सबै महानगरले घटाए बजेट

विराटनगरमा ३ अर्ब ३७ करोड / भरतपुरको ४ अर्ब १५ करोड / पोखरामा ६ अर्ब १९ करोड, चालु खर्चमै ५२ प्रतिशत / वीरगन्जको ३ अर्ब ८६ करोडको बजेट

विराटनगर महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपमेयर इन्दिरा कार्कीले छैटौं नगरसभामा बुधबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक आयतर्फ ८९ करोड ८२ लाख ९६ हजार, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७६ करोड ८२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

महानगरले कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको प्रभावका कारण चालु आर्थिक वर्ष भन्दा १८ दशमलव ३१ प्रतिशत कम बजेट ल्याएको छ । चालु आवका लागि महानगरले गत वर्ष ४ अर्ब १३ करोड ५० लाख ९२ हजार ७ सय ५० रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

मेयर भीम पराजुलीले अगामी आवका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई सीपमूलक तालिममार्फत स्वरोजगार बनाउने बताए । नगर स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिमा उपप्रमुख योजनाअन्तर्गत ‘छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ’ योजनालाई निरन्तरता दिने, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा सिटी अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना तयार गरिने उनको भनाइ छ ।

भरतपुरको प्राथमिकतामा ११ क्षेत्र

भरतपुर महानगरपालिकाको छैटौं नगरसभामा चार अर्ब १५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । कोरोना संकटका कारण पर्यटन र मनोरञ्जन व्यवसायमा २५ र अन्यलाई १५ प्रतिशत कर छुट दिने नीति रहेको मेयर रेणु दाहालले बताइन् ।

अधुरा योजनाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउने र चालु आवमा भुक्तानी हुन बाँकी तथा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीका योजनाको भुक्तानीका लागि एकमुष्ट ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । ११ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बाँडफाँट गरिएको उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले जनाइन् ।

भरतपुरले सहरी सौन्दर्य र भूउपयोगलाई प्राथमिकता दिँदै ४७ करोड ३० लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । महानगरले कृषि र पशुपन्छी गरेर दुई क्षेत्रका लागि साढे १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्यका लागि साढे ९ करोड र शिक्षामा ९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा ९० करोड रुपैयाँ रहने अनुमान छ ।

चालु आवका लागि महानगरले चार अर्ब ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आन्तरिक आय यो वर्ष ८० करोड रुपैयाँसम्म हुने अनुमान छ । बजेट वक्तव्यमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको उल्लेख छ ।

आगामी बजेटमा विदेशबाट फर्कने युवाका लागि ‘विदेशको सीप स्वदेशका लागि’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मेयर दाहालले जानकारी दिइन् । यसका लागि सीपअनुसारको व्यावसायिक परियोजना बनाउन सहयोग गर्ने, बैंकबाट ऋण लिन सहजीकरण गर्ने र यन्त्र तथा उपकरण खरिदमा पनि सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । विदेशबाट फर्केका युवाका लागि तीन वर्षसम्मका लागि बैंकमार्फत शून्य ब्याजदरमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने महानगरको नीति छ ।

पोखरा महानगरमा ६ अर्ब १९ करोड

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आवका लागि ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले सातौं नगरसभामा चालु खर्चतर्फ ३ अर्ब २० करोड ८४ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ २ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिन् । त्यसमा प्रशासनिक खर्चमा १ अर्ब ५८ करोड ४ लाख र कार्यक्रम खर्चतर्फ ४ अर्ब ६१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । चालु खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

संघीय सरकारबाट २ अर्ब ५२ करोड ६० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० करोड ५९ लाख ६६ हजार गरी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबापत २ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ६६ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ । अन्तर सरकारी अख्तियारबाट ८५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ संघीय सरकारबाट ३० करोड ६४ लाख र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ३७ लाख गरी ३५ करोड १ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ३६ करोड ४२ लाख १२ हजार प्राप्त हुने महानगरको बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रस्तुत बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कम हो । चालु आवमा ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । चालु आवको जेठसम्म चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ३६ करोड २० लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब १० करोड ८३ लाख खर्च भएको जनाइएको छ । चालुतर्फ ५४.५ र पुँजीगततर्फ ३१ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भई कुल वित्तीय प्रगति ४१ प्रतिशत भएको उपमेयर गुरुङले उल्लेख गरिन् । आयतर्फ हालसम्म ३ अर्ब ३१ करोड २० लाख आम्दानी भएको छ । उक्त आम्दानी अनुमानको ५५ प्रतिशत हो । कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावले आम्दानी र खर्च प्रगति कम भएको उनले बताइन् ।

