‘ठूला माछा’ विरुद्ध अख्तियारको ‘एक्शन’ मा २८ गते लाग्न सक्छ ‘ब्रेक’

‘ठूला माछा’ विरुद्धको कारबाही प्रयासमा यसलाई विफल पार्न हस्तक्षेप पनि ‘ठूलै’ हुन सक्छ

काठमाडौं । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूबाट भएको भ्रष्टाचारमा ‘एक्शन’ लिएको छ । भ्रष्टाचारमा ‘साना माछा’ लाई मात्रै सजायको भागीदार बनाएर ‘ठूला माछा’ लाई उन्मुक्ति दिने गरेको आरोप खेप्दै आएको अख्तियारले ‘हाइप्रोफाइल’ हरूविरुद्ध पनि ‘एक्शन’ लिन थालेपछि आमजनमानसमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ ।

आज बिहीबार मात्रै अख्तियारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

पतञ्जलि योगपिठको जग्गा सट्टापट्टामा संलग्न भई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबीसहित मुद्दा परेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।

यसअघि अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा हालेको थियो । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतविरुद्ध अख्तियारले जेठ १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै बस्नेतको पनि सांसद पद स्वतः निलम्बित छ ।

सांसद बस्नेतविरुद्ध टेरामक्स खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको हो । बस्नेतसँगै १६ जना व्यक्ति र अन्य दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन छ । आरोपीहरूबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

‘ठूला माछा’ विरुद्ध कारबाहीको निरन्तरतामा अख्तियारले यसबीच भिजिट भिसाको नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट हुने गरेको मानव तस्करीविरुद्ध पनि ‘एक्शन’ लिएको छ । जेठ ७ गते त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख अधिकृत सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले यसको पर्दाफास गरेको हो । यसबारे अहिले पनि अनुसन्धान जारी छ ।

अख्तियारले ‘ठूला माछा’ हरूविरुद्ध लिएको ‘एक्शन’ को चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि अख्तियारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा चरम भ्रष्टाचार गरेर पनि उन्मुक्ति पाइरहेकाहरूविरुद्ध अख्तियारले देखाएको पछिल्लो सक्रियता वास्तवमै प्रशंसनीय छ । मुलुक आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको खडेरीमा रहेका बेला अख्तियारको पछिल्लो साहसिक कदमले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा कोसेढुङ्गाको काम गर्ने कतिपयको विश्वास छ । अख्तियारले कुनै पनि प्रकारका दबाब वा प्रभावमा नपरी निर्भीकताका साथ यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।

तर, यसले निरन्तरता पाउला वा नपाउला भन्ने प्रश्न भने कायमै छ । न्यायालयमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल गरेर मुद्दा प्रभावित पार्ने काम हुँदै आएको आरोप नयाँ होइन । राजनीतिक शक्ति तथा सत्ताको बलमा दबाब वा प्रभाव सिर्जना गरेर न्यायालयलाई नै प्रभावित पार्ने काम हुँदै आएको विषय जगजाहेर नै छ । ‘ठूला माछा’ विरुद्धको कारबाही प्रयासमा यसलाई विफल पार्न हस्तक्षेप पनि ‘ठूलै’ हुन सक्छ ।

यहीबीच अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा निकायमा भएको ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको लामो समयपछि फैसला आउन लाग्दै छ । यससम्बन्धी मुद्दाको फैसला जेठ २८ गते सुनाइँदै छ ।

स्मरणीय छ, हाल अख्तियारमा प्रेमकुमार राई प्रमुख आयुक्त छन् । उनैको नेतृत्वमा रहेको अख्तियारले हाल ‘ठूला माछा’ हरूविरुद्ध ‘एक्शन’ लिइरहेको हो । अर्कातिर, उनको नियुक्ति नै असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको छिनोफानो हुन लागिरहँदा फैसला के आउँछ भन्नेमा विशेष चासो छ । यदि, सर्वोच्चले उनको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरेमा भ्रष्टाचारमा ‘ठूला माछा’ विरुद्धको हालकाे ‘एक्शन’ ले निरन्तरता नपाउन पनि सक्ने देखिन्छ ।

के हो संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवाद ?

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० मा २० जना गरी विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा निकायमा ५२ जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएको थियो । नियुक्तमध्ये केही पदाधिकारीले अवकाशसमेत पाइसकेका छन् ।

असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति दिइएको जिकिरसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरी बदनियतपूर्ण रूपमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति भएको जिकिर निवेदकहरूको छ । यस्तै, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य रहेकामा उक्त प्रक्रिया पूरा नभएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।

यसैबीच, यससम्बन्धी मुद्दामा जेठ २८ गते फैसला आउँदै छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा जेठ १ गते अन्तिम सुनुवाइ सकेर जेठ २८ गते फैसलाको मिति तय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दालाई गत माघ ३० गतेदेखि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । मूल र पूरक गरी १५ निवेदन एकसाथ विचाराधीन छन् । सबै निवेदनलाई लगाउमा राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो ।

त्यसअघि मुद्दा सुनुवाइले प्राथमिकता पाएको थिएन । नियुक्तिसम्बन्धी विवादका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइको पालो नै एक वर्षभन्दा पछि मात्र आएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी २०७८ चैतमा आदेश भएपछि २०८१ माघसम्म विभिन्न कारणले सुनुवाइ नै भएको थिएन ।

याे पनि पढ्नुहाेस्