अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा ब्यवसायीलाई कर तिर्न दवाव

काठमाडौं । गत जेठ २० गते आन्तरिक राजस्व विभागले २५ जेठभित्र सबैलाई कर बुझाउन उर्दी जारी गर्यो । साथै तोकिएको समय सीमा नबुझाए कानुनअनुसार जरिवाना भराउन लाउने फर्मान अझ भनौ चेतावनीसहितको सूचना प्रकाशित गर्यो । सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि लकडाउनले तीन महिनादेखि घरभित्रै थुनिएका तमाम जनता आक्रोशित बने ।व्यवसायीहरु त झन चिढिए ।

एकातर्फ व्यवसाय गर्न नदिने र अर्कोतर्फ कर नतिरे कारवाही गर्ने सरकारको दोहोरो नीतिको मारमा परेको झोकमा उद्योगी व्यवसायीले तीव्र विरोध गरे । उनीहरुले अदालतको ढोकासम्म ढक्ढक्याए । सर्वोच्च अदालतले पनि लकडाउनकै बीच सरकारबाट आएको सूचनाले करदातामा सन्त्रास सिर्जना गरेको निस्कर्ष निकाल्यो ।

लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर उठाउन सकिने गरी सर्वोच्चले आदेश दियो ।योसंगै सरकारले उरनठयौलो पारा निकाल्दै जनता प्रतीको उत्तरदायित्व बोध गर्न चुकेको भान दिलायो । किनकी न्यायमुर्तीको फैसलाले समेत सरकारको कदम गलत भएको जिकिर गर्‍यो । किनकी न्यायालयलाई अन्तिम सत्य मानिन्छ । कानुनी राज्यमा यसको महत्व अझ उच्च रहन्छ । तसर्थ, सर्वोच्चको यस्तो आदेशले सरकारलाई ठुलो झडका लाग्यो । अर्थात गम्भीर समस्यामा फस्यो पुग्यो । जनताको भुडी रित्तिदा फरक नपर्ने सरकार आफ्नो ढुकुटी रित्तिँदै गएपछी राजश्व संकलन नगरे कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै धौधौ पर्ने अवस्था आउन थाले पछी अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ठाडो निर्देशनमा अर्थ सचिव शिशिर ढुगांनाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर र सिएन आईको प्रतिनिधि बोलाएर दवाब श्रृजना गर्यो । यसले सर्वोच्च अदालतको सिधै मानहानी गेरेको जानकारहरु बताउछन् ।

सरकारको मासिक ४० अर्बभन्दा बढीको अनिवार्य दायित्व हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउदै आएका छन् । कर्मचारीको तलव, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन जस्ता कुराहरु सरकारको अनिवार्य दायित्वमा पर्छन् ।आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत नै सुक्ने गरी कानूनी उल्झन आएपछि सरकार सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजी (भ्याकेट) को माग लिई आफै अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चले फेरि पनि अर्थ मन्त्रालयको विपक्षमा फैसला गर्यो । जसले गर्दा अब अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण लकडाउन नखोलेसम्म करदातालाई कर तिर्न दबाव दिन सक्दैन ।