सरकार मौद्रिक नीतिको तीव्र तयारीमा

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको तीव्र तयारी गरिरहेको छ । सम्भवतः साउनको पहिलो साता नै मौद्रिक नीति आउने पक्का पक्कीजस्तै भएको छ । तर सार्वजनिक नहुँदै बजारमा मौद्रिक नीतिलाई लिएर चर्चा चुलिएको छ ।

मौद्रिक नीतिलाई नै लिएर यतिखेर बैङ्क, वित्तीय क्षेत्रदेखि व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत पिरोलेको छ । कोरोना कहरकै बीच आउँदैगरेको मौद्रिक नीतिले समयाग्रस्त निजी ९व्यावसायिक० क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा धेरैले चासो राखेका छन् ।

विशेषतः व्यावसायिक कर्जाबारे मौद्रिक नीतिले कस्तो व्यवस्था गर्ने हो भन्नेबारे चासो बढेको छ । व्यवसायी अर्थात् निजी क्षेत्रले कोरोनाका कारण डुबेको व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिले राहत महसुस गराउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । व्यावसायिक कर्जाको सवालमा मौद्रिक नीतिले कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्दै ब्याजको पुँजीकरण गरी कर्जा भूक्तानीको समय सीमासमेत थप गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यद्यपि मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको समस्या केही न केही सम्बोधन गर्नेमा भने व्यवसायी आशावादी छन् ।

यता मौद्रिक नीतिको तयारी हुँदै गर्दा निजी व्यावसायिक क्षेत्रकै एक वृहत अटोमोबाइल क्षेत्रले भने अटो लोन ९सवारी कर्जा०को समस्या मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा लिएको छ । हाल कायम रहदै आएको ५०/५० प्रतिशतको अटो लोनको सिलिङ्ग मौद्रिक नीतिले घटाउनु पर्नेमा व्यवसायीहरु एकमत छन् ।