका हैसियतमा त्यसमा पनि व्यस्त रहने कुरा भयो । तेस्रो, संसदीय समितिको बैठक पनि नियमित रूपमा भइरहेकै छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले संसद्का गतिविधि र पार्टी सङ्गठनका काममा व्यस्त छु ।
भर्खरै सम्पन्न भएको पार्टीको बैठक के विषयमा केन्द्रित रह्यो ?
यस पटकको बैठक मूलतः सङ्गठनमै केन्द्रित भयो । छ महिनादेखि ‘जनतासँग जसपा आधारभूत सङ्गठन निर्माण अभियान’ सञ्चालन भइरहेको छ । त्यस अभियानको विहङ्गम छलफल गरी त्यसको प्रभाव र जनताको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो भन्नेबारे समीक्षा गरियो । सङ्गठनलाई अझै चुस्तदुरूस्त बनाई सुदृढीकरण र जनतामा जाँदा आएका समस्या व्यवस्थापनबारे गहन छलफल भयो । वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रहेको जसपाले देशको राष्ट्रिय राजनीति जुन दिशामा गइरहेको छ त्यसलाई कसरी लिने र अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भई छलफल भयो ।
देशका पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा विचार र सिद्धान्तबाट दलहरूमा विचलन आएको देखिन्छ । जनसरोकारका विषयभन्दा दल र त्यसका नेता आफ्नो गुटलाई कसरी लाभ पुर्याउने र रक्षा गर्ने भन्ने पक्षमै केन्द्रित रहेको पाइन्छ । समग्रतामा मुलुक बनाउने, जनताको रक्षा गर्ने, जायज विषय सम्बोधन गर्ने तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, कमजोर अवस्थामा रहेको सुशासनमा सुधार ल्याउने विषय प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो । तर त्यो ओझेलमा परेको छ । कृषिजन्य उपजसमेत विदेशबाट महँगोमा किनेर भान्सा चलाउनुपर्ने अवस्था छ । युवा बेरोजगारी समस्या त्यस्तै छ । शिक्षाको स्तर खस्केको छ भने त्यो केका लागि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्थ्यो, त्यो भइरहेको छैन ।
गाउँघर र जनतामा जाँदा तपाईंले कस्तो प्रतिक्रिया र टिप्पणी पाउनुभएको छ ?
एकअर्काबीच सहयोग, भाइचारा, प्रेम र सद्भावमा रहने नेपाली समाजको विशेषता हो । तर अहिले विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर पछिल्लो समय जो जहाँ छ, पेलेर जाने र आत्मकेन्द्रित अवस्था छ । पछिल्लो समय देशको राष्ट्रिय राजनीति गलत बाटोमा अघि बढिरहेको छ । र, त्यसको प्रभावस्वरूप आमजनतामा निराशा छ । अर्काेतिर, जबरर्जस्ती नेपालमा भविष्य छैन, हामी उँभो लाग्दैनौँ भन्ने कोणबाट नकारात्मक भाव फैलाउने कोसिस भइरहेको छ । अहिले सार्वजनिकस्थलका कुरा सुन्दा यो नकारात्मकतातिर उन्मुख छ । राजनीतिक दल, नेता र नेतृत्वप्रति गालीगलौज तथा तुच्छ शब्दवाण प्रयोग भइरहेको छ । सरकारमा पनि प्रभावकारी काम गर्ने ल्याकत र इच्छाशक्ति देखिएन । अर्काेतर्फ, समाज पनि गलत बाटोतर्फ गयो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।
अहिले संविधान संशोधनको विषय चर्चामा छ, यसमा तपाईंको पार्टीको धारणा के हो ?
वर्तमान सरकार बन्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । देशका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार गठन गर्ने विषय लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास र परम्पराका दृष्टिबाट सामान्य होइन । राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा हुन सक्ने घटनाको अपवादका रूपमा दुई ठूला दलको सरकार बनेको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन, सुशासन कायम गर्न र हालको निराशालाई चिर्न वर्तमान सरकार गठन गरिएको भनियो । गणितीय हिसाबले सरकार मजबुत देखिए पनि संविधान सशोधनलगायत कतिपय विषयमा गम्भीरता पाइन्न । अर्काे, संविधान जारी गर्ने बेलामै हामी केही प्रावधानका विषयलाई लिएर विरोधमा थियौँ । संविधानले अधिकार, पहिचान, आर्थिक समृद्धिलगायतलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो तत्कालीन निचोड थियो ।
तपाईंहरूले चाहेको संविधान संशोधन कस्तो हो ?
पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा त्यतिबेलै ‘नेपाल चार वर्ण, छत्तीस जातको साझा फूलबारी हो, यो सबैलाई चेतना भया’ भन्ने उल्लेख छ । नेपालमा सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त समाज छ । यी हाम्रा सम्पत्ति हुन् । त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा नेताहरूले त्यसको महत्त्वलाई बुझ्न सकिरहेको देखिन्न । प्राकृतिक स्रोतसाधनको सम्पन्नताको हिसाबले नेपालले आर्थिक रूपमा फड्को मार्नुपर्ने हो, तर त्यसो भइरहेको छैन । हामीले आन्दोलनको उपलब्धिको अपनत्व हुने खालको साझा संविधान खोजेका हौँ । विविधतालाई सम्बोधन गर्ने शासन प्रणाली र सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न गरौँ भन्ने हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट र समन्वयको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ । राज्य सबैको बनाउन समावेशिताको दायरालाई फराकिलो बनाउन तथा आर्थिक रूपमा सम्भावना देखिएका क्षेत्रको पहिचान गरी अघि बढाऔँ भनेका हौँ । मूलतः सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न र राज्यलाई अझै समावेशी बनाउने तथा आर्थिक समृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने कदमका कोणबाट हामीले संविधान संशोधन खोजका हौँ । संविधान संशोधन अहिले गफमा सीमित छ । एजेण्डाकै रूपमा ल्याइसकेको अवस्था छैन । त्यो पाटोबाट संशोधन ल्याइएमा हामी अघि बढाउन सहयोग पुर्याउछौँ ।
मधेसकेन्द्रित दलबीच सहकार्य र एकतासम्मका विषय उठेका छन्, अहिले यो कुन अवस्थामा छ, कसरी अघि बढ्न खोजिरहनुभएको छ ?
लोकतान्त्रिक र पहिचानवादी मोर्चा बनाउन आठ दलबीच विश्वासको वातावरण बनाउँदै धु्रवीकरण गर्दै बृहत् मोर्चाबन्दीका साथ एकतासम्म पुग्ने अभ्यास सुरू भएको छ । त्यसका लागि तीनवटा औपचारिक बैठक भइसकेका छन् । मोर्चाका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले लक्ष्य र सञ्चालन अवधारणापत्र तयार गर्दैछ । साझा मुद्दा पहिचान गर्ने कार्यदेश छ । विचार र सिद्धान्तमा आधारित देशकै वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति बनाई नेपाललाई आर्थिक रूपमा समुन्नत तुल्याउने मुख्य धेय छ । हिजोको जस्तो तराई/मधेस मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीको कल्याणका लागि काम गर्ने अठोट गरेका छौँ । देशमा रहेका साधनस्रोतको प्रचुर उपयोग गर्दै युवा पुस्तालाई स्वदेशमै रहने वातारण सिर्जना गर्न मोर्चा लागि पर्नेछ ।
तराई/मधेसको खास मुद्दा के हो ?
नेपाल सबै जातजातिको साझा फूलबारी हो । हामी नेपाली कम देशभक्त होइनौँ । तराईकै भएका कारण विभेद गरिनु भएन । राज्यले जात, धर्म र समुदायका आधारमा विभेद गर्नुहुन्न भन्ने मुख्य मुद्दा हो । त्यो व्यवहारमा उतार्न अरूसरह राज्य संयन्त्रमा सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हो ।
सरकार गठनसँगै कूटनीति अभ्यासको फेरबदल भइरह्यो भन्ने आरोप छ, अनि छिमेकीलाई हेर्नपर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ ?
