सहकारीमा तरलता बढ्यो

काठमाडौं – विश्वव्यापी महामारीका कारण सहकारी क्षेत्रमा तरलता बढे पनि लगानी हुन सकेको छैन। महामारीमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा सहकारीमा पैसा थुप्रिएको हो।

कोभिड १९ ले सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभावको संक्षिप्त अध्ययन गर्दै सहकारी विभागले अन्य समयको तुलनामा यसबेला ८ दशमलव ६३ प्रतिशतले बचत बढेको जनाएको छ। तर, तरलता भने २ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै बढेको देखिएको छ। लगानीमा दुई प्रतिशतले कमी आएसँगै सहकारीमा बचत थुप्रिँदै गएको हो।

यस समयमा सहकारीमा चार प्रतिशतले सम्पत्ति बढेकोे छ। ऋण बचतको अनुपात ७५ प्रतिशत मात्र देखिन आएको अध्ययनले देखाएको छ। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा। टोकराज पाण्डेले तुलनात्मकरूपमा सहकारीमा बढी ब्याजको आशाले बचत रकम बढेको बताए।

लकडाउनले लगानीको वातावरण बिग्रेको, निर्माण तथा सेवा क्षेत्र सुस्ताएको र आयात निर्यातमा पनि कमी आई समग्र आपूर्ति सञ्जालमा प्रतिकुल प्रभाव परेको विभागको दावी छ। सहकारीको रकम प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न अहिले टड्कारो आवश्यकता देखिएको रजिस्ट्रार पाण्डेले बताए।

विभागको अध्ययनअनुसार विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था लकडाउनले बढी प्रभावित छन्। असार १ गते लकडाउन खुकुलो भएपश्चात त्यस प्रकारका संस्थामा लगानीका लागि स्रोतको कमी देखिएको छ।

तरलता अभाव हुने देखिएकाले राष्ट्रिय स्तरमा जोखिम तथा तरलता व्यवस्थापन कोषको खाँचो देखिएको अध्ययनले देखाएको छ। यस्तो कोष प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा पनि राख्नुपर्ने देखिन्छ। सहकारी ऐनले ८ वटा कोषको व्यवस्था गरे पनि यस्तो कोषको अवधारणा ल्याएको छैन।

विभागले उपरजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा समिति बनाएर केन्द्रीय संघको कारोबार, बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय सहकारी र कृषि तथा दूग्ध क्षेत्र विषय छुट्याएर अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा १७ बचत सहकारीमध्ये १२ संस्थाको कुल सम्पत्ति र १५ संस्थाको बचत बढेको देखिएको थियो। चारवटा बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत बढे पनि सबै संस्थाको लगानी घटेको पाइएको थियो।

केन्द्रीय संघको तरलता ८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। त्यस्तै कुल सम्पत्ति झण्डै १३ प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाउँछ। केन्द्रीय संघमा बचत करिब १५ प्रतिशतले बढेको पाइए पनि ऋण तथा बचतको अनुपात भने १० प्रतिशले घटेको देखिएको छ। ऋण लगानीमा ३ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको थियो।

विभागको अध्ययनले सहकारीको वित्तीय कारोबारमा उतारचढाव देखिए पनि कृषि तथा दूग्धजन्य पदार्थको कारोबार बढेको देखिएको छ। दुग्ध पदार्थ बिक्रीमा लकडाउनले कुनै असर गरेको देखिएन। दुग्ध संकलन अर्थात खरिद र बिक्री दुवै कारोबार बढेको पाइएको रजिस्ट्रार पाण्डेले बताए। दुग्ध पदार्थको खरिद ९परिमाणगत० २३ प्रतिशतले र बिक्री २४।९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। मूल्यगत रूपमा हेर्दा खरिद २३।६ प्रतिशतले बढ्दा बिक्री २५।३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

रजिस्ट्रार पाण्डेका अनुसार कोरोनाका कारण सहकारीमा असर परेको भन्दै सरकारले नीतिगत निर्णय वा आदेश जारी गर्दा सहकारीलाई समेट्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए। सदस्य केन्द्रित नभएका संस्थामा तरलताको अभाव हुने, ऋण असुलीमा समस्या देखिन सक्ने भएकाले नियामक निकायले अनुगमनमा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीलाई महत्वपूर्ण अंगको रूपमा मानिएकाले सहकारी क्षेत्र एक किसिमले बेवारिसे जस्तो देखिएको भन्दै विभागले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

सहकारी क्षेत्रको नियमनरअनुगमन गरी राज्यको मूल प्रवाहमा हिँडाउन ७ वटै प्रदेशमा संघीय सरकार मातहत रहने गरी सहकारी प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा उपयुक्त लगानीको अवसर नभई थुप्रिएको बचत संकलनलाई सरकारले आन्तरिक ऋणको नयाँ स्रोत बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको विभागले सुझाएको छ। आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत निर्णय गरी सहकारी संस्थामार्फत पनि स्थानीय तहमा कारोबार गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विभागले सुझाव दिएको छ।

यसैबीच विभागले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सहकारी विभागले अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा र भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बुझाएको थियो। विभागले चैत १० गतेदेखि असार मसान्तसम्म दुई केन्द्रीय संघसहित २८ वटा सहकारीमा अध्ययन गरेको थियो।
– अन्नपुर्ण देनिक