बजेटले कोरोनालाई सम्बोधन गरे पनि बाँकी पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । पुँजीगततर्फ चालु आवमा सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माण योजना सम्पन्न गर्न बढी बजेट छुट्याइएको छ । कोभिड–१९ लाई सम्बाोधन गर्न हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आगामी आवमा वडा कार्यालय र क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन भवन निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समितिसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ । महानगरपालिकाले भाडामा दिइएका सटर तथा भवनको ०७६ चैतदेखि ०७७ जेठ मसान्तसम्म ३ महिनाको घर भाडा तथा बहाल कर छुट दिने भएको छ । लकडाउन अवधिमा घरधनीले घर भाडा मिनाहा गरेमा त्यसमा कर छुट दिने जनाइएको छ ।

वीरगन्जको बजेट ३ अर्ब ८६ करोड

वीरगन्ज महानगरले अगामी आवका लागि ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो चालु आवको तुलनामा ६२ करोड रुपैयाँ कम हो । उपमेयर शान्ति कार्कीले सातौं नगरसभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेटमा चालुतर्फ एक अर्ब ६२ करोड ६९ लाख र पुँजीगतमा २ अर्ब १७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

महानगरले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च अनुमान गरेको छ । कुल खर्चमध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रमा २५ करोड ९५ लाख, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ८७ करोड ७७ लाख, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा एक अर्ब ७७ करोड ६ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ २३ करोड ७५ लाख र कार्यालयतर्फ ७१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ४२ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटको २१ करोड १२ लाख, ससर्त अनुदान ७५ करोड १६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारबाट एक करोड १६ लाख, घर जग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फ १५ करोड, नगर विकास अनुदानको एक अर्ब तीन करोड ५६ लाख प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ का कारण व्यापार व्यवसायमा समेत प्रतिकूल असर परी उद्योगी व्यवसायीमा ठूलो आर्थिक क्षति भएकाले विद्यालय, अस्पताल, सपिङ मल, उद्योग र कलकारखानाको चालु आवको सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा पनि सम्पत्ति कर असुली प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

चालु आवभित्र कर तिर्न नसकेका करदातालाई आगामी आवको पुस मसान्तभित्र कर बुझाए जरिवानामा १५ प्रतिशत छुट दिने नीति लिइएको छ । कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण तथा संक्रमितहरूका लागि संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिने मेयर विजयकुमार सरावगीले जानकारी दिए ।

• काठमाडौं महानगरको बजेट १६ अर्ब ४२ करोड

ललितपुरका प्राय: कार्यक्रम दोहोरिए

• अर्थतन्त्र उकास्न विशेष नीति
• लकडाउन अवधिभरको करमा १० प्रतिशत छुट
• विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्न चुक्ताको व्यवस्था

काठमाडाैं– ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७९ करोड १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बुधबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा बेरोजगार युवालाई लक्ष्य गरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि सुरक्षित आप्रवाससम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण, वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता वितरण गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कारोनाका कारण क्षति पुगेको अर्थतन्त्र उकास्न विशेष नीति लिइएको छ । लकडाउन अवधिका विभिन्न करमा १० प्रतिशत छुट दिइएको छ । बजेटमा करसम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश भएका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्न सकिने र नि:शुल्क रूपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने महानगरको योजना छ ।

सडक, ढल, खानेपानी, शौचालय भवन तथा पार्क व्यवस्थापनलगायत योजना दोहोरिएका छन् । उद्योगतर्फ स्कुल र कलेजका विद्यार्थीका लागि पोसाकको व्यवस्था गर्दा स्थानीय कपडा उद्योगको उत्पादन अनिवार्य प्रयोग, नक्सा पास गर्दा स्थानीय, घरेलु हस्तकला उद्योगबाट निर्मित कलात्मक झ्यालढोकाको प्रयोग र परम्परागत कलासीप एवं घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिइएको छ । प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा कृषि सहकारी अवधारणा, कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहकारीसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।

