जो शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भइन्, अहिले उनैको ‘आइडिया’ मा शिक्षकसँग सहमति खोज्दै सरकार

काठमडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै गत चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच आज मङ्गलबार पनि वार्ता हुँदै छ ।

हाल जारी आन्दोलनका दाैरान शिक्षक र सरकारबीच दुई पटक वार्ता भयो । तर, निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि आज फेरि वार्ता हुन लागेको हो ।

हिजो सोमबार राति पनि दुई पक्षबीच वार्ता भएको थियो । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सो वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए पनि शिक्षकहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने तयारी गरेका छन् ।

सरकारले शिक्षक आन्दोलनको घेराबन्दीमा परेर नैतिकताका आधारमा शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी एमाले नेतृ विद्या भट्टराईकै ‘आइडिया’ अनुसार शिक्षकहरूसँग सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार गरेको सात बुँदालाई टेकेर सहमति गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

शिक्षकका मागहरू सम्बोधन निवर्तमान मन्त्री भट्टराईले तयार पारेको सातबुँदे प्रस्ताव–

१. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने,

२. शिक्षकको स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,

३. राहतलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने,

४. प्रारम्भिक बालविकास र विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रकम सुनिश्चित गरी त्यसलाई सङ्घ र स्थानीय तहबाट बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने,

५. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय र माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने,

६. निर्णय हुँदाका मितिमा कायम रहेको स्थायी ठेगानाको आधारमा राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षकसरह स्थानीय भत्ताको रूपमा दुर्गम भत्ता व्यवस्था गर्ने,

७. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषले तदनुरूप उचित प्याकेज तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

यी सामग्रीहरू पनि पढ्नुहोस्–