काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गराएर करको दायरामा ल्याउने सरकारको प्रयासमा सम्बन्धित कम्पनीहरूले असहयोग गरिरहेका छन् । सरकारले अल्टिमेटमसहित दर्ता प्रक्रियामा नआए बन्द गर्ने चेतावनी दिँदासमेत कम्पनीहरूले चासो नदेखाएका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालमा अत्यधिक प्रयोगमा रहेको फेसबुक र एक्ससहितका सामाजिक सञ्जालले दर्ता हुने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सबै प्लेटफर्महरूका लागि सार्वजनिक सूचना जारीसँगै फेसबुकको मातृकम्पनी मेटा र एक्सलाई दुई पटक छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर दर्ता प्रक्रियामा आउन भन्दासमेत कुनै जवाफ नआएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले चैत ७ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर सामाजिक सञ्जालहरूलाई ३० दिनभित्र दर्ता हुन अन्यथा सञ्चालनमा रोक लगाइने भनेको थियो । अझ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त चैत मसान्त (आज) भित्र दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए । सरकारले सूचनामार्फत दिएको अल्टिमेटमअनुसार कार्यान्वयन भए दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल वैशाख पहिलो सातादेखि बन्द हुनेछन् ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ५ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि तोकिएका कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकाले उल्लेखित व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्कबिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमनको परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यसअनुसार अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर र विटोक दर्ता भएका छन् । टिकटक र भाइबर विदेशी प्लेटफर्म हुन् भने विटोक नेपाली प्लेटफर्म हो ।
FACEBOOK COMMENTS