‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का ओम्‍नीलाई दिन त्यत्रो हतार किन ?’

काठमाडौँ — स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मन्त्री, अधिकारी र विज्ञ सल्लाहकारले देखाएको हतारले नै त्यसमा अनियमितता भएको आशंका जन्माएको सांसदहरूले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा गत चैत दोस्रो सातामा भएको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि ओम्नी समूहले खरिद गरेको सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्ने सार्वजनिक भएको विषयमा अधिकारीहरूसँग बुझ्ने क्रम सुरु भएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महिनिर्देशक दिपेन्द्ररमन सिंहसँग स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छलफल गरेको छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिनका लागि चैत १२ गते भएका बैठकका श्रृंखलाले अनियमितता भएको आशंका जन्माएको बताए । उक्त दिन अनेकौं बैठक भएका र राति कैयौं पत्राचार भएकाले अनियमितता भएको हो कि भन्ने देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘१२ गते नै २ बजे र राति ७ बजे बैठक भए । त्यसपछि कति बजेसम्म बैठक बस्यो भन्न सकिँदैन । ७ बजेको बैठक सकिएर अनेकौं पत्राचार भएको छ । मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको छ । बैंकदेखि ओम्नी समूहलाई पत्राचार भएको छ । १२ गते कम्पनीलाई पत्राचार भयो, १२ गते नै बैठकलाई पत्राचार भयो । १२ गते राति नै बैंक कसरी खुला भयो ?,’ समितिमा प्राप्त कागजातमा लेखिएका कुरा उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरेका थिए ।

ओम्नीले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तर जाँच्ने भनेर पत्राचार भएको तर जाँच नभइकनै वितरण र प्रयोगमा ल्याइएको देखिएको पनि खतिवडाले भने । ‘हामीले कति ठूलो अपराध गर्‍यौं भन्ने यसबाट देखिन्छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका विज्ञ सल्लाहकारलाई वार्ता टोली संयोजक बनाएर जिम्मेवारी दिएकोमा पनि उनले प्रश्न गरे । ‘गैरसरोकारवाला व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर २४ घण्टाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन्छ । जिम्मेवार नभएका व्यक्तिलाई यसरी जिम्मेवारी दिन कुन ऐनले दिन्छ ?,’ उनले भने ।

नेकपाकै सांसद धर्मशीला चापागाईंले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताले ‘समुद्रको छाललाई पनि तल पार्नेगरी गतिविधि भएको’ धारणा राखिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्रीको सूचना ओम्नी समूहलाई टेन्डर खोल्नु पहिले नै दिएको उनको आरोप थियो । ‘टेन्डर खोल्नु पहिला नै सूचना चुहाउनुभयो । ओम्नीले आफ्ना कागजात रेडी गरेर बस्यो र छोटो समयमा सबै कागजात तयार पारेर राख्यो । कतिपय कम्पनीले लकडाउनको बीचमा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएनन् । केहीले त टेन्डर जारी भएको थाहा पाएनौं भनिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अरु देशका प्रधानमन्त्री बिरामी देखेर रुन्छन् हाम्रो देशका अधिकारी र कर्मचारी यस्तो गतिविधि गर्छन् । यस्तो गर्न मिल्छ ?’

कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले रोगको सल्लाह दिन नियुक्त गरिएका विज्ञलाई सामग्री खरिदको जिम्मा किन दिइयो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘स्वास्थ्यमन्त्रीको एकाएक सल्लाहकार बन्ने र एकाएक सारा खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको देखिएको छ,’ सांसद प्रदीप यादवको भनाइ थियो । कसको फाइदाका लागि रातारात काम भएको हो भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए ।

नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिने क्रममा किन त्यस्तो हतार भयो भन्ने प्रश्न गर्ने बेला आएको बताए । ‘कोरोना देखिएको तीन महिनासम्म स्वास्थ्य सामग्री चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि केही काम भएन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बेलाबेला जानकारी गराइरहेको थियो । तर काम भएन । जब लकडाउन भयो तब बिजुलीको गतिमा काम भयो ।’

मेडिकल सामग्री खरिदको अनुभव नभएको ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिनु खाद्यान्नको व्यापार गर्ने व्यापारीलाई मेडिकल सामग्री ल्याउछु भन्दा दिएजस्तै भएको उनको भनाइ थियो । यसको नैतिक जिम्मेवारी कसैले नलिएकोमा पनि उनको प्रश्न थियो ।

सांसद मिनेन्द्र रिजालले स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकारको संलग्नता सन्देहपूर्ण देखिएको बताए । उनले भने, ‘प्रारम्भिक छलफलमा नै सहभागी नभएकालाई ठेक्का दिनुभयो भन्ने कुरा आएको छ । नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता भएर डलरमा भुक्तानी भयो भन्ने छ । डलरको मूल्यमा आएको परिवर्तनका कारण यस्तो भएको हो । त्यसमा तपाईंहरूले जवाफ दिनुभएको छैन,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमिता मानवताविरुद्धको अपराध भएको चन्दा चौधरीको भनाइ थियो । ‘यो जानीजानी नै गरेको हो भन्ने देखिन्छ । एकै दिनमा यतिधेरै निर्णय किन ? केको हतार थियो ? ५ जना संक्रमित हुँदाखेरी यति धेरै हतार भयो । अहिले सरकार र निकायहरू किन सुतिरहेको छ । किन फास्ट ट्रयाक हुन सकेन ? यसले पनि त्यहाँ कसैको इन्ट्रेस्ट थियो भन्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको रकमबारे जानकारी गराएका थिए । उनले १० अर्ब संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई विनियोजन गरेको बताए ।

स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले आफू ती गतिविधि भइसकेपछि आएकाले धेरै भन्न नसक्ने जवाफ दिए । उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संलग्नता रहेको समितिलाई बुझाएका कागजातमा स्पष्ट रहेको बताए । उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको बताए ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्ररमन सिंहले पनि आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको २ हप्ता मात्रै भएको बताए । उनले विशेष परिस्थितिमा त्यतिबेला ठेक्का दिइएको जवाफ दिएका थिए । सांसदहरूले उक्त जवाफ पर्याप्त नभएको बताएका थिए ।