अपरिहार्य छ लोकतन्त्र

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विकल्प प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई नै मानिन्छ । विश्वमा यही मात्र यस्तो शासनशैली हो, जसले आफूमा रहेको कमजोरी स्वीकार गर्दछ र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन तथा देशमा विकासको खाका कोर्न आफूलाई सच्याउँछ र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दछ ।

आज वैशाख ११ । देश आज २०औँ लोकतन्त्र दिवसको उत्साहको अवस्थामा छ । आजकै दिन दुई दशकअघि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको परिणामले एक किसिमले मूर्तरूप लिएको थियो । २०६२ सालको चैतमा प्रारम्भ भएको दोस्रो जनआन्दोलनको पटाक्षेप भएको दिन हो २०६३ को वैशाख ११ । दोस्रो जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष आजको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । नेपाल र नेपालीका लागि आजको दिनको निकै महत्व भएको कुरामा विमति हुन सक्दैन । यो दिवसको महत्व कहाँसम्म छ भने यो दिनको प्रेरणाले अन्ततः नेपालमा गणतन्त्रको मार्गप्रशस्त गर्न सम्भव हुन सकेको हो । यो दिवसकै प्रभाव मान्नुपर्ने हुन्छ, नेपाली जनताले गणतन्त्रका लागि धेरै कुर्नु परेन । मात्र दुई वर्षपछि अर्थात २०६५ को जेठ १५ गते नेपाल गणतान्त्रिक मुलुकका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।

लोकतन्त्रविरुद्ध आक्रमण

आज देशमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न पक्षबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्ध अनेकथरी भ्रम छर्दै मिथ्या प्रचार गर्दै आक्रमणको प्रयास भइरहेको छ । सैद्धान्तिक रूपले गणतन्त्रका विरोधीहरू आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न उद्यत देखिएको वर्तमान अवस्थामा अनेकथरी प्रलापहरूलाई स्वर दिने प्रयास भइरहेको छ । सारमा यो अनुचित हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै एउटा पक्ष त्यही लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्न आफ्नो शक्ति खर्चिरहेको छ । यसलाई कदापि उचित मान्न सकिन्न ।

विसं २००७ सालमा नेपालले एकतन्त्रीय जहानीया शासनबाट मुक्ति प्राप्त गरेर प्रजातान्त्रिक शासनको बाटोमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गरेको हो । देशमा हालसम्म जनताका अधिकार सुनिश्चितका सन्दर्भमा जे जति आन्दोलन र क्रान्ति भए ती सबैको जग वास्तवमा २००७ साल फागुन ७ मा प्राप्त प्रजातन्त्र नै हो । तर सात सालपछिका दिनमा देशको राजनीतिमा अनेकथरि महत्वाकांक्षाहरू हाबी हुँदा प्रजातन्त्रको वास्तविक रूपको दर्शन गर्न नेपालीलाई निकै नै कठिनाइ भयो । २००७ सालमा प्राप्त उपलब्धिलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्दै त्यसपछिको राजनीतिक यात्रालाई स्वभाविक दिशामा गतिशील हुने वातावरण निर्माण हुन सकेको भए नेपालको राजनाीतिक इतिहासमा २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन आवश्यक नै पर्ने थिएन । इतिहासमा यी वर्षहरूको खासै चर्चा पनि हुँदैनथ्यो होला । तर यतिले मात्र नपुगेर नेपालको इतिहासले लोकतन्त्र दिवसका रूपमा अर्को दिन अर्थात २०६३ वैशाख ११ को दिनलाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो र यसै दिनले निम्त्यायो २०६५ जेठ १५ अर्थात गणतन्त्र दिवस ।

लोकतन्त्रमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता

नेपालको इतिहासमा वैशाख ११ को महत्व लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा त छँदैछ, नेपाली सञ्चार र प्रेसका सन्दर्भमा पनि आजको दिनको खास महत्व छ । यसै दिवसबाट प्रेरणा प्राप्त गरी नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नेपाली आमसञ्चारकर्मीहरूले अभियान थालेका हुन भनेर भनियो असान्दर्भिक हुने छैन । २०६४ मा गठित प्रथम संविधानसभासँगै २०६५ वैशाखमा निर्वाचित नेपाल पत्रकार महासङ्घको नयाँ नेतृत्वले संविधानसभाले तयार गर्ने नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिनुपर्ने अभियान सञ्चालन गर्‍यो र यो अभियानलाई अधिकांश सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारकर्मीबाट समर्थन प्राप्त भयो ।

लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधार प्रेसलाई पनि मानिन्छ । प्रेसले स्वतन्त्र भएर जति बढी काम गर्न सक्छ लोकतन्त्र त्यति नै फलदायी र प्रभावकारी हुनसक्ने यथार्थ विश्वभरि स्वीकार गरिएको छ । नेपाल पनि अपवाद हुन सक्दैनथ्यो । यसै यथार्थलाई आत्मसात गर्दै नेपालमा २०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि प्रेस, सूचना, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनले आकार ग्रहण गर्न थालेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा प्रेस, सूचना, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा स्पष्ट ढङ्गले व्यवस्था गरियो । संविधानसभाले निर्माण गर्ने संविधानमार्फत पनि अन्तरिम संविधानको यो व्यवस्थालाइ जोगाउनु अपरिहार्य थियो । यसकारण पनि संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतभूति आवश्यक थियो र त्यसबेलाको नेपाल पत्रकार महासङ्घले यो अभियानको नेतृत्व गरेको थियो ।