हो, विगतमा नेपालले कूटनीति क्षेत्रमा विश्वमै हासिल गरेको छवि घटेको छ । हिजो हाम्रो गौरवशाली इतिहास थियो । विश्वमै गोर्खाली साहसिक, वीर र इमान्दार भनेर चिनिन्छन् । पछिल्ला समय नेतृत्वले देशको भन्दा दलको परराष्ट्र नीति बनाउन खोज्दा छिमेकीसँग समेत विश्वास घट्न पुगेको अवस्था छ । दल विशेषका आधारमा छिमेकीलाई हेर्ने प्रवृत्तिले देशको हित हुन सक्दैन । परराष्ट्र नीति भनेको देशको बनाउनुपर्छ । राष्ट्रहितमा साझा नीति अपनाउँदै दलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । गुमेको साख फर्काउन नेता जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकार अब विदेश नीतिमा मात्र होइन, लिइने आर्थिक नीतिका बारे पनि ‘बोल्ड’ भएर आउनपर्छ ।
विगतमा सरकारमा पनि रहेर काम गर्नुभयो, अनुभवका हिसाबले सरकार भनेको के रहेछ ?
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेअनुरूप योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । समाजका सबै समस्या विधिभित्र रहेर सम्बोधन गर्ने निकायका रूपमा सरकारलाई बुझेको छु ।
राज्यप्रति युवा पुस्तालाई विश्वास दिलाउने मामिलामा कहाँ के-कस्तो कमजोरी भइरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
राज्यसत्ता सञ्चालनको गलत अभ्यासको परिणामका रूपमा यो समस्या देखिएको छ । रोजगार, उद्योगधन्दा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति भएको देखिएमा जनतामा आशा पलाउँछ, त्यो अहिले कमजोर बन्न पुगेको छ । जनतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । राज्यका निर्णय ठीक भएनन् भने समाजमा तिनको असर परिरहन्छ, दुष्पप्रभाव देखिइरहन्छ । त्यो भएर युवामा नकारात्मक भाव उत्पन्न गरेको र सपना मरेको अवस्था छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्यालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
जनताले घरबाट निस्कनासाथ समस्या झेल्नुपर्छ । राज्यव्यवस्थाको कार्यप्रकृति नै दुःख दिने खालको छ । भ्रष्टाचारी पनि कुन दलको हो त्यो आधारमा कारबाही हुने जस्तो भएमा भ्रष्टाचार कसरी निर्मूल हुन्छ ? सरकारले चर्चामा आएका सबै काण्डमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । निर्क्यौल गरेर जानुपर्छ । सरकारले जनविश्वास आर्जन गर्ने हो भने सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो, यसले पनि भ्रष्टाचार बढायो भन्ने सुनिन्छ, यस्तो हो र ?
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको यथार्थ हो, तर भ्रष्टाचारको जननी यो हो जस्तो लाग्दैन । हाम्रो चिन्तन नै गलत छ । विधि, प्रक्रिया पारदर्शी र सबैलाई जिम्मेवार बनाएमा अनावश्यक लाल्छना हट्छ । अहिले सबै राजनीतिमा आउन खोज्छन्, पहिले राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिइन्थ्यो, अहिले राजनीति आयस्रोत र पेसा व्यवसाय बन्न पुगको छ । व्यापारी पनि राजनीतिमा आउन थाले । सबै स्रोतको केन्द्र राजनीति बन्न पुग्यो । आर्थिक रूपमा अवसर दिनुपर्छ । विदेश जान रोक्ने हो भने यहाँ विकल्प तयार गरिदिनुपर्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनुपर्छ । विकल्प तयार नभई युवा पलायन रोक्न सकिन्न ।
जनतालाई आशा दिलाउने यहाँका केही सन्देश छन् त ?
फराकिलो चिन्तनका साथ देश र समाज बदल्ने दिशातर्फ हामी सबै उन्मुख हुनुपर्छ । पार्टी समुदायभन्दा माथि उठेर जोकोहीबाट पनि गलत काम भएमा प्रश्न गर्नुपर्छ । त्यो कोणबाट जनता जाग्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिका नाताले म आफ्ना जीवनकालमै छाती फुलाएर, शीर उठाएर नेपालभन्दा गौरव गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न लाग्छु । नेपाललाई समृद्ध र सबैको बनाउने अभियानमा जुट्नेछु । जनताका मुद्दा सदनदेखि सडकसम्म बुलन्द गर्न इमान्दार प्रयास गर्नेछु । त्यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा छ । दिन टाढा छैन, छोटो समयमै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । -नारायण न्याैपाने/रासस
FACEBOOK COMMENTS