मेरो नेतृत्वको सरकार रहेको भए देश ‘ग्रेलिस्ट’ मा पर्ने थिएन : प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू नेतृत्वको सरकार रहेको भए देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रेलिस्ट’ मा नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

आज आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै उनले सुशासनको पक्षमा उभिएकै कारण आफूलाई सरकारबाट हटाइएको पनि बताए ।

‘मेरो नेतृत्वको सरकारले एफएटीएफले देखाएका विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये कानुन, सङ्गठनात्मक संरचना र प्रणाली निर्माण जस्ता टेक्निकल कम्प्लाइन्स पूरा गरेर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यविरुद्ध कार्यविधि नै बनाएर निर्मम ढङ्गले एक्शनमा उत्रिएको थियो । तस्करी, भ्रष्टाचार र राजस्व छलीविरुद्धको कारबाही र सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको भए देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रेलिस्टमा नपर्ने सम्भावना विद्यमान थियो,’ प्रचण्डले भने, ‘तर, भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनकै लागि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कारबाही रोकियो । फलस्वरूप टेक्निकल कम्प्लाइन्स पूरा गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेमाथि कारबाही गर्न र सम्पत्ति जफत गर्न चुकेको भनेर ग्रेलिस्टमा समावेश हुनुपर्ने बिडम्बना देखापर्‍यो ।’

देशलाई यथाशीघ्र ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा दुई वर्षपछि मात्र ग्रेलिस्टबाट हट्ने लक्ष्य राखिनुले सरकार यथार्थमा नै गैरजिम्मेवार देखिएको प्रचण्डको आरोप छ ।

अहिलेको मूल्य समस्यासहकारी तथा लघुवित्त ठगी, आर्थिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार र कुशासन रहेको भए पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयहरूलाई महत्त्व नदिएको उनले बताए ।

सरकारलाई ग्रेलिस्टबाट हट्ने विषयलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन सुझाव दिँदै उनले त्यसो नगरिए देश ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढ्ने उल्लेख गरे ।

‘अवैध कारोबार, राजस्व छली, भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दोहन र अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सके मात्र देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रेलिस्टबाट निस्कन सक्दछ,’ उनले भने, ‘म सरकारलाई विशेष रूपले खबरदारी गर्न चाहन्छु– सरकारले यो काम र विषयलाई नीतिगत प्राथमिकता देओस्, नत्र देश ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेर जानेछ ।’

प्रचण्डको भनाइ जस्ताको तस्तै–

यतिखेरको मूल्य समस्या भनेको सहकारी तथा लघुवित्त ठगी, आर्थिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार र कुशासन हो । नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयहरूलाई कुनै खास महत्त्व दिएको देखिएको छैन । जबकि भ्रष्टाचार बढेको र कालोधन शुद्धीकरण गर्ने क्रम बढेको फाइनान्सियल एक्शन टास्कफोर्सले नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखेको अवस्था हाम्रो सामु छ । देशलाई यथाशीघ्र उक्त लिस्टबाट बाहिर ल्याउने कुरामा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा यसलाई तपशीलको विषय बनाएर दुई वर्षपछि मात्र यो लिस्टबाट हट्ने लक्ष्य राखिनुले सरकार यथार्थमा नै गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।

मेरो नेतृत्वको सरकारले एफएटीएफले देखाएका विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये कानुन, सङ्गठनात्मक संरचना र प्रणाली निर्माण जस्ता टेक्निकल कम्प्लाइन्स पूरा गरेर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यविरुद्ध कार्यविधि नै बनाएर निर्मम ढङ्गले एक्शनमा उत्रिएको थियो । तस्करी, भ्रष्टाचार र राजस्व छलीविरुद्धको कारबाही र सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको भए देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रेलिस्टमा नपर्ने सम्भावना विद्यमान थियो ।

तर, भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनकै लागि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कारबाही रोकियो । फलस्वरूप टेक्निकल कम्प्लाइन्स पूरा गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेमाथि कारबाही गर्न र सम्पत्ति जफत गर्न चुकेको भनेर ग्रेलिस्टमा समावेश हुनुपर्ने बिडम्बना देखापर्‍यो । अवैध कारोबार, राजस्व छली, भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दोहन र अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सके मात्र देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रेलिस्टबाट निस्कन सक्दछ ।

म सरकारलाई विशेष रूपले खबरदारी गर्न चाहन्छु– सरकारले यो काम र विषयलाई नीतिगत प्राथमिकता देओस्, नत्र देश ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेर जानेछ ।