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विकल्प प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई नै मानिन्छ । विश्वमा यही मात्र यस्तो शासनशैली हो, जसले आफूमा रहेको कमजोरी स्वीकार गर्दछ र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन तथा देशमा विकासको खाका कोर्न आफूलाई सच्याउँछ र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दछ । नेपालको राजनीतिक विकासक्रमको लेखाजोखा गर्ने हो भने २००७ सालपछि २०६३ वैशाख ११ मा स्थापित लोकतन्त्र राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण विन्दु भएकामा दुईमत हुन सक्दैन । २०६३ साल राजनीतिको यस्तो विन्दु हो, जहाँबाट नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्रको प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो । अर्थात अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले भनेजस्तै जनताको, जनताबाट र जनताका लागि शासन सञ्चालन हुने अवस्थाको निर्माण हुन सक्यो । अब लोकतन्त्र अनुकूलका संरचनाहरू बन्न थाले । देशमा पहिलोपटक राजाको हस्तक्षेपविनाको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गठनको औपचारिक प्रक्रिया शुरु हुन सक्यो । सैद्धान्तिकरूपमै कानुनी शासनको जग बसाउने कार्य थालियो । त्यसैअनुरूपका विधि कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालियो ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने अवस्थाको निर्माण भएको छ । नेपालको लोकतन्त्र क्रमशः परिपक्व हुँदै गएको छ र आवश्यकतानुसार यसले आफूलाई परिवर्तित र परिमार्जित गरिरहेको छ । पछिल्लो पुस्ताको लोकतन्त्रले सुशानको अवधारणासँगै मानवअधिकार, सङ्घीयता, समावेशी र पहिचान, आवधिक निर्वाचन, सामाजिक न्याय र स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणालाई सैद्धान्तिकरूपमै स्वीकार गरेको छ । नेपाल पनि स्वभाविकरूपमा अपवाद हुन सक्दैन । यहाँ पनि यी अवयवहरूलाई स्वीकार गरिएको छ र पछिल्लो समयमा नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली लोकतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने क्रममा यी अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मार्फत स्वीकार गरिएको सङ्घीयताको अवधारणाले नेपाली प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रलाई क्रमशः परिष्कृत गर्दै लगेको छ । वास्तवमा लोकतन्त्रलाई ‘अर्थ’ प्रदान गर्न सङ्घीयताको निकै महत्व छ । सङ्घीयता अधिकार तथा शक्तिको विधिवत् विकेन्द्रीकरणको एक ‘मोडेल’ हो, जो लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । खासमा पछिल्लो विश्वमा लोकतन्त्रको सवलीकरणका दिशामा सङ्घीयताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अवधारणा लोकप्रीय बन्दै गएको छ । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा अधिकार र शक्तिको विकेन्द्रीकरणको अवधारणामा विश्वास गरिँदैन । अधिकनायकवादमा विश्वास गर्नेहरू सधैँ शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छन् ।

लोकतन्त्रमा प्रेस र नागरिक समाज

पछिल्लो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने विगतमा केन्दीय शासनमा निहीत शक्ति र अधिकार विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई स्वीकार गर्न थालिएको छ र जनतामा वास्तविक अर्थमा सम्प्रभूता निहीत हुने कुरालाई स्वीकार गर्न थालिएको छ । यसको अर्थ हो, नेपालको लोकतन्त्र क्रमशः संस्थागत भइरहेको छ र तल्लो तहसम्मका जनताले लोकतन्त्रको अनुभूत गर्ने वातावरणको निर्माण भइरहेको छ । लोकतन्त्र सुशासनमा आधारित छ र सुशासनको एक प्रमुख आधार पारदर्शिता र उत्तरदायित्व वहन हो । यही पारदर्शिता निर्माण गर्ने सन्दर्भमा प्रेसको निर्णायक भूमिका हुन्छ भन्नु अनुचित हुँदैन ।

प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थिति कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताका लागि एक महत्वपूर्ण शर्त मानिन्छ । कहीँ पनि लोकतन्त्र छ भनेर भनियो भने त्यहाँ स्वभाविकरूपमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको निर्वाध गतिविधिको प्रत्याभूति छ भन्ने बुभिन्छ । लोकतन्त्रले नेपाल र नेपालीलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थितिको अवसर प्रदान गरेको छ । माथि पनि चर्चा गरियो, २०६३ सालको वैशाख ११ यस्तो प्रस्थानविन्दु हो, जसले नागरिक अधिकारको बहाली, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुसूचित हुन पाउने जनताको हकको पक्षमा औपचारिकरूपमा जगको ढुङ्गा राखेको हो ।

पछिल्लो दिनमा परिवर्तन र नागरिक अधिकार संस्थागत भएको देख्न नचाहने तत्व र समूहबाट प्रेस र नागरिक समाजमाथि आक्रमण भइरहेको छ भन्नु अन्यथा नहोला । यतिमात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै पनि धावा बोल्ने प्रयास भएको छ । यसको अर्थ हो, समग्रमा लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण गर्ने र आघात पुर्‍याउने जमातको आकार वृद्धि भइरहेको छ । यस्ता तत्व र समूह लोकतन्त्र क्रियाशील भएको देख्न चाहँदैनन् । तिनले समाज रूपान्तरण भएको देख्न चाहँदैनन् । यी कुरालाई आत्मसात गर्दै लोकतन्त्र रक्षाका लागि अनेकथरि चुनौतीसँग जुध्नु सबै नेपालीको दायित्व हो । (लेखक राससका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ।)