कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य ‘विश्वकै दुर्लभ’, तर नतिजा ‘शून्य’ : स्वर्णिम वाग्ले

‘सातबुँदे सहमति मजाक भइसक्यो, मन्त्रीलाई कमेडी कार्यक्रममा वाचन गर्न लगाए हुन्छ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को वर्तमान सत्ता सहकार्य ‘विश्वकै दुर्लभ’ भएको बताएका छन् ।

आज मङ्गलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले विश्व इतिहासमा गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा मात्र राष्ट्रको अस्तिव जोगाउनका लागि यस्तो सहकार्य हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

तर, संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर गरेको दुर्लभ सत्ता सहकार्यको नतिजा भने शून्य रहेको उनले बताए ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको दश महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधन र अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै ठोस पहलकदमी नभएको उनको भनाइ छ ।

सत्ता सहकार्यका लागि दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिका विषयलाई नै नीति तथा कार्यक्रममा दोहोर्‍याइएको उनले बताए ।

सातबुँदे सहमतिमा भ्रष्टाचार नगर्ने, सुशासन कायम गर्ने भनिएकामा हाल त्यो मजाक बनिसकेको सांसद वाग्लेको धारणा छ ।

सांसद वाग्लेको धारणा जस्ताको तस्तै–

आज दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । विश्व इतिहासमा यो दुर्लभ प्रयोग हो । सरकारमै रहेकाहरूलाई यो महसुस भएको छैन जस्तो लाग्छ, उहाँहरूको टिप्पणी सुन्दाखेरि ।

बेलायतकै प्रसङ्ग लिने हो भने हिटलरलाई हराउनको लागि सन् १९४२ मा लेबर पार्टी र टोरी पार्टी विन्स्टन चर्चिलको नेतृत्वमा क्लेमेन्ट एट्लीसँग मिलेर ‘नेशनल युनिटी गभर्नमेन्ट’ वा धेरै ठाउँमा ‘क्वाजाइ नेशनल गभर्नमेन्ट’ बनेको थियो । राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्रै यस्तो खालको सहकार्य गर्ने गरिन्छ । इजरायलमा हमासको पछिल्लो आक्रमणपछि नेशनल युनिटी गभर्नमेन्ट बन्यो ।

जर्मनीमा ‘कोअरलेशन कल्चर’ को सुंस्कृत अभ्यास छ । गत हप्ता मात्रै त्यहाँका प्रमुख दुई दल सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी र क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक युनियन कोअरलेशन गरेर नेशनल गभर्नमेन्टतिर लागेका छन् ।

धनी देशमा मात्र होइन, गरिब देशमा पनि यो अभ्यास भएको छ । केन्यामा सन् २००८ मा आयरल्याण्ड इलेक्शनपछि पाँच वर्ष राष्ट्रिय एकताको सरकार चल्यो । साउथ अफ्रिकामा सन् १९९४ मा नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा रङ्गभेदविरुद्ध नेशनल युनिटी गभर्नमेन्ट बेनको थियो ।

नेपालमै पनि सुशील कोइरालाको सरकार संविधान बनाउन र भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा सफल प्रयोग मानिन्छ । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार पनि यही अभ्यासअन्तर्गत बनेको थियो ।

तर, अहिलेको सरकारले आफ्नो शक्ति नै थाहा नपाएको जस्तो महसुस हुन्छ । कुनै उत्साह छैन, कुनै रौनक छैन । यस्तो खालको दुलर्भ प्रयोग गर्दाखेरि विराट उद्देश्य हुनुपर्ने हो । ठूलो सङ्कट (आर्थिक वा प्राकृतिक प्रलय) हुँदा गरिने प्रयोगको नतिजा के छ ? लगभग शून्य ।

सातबुँदे सहमतिमा भ्रष्टाचार नगर्ने, सुशासन कायम गर्ने भनिएको थियो । अहिले त्यो मजाक भइसकेको छ । टेलभिजनमा कुनै कमेडी कार्यक्रम चलेन भने कुनै मन्त्रीलाई त्यो (सातबुँदे सहमति) वाचन गर्न लगाइदिए हुन्छ । दश महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधन गर्ने र अर्थतन्त्र तङ्ग्रयाउने विषयमा कुनै प्रगति छैन । दश महिनापछि यिनै कुरा फेरि नीति तथा कार्यक्रममा दोहोर्‍याइएका छन् ।