पशु सेवासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि प्राय: योजना दोहोरिएका छन् । गत वर्ष पनि पशुपालन व्यवसायलाई वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित गरी पशुपन्छीजन्य उद्योगमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गराउने भनिएको थियो । खरायोपालन, कुखुरापालन, बट्टाइपालन तथा बाख्रापालन, पशु वधशालाको उचित व्यवस्थापन, मासु तथा डेरी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने योजनाले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएका छन् ।

लोपोन्मुख लोकल बीउबिजन र बालीजन्य जैविक विविधता संरक्षण, कौसी खेती तथा सार्वजनिक जग्गामा फलफूल तथा पुष्प खेती प्रवद्र्धन गर्ने महानगरको नीति छ । पुन: नापी गर्ने, रासायनिक मल विस्थापित गरी प्रांगारिक मल व्यवस्थापन, ललितपुर महानगरका–१८, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८ र २९ नम्बरलाई कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना पनि छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याडको व्यवस्थापन, एम्बुलेन्स र शव वाहन चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्ने नीति पनि दोहोरिएका छन् । महानगरले सम्पत्ति करमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नीति लिनेछ । बैंकमा खाता खोल्न र खानेपानीको धारा जडान गर्नेलगायत कामका लागि पनि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नैपर्ने नीति महानगरको छ । ऐतिहासिक जात्रा पर्व, शिलालेखहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ ।

देवनारायण साह (मोरङ), रमेशकुमार पौडेल (चितवन), दीपक परियार (पोखरा), भूषण यादव (वीरगन्ज), प्रशान्त माली(काठमाडाैं)

कृषि र रोजगारीमै सबैको जोड

प्रदेश ब्युरो (बुटवल)–प्रदेश ५ का अधिकांश स्थानीय तहले नीति कार्यक्रम तथा आगामी आव ०७७/७८ का लागि बुधबार नगर/गाउँसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सबै स्थानीय तहले कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा जोड दिएका छन् । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण प्रभावित शिक्षा र रोजगारीका लागि पनि उल्लेख्य बजेटको व्यवस्था गरेका छन् ।

रूपन्देहीका अधिकांश स्थानीय तहले कृषि उत्पादन र पूर्वाधारमा केन्द्रित बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । धेरैको बजेट गत वर्षकै योजनालाई निरन्तरता दिँदै कृषि र पूर्वाधारमै केन्द्रित छ । केही स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रण र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी योजना अघि सारेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले गत वर्षको तुलनामा आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्दै बजेटको आकार पनि बढाएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, रोजगारी र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै २ अर्ब १ करोड ६५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालुतर्फ ९७ करोड ४३ लाख र पुँजीगततर्फ ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ पाँच करोड बजेट छ । बुटवलले आन्तरिक स्रोततर्फ ४७ करोड १ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दै उपमेयर गुमादेवी आचार्यले चालु आवको तुलनामा ११ करोड रुपैयाँ बढाइएको बताइन् ।

सैनामैना नगरपालिकाले ७० करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालुतर्फ ४५ करोड ९९ लाख र पुँजीगततर्फ २४ करोड ८४ लाख विनियोजन गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दै उपमेयर विना रानाले लकडाउनमा सञ्चालन हुन नसकेका व्यवसायका राहतका लागि घरबहाल कर र व्यवसाय कर छुट दिइएको जानकारी दिइन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले १ अर्ब ८९ करोड २६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो नगरले पनि चालु आवको तुलनामा ३५ करोडले बजेट बढाएको छ । पाल्पाका १० वटै स्थानीय तहले बुधबार नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । तिनाउ, रैनादेवी छहरा, माथागढी, रिब्दीकोटले यसअघि पेस गरिसकेका थिए । अन्य ६ स्थानीय तहले बुधबार मात्र सभा सुरु गरेका हुन् । यसपटक भौतिक पूर्वाधारका साथै कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै स्वास्थ्य, कृषि र विदेशबाट फर्केकाहरूलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । जिल्लामा आव ०७७/७८ का लागि कुल ३ अर्ब ६२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

