पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियारको ऐतिहासिक पहलकदमी

उच्च राजनीतिक धम्की, दबाब र आफ्नै सीमितताका बाबजुद भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्ने अभियानमा अख्तियारले देखाएको यो प्रतिबद्धताले आम जनतामा आशा जगाएको छ

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा महत्त्वपूर्ण र साहसिक कदमहरू चालेको छ । विशेषगरी, नीतिगत र उच्च तहको भ्रष्टाचारमाथि हात हालेर अख्तियारले आफ्नो सक्रियता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप उजागर गरेको छ । यस्ता कदमहरू राजनीतिक दबाब, आरोप–प्रत्यारोप र सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद चाल्नु निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ ।

हाल अख्तियारले विभिन्न उच्च प्रोफाइलका मुद्दाहरूमा छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तीमध्ये केही प्रमुख प्रकरणहरू र तिनको संक्षिप्त विवरण यस्ता छनः

१. पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण

यो पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गरी पछि गैरकानूनी रूपमा बिक्री गरेको आरोपसँग सम्बन्धित छ ।

आरोपको सारः २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल को नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तर, हदबन्दी छुटको शर्तमा जग्गा बेच्न नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पतञ्जलीले सो जग्गाको ठूलो हिस्सा (करिब ३५३ रोपनी) हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरेको पाइएको छ, जुन भूमिसम्बन्धी कानूनको स्पष्ट उल्लंघन हो । यसले नीतिगत निर्णयमा पदको दुरूपयोग भएको र राज्यलाई राजस्व गुमाएको आरोप छ ।

संलग्नताः अख्तियारले यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका एक प्रमुख नेता माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । एक पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमानमा समेत राजनीतिक दलको उच्च पदमा रहेका नेताविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्नु अख्तियारको एक अत्यन्तै साहसिक र ऐतिहासिक कदम हो । यसले कानुनको शासनमा कसैलाई पनि अपवाद मानिँदैन भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ ।

२. टेरामक्स प्रकरण

यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन र ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद गर्दा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ ।

आरोपको सारः टेरामक्स खरिदका लागि बोलपत्रको प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको, तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको र यसबाट राज्यकोषको अर्बौं रूपैयाँ दुरूपयोग भएको आरोप अख्तियारको छ ।

संलग्नताः यसमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू, पूर्व कानुन सचिव, र अन्य उच्च यो कदम सामान्य होइन । उच्च राजनीतिक दबाब, विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप र स्रोत–साधनको सीमितताका बाबजुद अख्तियार प्रमुखले यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा हात हाल्ने साहस देखाउनु प्रशंसनीय छ । एक पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला मन्त्री र पूर्व मुख्यसचिवजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्नु राजनीतिक रूपमा निकै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसले अख्तियार प्रमुख र अनुसंधानकर्ता को अकाट्य साहस झल्काएको छ ।

३. अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई प्रकरण

यो अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का व्यवस्थापनमा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ ।

आरोपको सारः अख्तियारले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको, प्रतिस्पर्धा सीमित पारिएको र राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याइएको आरोप लगाएको छ ।

संलग्नताः यसमा वर्तमान बहालवाला मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल सहित ११ जना र एक कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । मुख्य सचिव अर्यालमाथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा यो प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोप छ ।

४. नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर विरुद्धको मुद्दा

यो नागार्जुन नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मोहनबहादुर बस्नेतमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपसँग सम्बन्धित छ ।

आरोपको सारः अख्तियारले मेयर बस्नेतले आफ्नो सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा ठूलो मात्रामा सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

संलग्नताः अख्तियारले मेयर मोहनबहादुर बस्नेत, उनकी श्रीमती र अन्य केही व्यक्तिहरू विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यी सबै प्रकरणमा अख्तियारले उच्च राजनीतिक दबाब, विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप र सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने साहस देखाएको छ । एक पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला मुख्य सचिव, मन्त्री र मेयरजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्नु राजनीतिक रूपमा निकै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यस्तो कदमले अख्तियार प्रमुखले निडरतापूर्वक कार्य गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको छ ।

अख्तियार प्रमुखज्यूलाई अनुरोधः

‘फ्रि भिजिट’ प्रकरणको छानबिन शीघ्र टुंग्याउनुहोस् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखज्यू, हाल चर्चामा रहेको ‘फ्रि भिजिट’ प्रकरणमा तपाईंको नेतृत्वमा भइरहेको छानबिनको कार्यलाई हामी नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको विदेश भ्रमणसँग जोडिएको यो संवेदनशील विषयमा भइरहेको अनियमितताको आशंकाले जनमानसमा चिन्ता बढाएको छ । पतञ्जली प्रकरणजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामाझैं, यस विषयमा पनि तत्काल सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीमाथि कारबाही गर्न र निर्दोषलाई सफाइ दिनका लागि यसको छानबिन प्रक्रियालाई जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । शीघ्र न्याय र सुशासनका लागि यो अत्यावश्यक छ ।

निष्कर्षः

यस्ता ‘ग्रान्ड स्टेप’का लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई विशेष प्रशंसा दिनुपर्दछ । उहाँको नेतृत्वमा अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईंमा देखाएको यो सक्रियता, विशेषगरी उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न रहेको आरोपमा समेत मुद्दा दायर गर्ने अकाट्य साहस प्रशंसनीय छ ।

उच्च राजनीतिक धम्की, दबाब र आफ्नै सीमितताका बाबजुद भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्ने अभियानमा अख्तियारले देखाएको यो प्रतिबद्धताले आम जनतामा आशा जगाएको छ । यसले कसैलाई पनि कानुनको दायराभन्दा माथि मानिँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाह भएको छ, जुन सुशासनका लागि अपरिहार्य छ ।

यो कदम वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा एउटा ठूलो र सकारात्मक फड्को हो, जसले अख्तियारको साख र जनविश्वास बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस महत्त्वपूर्ण अभियानलाई सफल बनाउन नेपाल सरकार, न्यायपालिका र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा र आह्वान गरिन्छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि अख्तियारको यो कदमलाई सबैले साथ दिनु अपरिहार्य छ ।

(लेखक रायमाझी अधिवक्ता हुन् ।)