नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो : ऊर्जामन्त्री खड्का

यी हुन् नेपाल-भारतबीच भएका सम्झौता र सहमति

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन् ।

‘इण्डिया इनर्जी वीक-२०२५’ मा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका मन्त्री खड्काले बिहीबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन् ।

‘भारत भ्रमणका क्रममा भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टर, जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिल र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने अवसर मिल्यो, उक्त भेटले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ भएको महसुस भएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

मन्त्री खड्काले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अगाडि बढाउनेबारे एक हिसाबको सहमति अगाडि बढेको बताउँदै यसलाई प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अन्तिम टुङ्गो लगाउनेबारे छलफल भएको उल्लेख गरे । उनले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालसँग भएका ठूला आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएको बताए ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीबारे दुई देशबीचका सचिवस्तरको बैठकमा सहमति भएको बताए । ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले राखेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई पूरा गर्न उक्त सहमति कोसेढुङ्गा साबित भएको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । मन्त्री खड्काले उक्त सहमति मुलुक र ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।

‘हामीले १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार र बङ्गलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भनिरहेका छौँ, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ, सहमति भएको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा हामीले भारत र बङ्गलादेशमा १७/१८ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्छौँ,’ उनले भने ।

भारत भ्रमणका क्रममा बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीसँग पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भेट र छलफल भएको मन्त्री खड्काले बताए । ‘हामीले जे उद्देश्यका साथ बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने उदेश्य राखेका छौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउने सङ्केत मिलेको छ, चाँडै नै यसले पनि मूर्तरूप लिन्छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

नेपालले सबै कुरा भारतकै सहयोग लिएर यसको विकास गर्ने भएका कारणले बङ्गलादेशतर्फ पनि प्रसारण लाइन बनाउने कुराको छलफल अगाडि बढेको मन्त्री खड्काले बताए ।

उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको ठूलो साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले भारतका विद्युतमन्त्री चाँडै नेपाल आउने तय भएको पनि बताए ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले टनकपुरदेखि नेपाल-भारत सिमानासम्मको लिङ्क नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर यसका लागि सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी सञ्चालन प्रक्रियालाई चाँडै अन्तिम रूप दिएर महाकाली सन्धिअनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको बताए । उनले दुई देशबीचको बाढी र डुबान व्यवस्थापनका लागि संयुक्त समितिको बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म गर्ने छलफल भएको बताए ।

मन्त्री खड्काले ऊर्जा सप्ताहमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नका लागि ऊर्जाका नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रयोग भइरहेको बताउँदै उक्त प्रविधिलाई नेपालले समेत प्रयोग गरेर शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फ जानुपर्ने धारणा राखे ।

पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले दुई वर्षदेखि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गत कात्तिकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको भेटवार्तापश्चात सम्भव भएको बताए ,

उनले नेपाल-भारत सचिवस्तरिय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले दुई देशबीचको सहसचिवस्तरिय संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको जानकारी दिए । बैठकमा ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट एक हजार मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको बताए ।

यस्तै, नेपालको चमेलियादेखि भारतको जौलजीवीसम्मको २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर आगामी मार्चसम्म गर्ने र सन् २०२७ सम्म प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने गरी दुबै देशले आ–आफ्नो खण्डमा काम गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपालको इनरूवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको शेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ ।

दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने छ । दुबैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभी निजगढ-मोतिहारी र कोहलपुर-लखनऊ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने साथै ढल्केवर-मुजफ्फरपुरमा थप ४०० केभीको अर्काे प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको सचिव आचार्यले बताए ।