तानसेन नगरपालिकामा ५५ करोड ७४ लाख, रामपुर नगरपालिकामा ४३ करोड ५८ लाख, तिनाउ गाउँपालिकामा २९ करोड ४७ लाख, निस्दी गाउँपालिकामा ३२ करोड ७८ लाख, पूर्वखोलामा २९ करोड ६८ लाख, बगनासकालीमा ३२ करोड ११ लाख, माथागढी गाउँपालिकामा ३६ करोड ३६ लाख, रम्भा गाउँपालिकामा २९ करोड ९ लाख, रिब्दीकोटमा ३२ करोड ७० लाख, रैनादेवी छहरामा ४१ करोड ३१ लाख बजेट केन्द्रबाट आएको छ । आन्तरिक आम्दानीलगायत प्रदेशका बजेटसमेत थप भएको छ । समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब १ करोड ३४ लाखका साथै ससर्त अनुदान २ अर्ब ४३ करोड ४९ लाख रहेको छ ।

प्यूठान नगरपालिकाले आठौं नगरसभामा बुधबार ६९ करोड ८ लाख ५० हजारबराबरको बजेट पेस गरेको छ । नगरले शिक्षामा सबैभन्दा बढी २३ करोड ३७ लाख छुट्याएको छ । कोभिड–१९ ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई मध्यननजर गर्दै रकम विनियोजन गरिएको छ ।

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले ५६ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट पेस गरेको मेयर नेत्रबहादुर रोकायाले बताए । जिल्लाका ७ वटा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छन् ।

दाङका सबै स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर माया शर्माले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई २ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख ६४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिन् । पुँजीगततर्फ नगर र वडास्तरीय पूर्वाधार विकास र अन्य ससर्त कार्यक्रम तथा विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६८ करोड ४७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ७२ प्रतिशत हो । दंगिशरण गाउँपालिकाले ३९ करोड ९० लाख १४ हजार ४ सय, गढवा गाउँपालिकाले ५२ करोड १८ लाख २४ हजार, राजपुर गाउँपालिकाले ५० करोड ८७ लाख १७ हजार र बबई गाउँपालिकाले ४६ करोड २१ लाख ५६ हजारको बजेट पस्तुत गरेका छन् ।

बाँके र बर्दियाका स्थानीय सरकारले कोरोना नियन्त्रण र त्यसबाट उत्पन्न बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । ठाकुरबाबा नगरपालिकाले ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालु आवका लागि ७१ करोड २० लाखको थियो । कोरोनाको महामारीका कारण झन्डै १० करोड कम बजेट प्रस्ताव गरिएको मेयर घननारायण श्रेष्ठले बताए ।

बारबर्दिया नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी बाँसगढी नगरपालिकाले ७० करोड ९० लाख, राजापुर नगरपालिकाले ८६ करोड ४६ लाख, मधुवन नगरपालिकाले ७४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ४८ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी जानकी गाउँपालिकाले ५९ करोड ५६ लाख, कोहलपुर नगरपालिकाले ८६ करोड, खजुरा गाउँपालिकाले ७६ करोड ३६ लाख, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले ७२ करोड, बैजनाथ गाउँपालिकाले ६१ करोड १७ लाख, नरैनापुर गाउँपालिकाले ५५ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरकी उपमेयर उमा थापा मगरले कोभिड–१९ का कारण बजेट कम भएको बताइन् ।

बेरोजगारलाई ऋण

कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले सातौं नगरसभामा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार उन्मुख बनाउन एक प्रतिशत व्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्ने नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगार बनाउन यो व्यवस्था गरिएको मेयर केशवकुमार श्रेष्ठले बताए । बैंक तथा सहकारीमार्फत एक प्रतिशत ब्याजमा कम्तीमा दुई वर्षसम्मका लागि उक्त ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको उनले सुनाए ।

पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहले शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । सुनवल नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ७६ करोड ३३ लाख ३७ हजार ५ सय ९ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । रामग्राम नगरपालिकाले ८० करोड ५२ लाख ५६ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

घनश्याम गौतम (रूपन्देही), दुर्गालाल केसी (दाङ), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), माधव अर्याल (पाल्पा), ठाकुरसिंह थारू (बर्दिया), गिरुप्रसाद भण्डारी (प्यूठान), रूपा गहतराज (बाँके) र नवीन पौडेल (परासी)

बजेट औपचारिक मात्रै !

