संविधानको बारेमा आम नागरिकको माझ व्यापक बहस र छलपफल नगरी जनताको सार्वभौमिकतालाई नै लत्याउनेगरी २०६३ साल माघ १७ गते मध्येरातमा निर्णय गरियो । के त्यो ठिक थियो त ? त्यो समयमा मुलुकले अग्रगामी परिवर्तन खोजेको थियो, तर त्यसो हुन सकेन । अहिले सङ्घीय प्रणाली म्याद गुज्रिएको औषधिजस्तो हुँदै छ ।
विश्वको सिको गर्नखोज्दा आज नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्यो । समस्या समाधान गर्ने नाममा एकात्मक राज्यलाई सङ्घात्मकमा लैजानु घातक रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ । यो व्यवस्था अग्रगमन नभएर पश्चगमन हो ।
सर्वप्रथम त राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भनेपछि त्यसलाई विभिन्न कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ । शासन पद्धतिको छनोट, प्रतिनिधित्वको प्रणाली चयन, सरकारको स्वरुप निर्धारण र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र प्रशासनिक न्यायको अधिकारको न्यायोचित बाँडफाँट हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त्यस्तो देखिँदैन । सङ्घात्मकता र समावेशीलाई एउटै मानिएको छ । मेरो बुझाइमा भन्नुपर्दा समावेशी सिद्धान्त भनेपछि पहिला राज्यको स्रोतसाधन र लाभांशको न्यायोचित वितरण हो । तर, त्यस्तो हुन सकेन बरु त्यसको ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ ।
राज्यको शक्तिकेन्द्रमा सबै जनताको समान पहुँच हुनुपर्छ । यदि त्यस्तो भयो भने मात्रै समावेशी राज्य हुन्छ । त्यसैले म सभामुखज्यूमार्फत सोध्न चाहान्छु– सिङ्गो मुलुकको स्रोतसाधन र लाभांशको हिस्सेदारी समावेशी हो कि एउटा प्रदेश स्थानीयको स्रोतसाधन लाभांशको हिस्सेदारीमा खुम्चिएर समावेशी हो ?
संविधानमा लेख्ने तर यसलाई लागू गर्न गाह्रो मान्ने किन ? संविधानको धारा १७ ‘क’ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ भनेर तर चैत १५ गते भएको तीनकुने घटनामा फरक विचारधारा भएकै कारण सरकारले थुन्ने काम गरेको छ यो निन्दनीय छ । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलगायत राष्ट्रवादी साथीहरूलाई बिनाशर्त रिहाइ गरियोस् भनी माग गर्दछु ।
नेपालका आम जनताले खोजेको शासन स्वशासन हो, स्वायत्त होइन । राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र हुने कुरा संविधानविपरीत होइन । त्यसैले म भन्न चाहान्छु– सर्वधर्म, समभाव, धार्मिक स्वतन्त्रता, नेपाल र अभिभावकको रुपमा राजसंस्था कायम गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहान्छु । मुलुकका लागि सकरात्मक सोच राखौँ, विदेशीबाट निर्देशित नहोऔँ र समयमै सावधानी अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो बेरोजगारी र राज्यका सबै अङ्गहरूमा भ्रष्टाचार हुनु यो देशका लागि राम्रो होइन । यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रको आवरणमा नवसामन्तवाद र सर्वसत्तावाद हावी भयो । यो अहिले देशमा भइरहेको घटनाक्रमले देखाइरहेको छ ।
अकर्मण्यता नेतृत्व, गलत नियत, अदूरदर्शिता र सत्तालिप्साका कारण नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकता नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ । सामाजिक एकता खलबलिएको छ । धर्म परिवर्तनको डढेलो देशभर फैलिएको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ । हाम्रो मौलिक धर्मसंस्कृतिलाई चौतर्फी आक्रमण हुन थालेको छ ।
अस्ति भर्खरै पहलगाम छानी छानी हिन्दूहरूमाथि गोली चलाइयो । यो दुःखद खबर हो यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ । त्यसकारण यो बेथिति र अन्याय अत्याचारविरुद्ध राप्रपा सँधै हुनेछ । जय राष्ट्रवाद !
(सांसद नेपालीले प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा आज व्यक्त गरेको धारणा)
FACEBOOK COMMENTS