काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् गत चैत २० गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । नयाँ संविधानअनुसार आफ्ना मागहरू समेटेर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलन थालेको छैटौँ दिन (चैत २५) देखि शैक्षिक हडताल घोषणासहित दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
सरकारले आफूहरूसँग पटक–पटक गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै शिक्षकहरूले यसपल्ट हदैसम्म रोष प्रकट गरेका छन् । यसबीच आफ्नी छोरीको विद्यालय भर्ना अनिश्चित बनेको भन्दै शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कन आग्रह गर्न उनीहरूको आन्दोलनस्थल पुगेका एक जना अभिभावक (उनले दाबी गरेअनुसार) शिक्षकहरूबाटै दुर्व्यवहारमा परे ।
साथै, शिक्षकहरूको घेराबन्दीमा परेपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले हिजो सोमबार मात्रै पदबाट राजीनामा दिइन् । सहमति गरेर शिक्षकहरूलाई विद्यालयका नियमित कामकारबाहीमा फर्काउने प्रयास विफल भएपछि नैतिकताका आधारमा उनको राजीनामा आएको हो ।
यसबीच सम्भव हुने सबै माग सम्बोधन गरिने भन्दै विद्यालय फर्कन सरकारले पटक–पटक गरेको आग्रहलाई शिक्षकहरूले ‘कौडीको भाउ’ दिएनन् । कानुन संसद्ले बनाउने विषय हो । हालसालै संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ । भलै संसद्का अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेन, त्यो बितिसकेको विषय हुनाले फर्किएर आउँदैन पनि । तर, यसपल्ट शिक्षकहरूकै आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अलि छिट्टै गरी वैशाख १२ गतेलाई संसद् अधिवेशन बोलाएर उनीहरूका मागमा संवदेनशीलता देखाएको छ ।
तर, यति बुझ्दाबुझ्दै पनि हरहालतमा तत्काल शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म कामै नगर्ने शिक्षकहरूको अडान छ, जसको परिणाम आम अभिभावक र विद्यार्थी भने पर्नुसम्म मर्कामा परेका छन् ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षण नहुँदा एसईईको नतिजा पर्खेर बसिरहेका विद्यार्थीहरू निराश र अन्योल छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान प्रभावित हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीहरू ‘के गरौँ र कसो गरौँ’ को दुविधामा छन् । कक्षा १२ को परीक्षामा समेत शिक्षकहरूको व्यवहार असहयोगी छ । उनीहरूले यसअघि नै परीक्षामा शिक्षक–कर्मचारी सम्मिलित नगराउने घोषणा गरिसकेका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
शिक्षकहरूको आन्दोलन कति जायज ?
आज मङ्गलबार मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित मितिमै (वैशाख ११ गतेदेखि) सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । निजामती कर्मचारी परिचालन गरेरै किन नहोस्, परीक्षा सञ्चालन गरेरै छाड्ने रणनीतिमा सरकार छ । यो निर्णयले यसअघि परीक्षाबारे रहेको अन्योल चिरे पनि शिक्षकहरूको असहयोगले परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने विषय भने कायमै छ ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनले निम्त्याएको असरको दोष सरकारलाई नजाने दाबी गर्न खोजिएको होइन । सहमति गरेर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको रबैया पनि देखिएकै छ । तर, यसको प्रत्यक्ष असर भने आम अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई पर्न जानुले यो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको हो ।
घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गर्दै गएका छन्– शिक्षकहरू आफ्नै मात्र दुनो सोझ्याउने ध्याउन्नमा छन् । त्यसो नहुँदो हो त लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योल र अभिभावकहरू चिन्ताग्रस्त बनिरहेको विषयलाई समाजकै बौद्धिक र जिम्मेवार मानिने शिक्षकहरूले कसरी नजरअन्दाज गर्न सकेका होलान् ? विद्यार्थीहरूलाई वर्षभरिको मेहनतको नतिजाको जानकारी पाउन र नयाँ शैक्षिक यात्रा थालनी गर्न शिक्षकहरूको आन्दोलन बाधक बनेको छ । अर्कातिर भर्खरका लालाबालालाई विद्यालय भर्ना गराउनुपर्ने अभिभावकहरू चिन्तित छन् ।
सारमा, शिक्षकहरूको आन्दोलन अनुपयुक्त होइन तर आन्दोलनको समय भने अनुपयुक्त हो । केही समयलाई आन्दोलन स्थगित गरेर भए पनि नयाँ भर्ना अभियान र पूर्वनिर्धारित परीक्षा सञ्चालनमा शिक्षकहरूले चिन्ता र संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने हो । तत्कालका समस्याहरूलाई निकास दिएर फेरि आन्दोलन गर्दा पनि फरक पर्ने थिएन नै होला । तर, सरकारले विद्यार्थीहरूप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर समयमै कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न लाग्दासमेत शिक्षकहरूबाट भने ‘परीक्षा सञ्चालन गरे देखाइदिने’ जस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण चेतावनी आउन थालेको छ ।
देशका कर्णधार भनिने लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य बोकेका र हरेक परिस्थितिमा उनीहरूलाई आँट, साहस र धैर्यताको पाठ सिकाउने शिक्षकहरूमा नै धैर्यताको बाँध यतिसम्म नटुट्नुपर्ने हो । उनीहरू त यसका प्रतिमूर्ति हुन् । आफूहरूको आन्दोलनकै कारण सिङ्गो देशको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको विषयबारे शिक्षकहरू रत्तिभर चिन्तित नहुनु लज्जास्पद स्थिति हो ।
यी समाचारहरू पनि पढ्नुहाेस्
शिक्षकहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भने– आन्दोलन गर्ने याे उपयुक्त समय होइन (भिडिओ)
FACEBOOK COMMENTS