कर्णाली प्रदेश ब्युरो (सुर्खेत)– कर्णालीका स्थानीय तहले गाउँ/नगरसभामार्फत हतारमा बजेट पेस गर्दा औपचारिकता मात्रै देखिएको छ । कतिपय स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबिनै बजेट पेस गरेका छन् ।

स्थानीय तहले असार १० भित्र नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सबै स्थानीय सरकारले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । केही पालिकामा राजनीतिक विवाद देखिएको छ । दैलेखका ४ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकाले बजेट पेस गर्दा भैरवी गाउँपालिकामा परिषद् अवरुद्ध भएको छ । ठाँटीकाँधमा पनि राजनीतिक विवाद देखिएको छ ।

नारायण नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४९ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । ठूला योजनामा बढी रकम विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपालीले बताए । ‘कोरोना संक्रमण उच्च भएपछि हतार–हतारमा डल्लो बजेट पेस गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पूर्वाधार, कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।’

दुल्लुले झन्डै ८० करोड, आठबीसले ४६ र डुंगेश्वरले १८ करोडको बजेट पेस गर्दा भगवतीमाईले ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, महाबुले ३७ करोड, चामुन्डाविन्द्रासैनीले ४५ करोड, गुराँसले ४४ करोड र नौमुलेमा ४१ करोडको बजेट विनियोजन भएको छ ।

मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकाले छैटौं गाउँसभाबाट ३२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट पेसग रेको छ । चालुतर्फ ६ करोड ७१ लाख, प्रदेश वित्तीय समानीकरणतर्फ १ करोड १ लाख र प्रदेश ससर्त अनुदानतर्फ ९० लाखको बजेट पेस गरिएको सूचना अधिकारी सोविन्द मल्लले जानकारी दिए । सोरु गाउँपालिकाले असार २० मा गाउँसभा गर्ने निर्णय गरेको छ भने विवादका कारण खत्याड गाउँपालिका र छायानाथ रारा नगरपालिकामा अझै मिति तय भएको छैन ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सातौं नगरसभाबाट १ अर्ब ६३ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएको छ । नगरपालिकाले संघीय सरकारको १ अर्ब ६ करोड र प्रदेश सरकारबाट १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । चालुतर्फ ७५ करोड ८७ लाख र पुँजीगततर्फ ६० करोड ५२ लाख रुपैयाँको बजेट पेस भएको उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । यस्तै, भेरीगंगा नगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।

कालीकोटका स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । जिल्लाका ९ मध्ये रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाले सोमबार नै बजेट सार्वजनिक गरे भने खाडाचक्र, तिलागुफा, नरहरिनाथ, सान्नीत्रिवेणीले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

खाडाचक्र नगरपालिकाले ६२ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । उपप्रमुख विजया विष्टले दुई छोरी जन्माएर परिवार नियोजन गर्ने दम्पतीलाई १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने र महिला हिंसा, बहुविवाह, जातीय विभेद, छुवाछूत, छाउपडी प्रथा, बालश्रम न्यूनीकरणका कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताइन् ।

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले कोरोना केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्य बिमा, खरका छानामुक्त पालिका, एक घर एक धारा र युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । तिलागुफा नगरपालिकाले पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक समावेशीकरण र विपन्न वर्गका लागि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गत वर्ष खरका छाना भएका ३७ घरलाई प्रतिघर धुरी १० वटा जस्तापाता दिएको नगरले यस वर्ष पनि खरका छानामुक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

उपप्रमुख दन्ता नेपाली अमेरिका गएपछि तिलागुफा नगरप्रमुख रतनबहादुर शाहीले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । ‘केही कोरोना लक्षित कार्यक्रमबाहेक पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं,’ उनले भने, ‘नगरका सबै बासिन्दाको स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पनि समेटिएको छ ।’ नरहरिनाथ गाउँपालिकाले यस वर्ष बालबालिकाको सिकाइलाई प्राथमिकता दिँदै कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याएको उपाध्यक्ष मनशोभा बुढाले बताइन् ।

-कान्तिपुर दैनिक