‘ग्रे लिस्ट’को प्रत्यक्ष असर विद्युतीय गाडीमा, यसकारण घट्नेछ आयात

'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिर निस्कन नेपाल सरकारले पेरिसमा भएको प्लेनरी बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो । सो कार्ययोजना स्वीकृतसमेत भइसकेको छ ।

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले उपेक्षा गरेका कारण नेपाल दोस्रोपटक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो । यसले वित्तीय पारदर्शिता वा कानुनी मापदण्डहरू नेपालले पूरा नगरेको संकेत गर्दछ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सरकार यसबाट बाहिर निस्कने योजनामा विभिन्न उपायहरू अपनाउँदैछ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट छिट्टै बाहिर निस्कने बताइसकेका छन् । तर, यो समस्याबाट उन्मुक्ति नपाउञ्जेलको समयमा यसको प्रत्यक्ष असर विलासिताका वस्तुहरूमा पर्ने देखिन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि आयात घटाउनाका साथै नियामक निकायहरूलाई अझ चुस्तदुरूस्त बनाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई पर्छ । यदि सुधार नगरेमा विदेशी लगानी रोकिने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू कम हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्न सक्दछ ।

‘ग्रे लिस्ट’कै असरस्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आयात नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्दै विद्युतीय गाडीको खरिदमा कर्जा नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । विद्युतीय गाडी खरिदका लागि पहिले ८०% कर्जा दिन सकिने नीति रहेकामा अब ६०% मा झारेको छ । यसले विद्युतीय गाडीको बिक्रीमा गिरावट ल्याउने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा सवारीसाधनबारे नीतिगत व्यवस्था गर्दै ‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो)को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने’ उल्लेख गरेको छ ।

‘ग्रे लिस्ट’लाई सामान्य भाषामा बुझ्दा कुनै संस्थाले आफ्ना ग्राहक, कर्मचारी वा प्रयोगकर्तालाई सिधा ‘ब्ल्याकलिस्ट’ नगरी शंका वा निगरानी सूचीमा राख्नु हो । यस अवस्थामा सरकारले विलासिताका सामग्रीको आयात घटाएर उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले आयात व्यवसायीहरूलाई कठिनाइ सृजना गर्ने भए पनि रियल इस्टेट, शेयर बजार र अन्य वित्तीय कारोबार गर्नेहरूलाई केही राहत दिएको देखिन्छ ।

नेपाल यसअघि पनि सन् २००११ मा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो भने सन् २०१४ मा सो सूचीबाट मुक्त भएको थियो । त्यतिबेला ‘कानुन निर्माण गर्छौं’ भनेपछि ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किएको थियो । यसपटक भने ती कानुनमा सुधार र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो । नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेकाले मुख्य गरी आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्नेछ ।

तर, उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समयअगावै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कने दाबी गरेका छन् । विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको र पेरिस बैठकबाट नेपालको ‘एक्शन प्लान’ स्वीकृत भइसकेकाले निर्धारित समयअगावै बाहिर निस्कने उनको दाबी छ ।

यसअघि फिलिपिन्समा भएको एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी)को ‘फेस टू फेस’मै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने निश्चित देखिएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर पेरिसमा भएको प्लेनरी बैठकमा नेपाल सरकारले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो । सो कार्ययोजना स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन नेपालले सुधारका लागि गरेको सातवटा प्रतिबद्धता यसप्रकार छन्-

१. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्ने ।

२. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम-आधारित नियमन सुधार गर्ने ।

३. वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्‍याई अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू (एमभीटीएस) र हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने ।

४. सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने ।

५. सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने ।

६. जोखिम प्रोफाइलअनुरूप अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने र आवश्यक परेमा जफत गर्ने उपायहरू लागू गर्ने ।

७. आतंकवादीमा लगानी (टीएफ) तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी (पीएफ) नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने ।