कर्मचारी भन्छन् : ज्यान ठूलो कि जागिर

काठमाडौं ‘यहाँ दिनमा कति आउँछन् कति रु , उनीहरूसँग कुराकानी गर्नैपर्‍यो।’ ‘उनीहरू कति सुरक्षित हुन्छन् भन्ने थाहा हुँदैन। भोलि केही भइहाले सिटामोल पनि पाइन्छ कि नाइ थाहा छैन।’

यो संवाद देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदबारको पनि प्रमुख निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रका कर्मचारीबीच भएको संवाद हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रवेशद्धारमा फिभर गन र स्यानीटाइजरसम्म भए पनि अन्य मन्त्रालय, आयोगमा जोकोही सजिलै छिर्न सक्छन्। धेरै सेवाग्राही र कर्मचारीको आवातजावत हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा पूर्वाधारलगायत मन्त्रालयमा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध छैन। सेवाग्राहीबिना सुरक्षा सतर्क कर्मचारीको कार्यकक्षमा जान सक्छन्। सिंहदरबार छिर्ने मूलगेटमा तापक्रम नाप्ने मेसिन र स्यानीटाइजर राखिएको छ।

तर, पनि कर्मचारी त्रसित छन् भने सबैभन्दा बढी सेवाप्रवाह हुने नापी, मालपोत, यातायात र स्थानीय तहमा कर्मचारी जोखिममा छन्। कार्यालय खुलेसँगै कर्मचारीको भीडभाड बढेको छ। कर्मचारीलाई ज्यान ठूलो कि जागिर रु भन्दै काम गरिरहेछन्। ज्यान जोखिममा राखेर जागिर खानु परेको उनीहरू बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सुरक्षा रणनीति नभएको उनीहरूको गुनासो छ। सामान्य मास्कको भरमा सेवा दिने काम गरिएको छ। लामो समय कार्यालय नखुलेका कारण सेवाग्राहीको भीड छ। कागजात बनाउँदा संक्रमण फैलिने सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय ९मोटरसाइकल० गुर्जुधाराका एक कर्मचारी भने, ‘साह्रै गाह्रो छ, भीडले माक्स लगाएर काम गर्दा गुमुक्क हुन्छ, पसिनै पसिना हुन्छ। नलगाउँदा कोराना सर्ने डर।’

स्वास्थ्यका कर्मचारीजस्तै यातायात, मालपोत तथा स्थानीय तहका कर्मचारी सबै उत्तिकै जोखिममा रहेको कर्मचारीको भनाइ छ।
यातायात कार्यालयका निमित्तप्रमुख दिपककुमार पोखरेलले सरकारले तोकेको मापदण्ड पुर्‍याएर कर्मचारीलाई काममा खटाउने प्रयास गरेको बताए। अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीलाई फाइजर डेक्स, माक्स, पञ्जा व्यवस्था गरिएको उनले बताए। उनले माक्स, स्यानीटाइजर, पञ्जा प्रत्येक कर्मचारीलाई व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार, सेवाग्राहीको जनसम्पर्क हुने स्थानमा हात धुन साबुनपानीको व्यवस्था गरिएको छ।

ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले सबै कर्मचारी जोखिम रहे पनि यातायात मालपोत र नापीका कर्मचारी सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको बताए।’ स्वास्थ्यका कर्मचारीजस्तै यातायात, मालपोत तथा स्थानीय तहका कर्मचारी सबै उत्तिकै जोखिममा छन्’, उनले भने, ‘यसरी फन्टमा काम गर्ने संक्रमण खतरा एकदमै हुन्छ, त्यसकारण त्यस्ता कर्मचारीको हकमा बिमा, स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै सुविधामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’

माक्स, पञ्जा लगाउन, भौतिक दूरी कायम गर्न सरकारले आह्वान गरे पनि त्यसको पूर्ण पालना हुन नसकेको उनको भनाइ छ। कर्मचारीको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरेर काम खटाउन सरकारसँग आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत माग गरेको उनले बताए। उनले आफू सुरक्षित भएर सेवाप्रवाह जिम्मेवारीपूर्वक गर्न पनि आह्वान गरे।

सिफ्ट समस्या

कर्मचारी सिफ्ट प्रणालीका कारण थप हैरानी बेहोर्नु परेको गुनासो गर्दछन्। कर्मचारी नै यो सिफ्ट प्रणाली प्रभावकारी नहुने बताउँछन्। सिंहदबारका मन्त्रालय, आयोगमा सिफ्ट प्रणाली लागू हुन सकिरहेको छैन। लागू भएका कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन ९आवातजावत० मा समस्या छ। सार्वजनिक यातायात नचलेको, दुई पांग्रेमा एकजना मात्र हिँड्न पाउने, सबै कर्मचारीलाई कार्यालयले सवारीसाधन उपलब्ध नगराएको जस्ता समस्या भएको छ। ‘सेवा प्रवाह हुने कार्यालयमा सिफ्ट प्रणालीको प्रभावकारिता त म भन्न सक्दिनँ तर मन्त्रालय र आयोगमा यसले कार्य प्रभावकारिता घटाएको छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अर्कातिर कर्मचारीलाई कार्यबोझ बढाएको छ।’

आवतजावतमा समस्या

सरकार सरकारी कार्यालय खोले पनि कर्मचारी आवतजावतमा समस्या भएको छ। सवारीसाधन नभएका र त ल्लोस्तरका कर्मचारी सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। उनीहरूलाई कार्यालय हिँडेर आउनुपर्ने बाध्यता छ। सवारी सुविधा पाएका ‘हाकिम’ को रूटमा पर्नेले सेयर गरेर आएका छन्। दुईजना मिलेर आउँभन्दा पनि जोरबिजार प्रणालीले समस्या भएको नापी विभागका एक कर्मचारीले बताए। ‘निजी सवारी नभएका कर्मचारी कसरी आउने रु मिलर आउँभन्दा पनि जोरबिजोर भन्दै पुलिसले रोक्छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसकारणले सबै कर्मचारी अफिस आउन सकिरहेका छैनन्।’ सिंहदबारका एक कार्यालय सहयोगीले आफू २ घण्टा हिँडेर आएको बताए।

सुरेन्द्र काफ्ले ,अन्नपूर्ण पोष्ट