म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र १ पटकलाई नवीकरण गरिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले वार्षिक एक सय कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको पनि ईजाजतपत्र एक पटकलाई नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को बाधा अड्काउ फुकाउने दफा ८२ प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरुका लागि ईजाजतपत्र नवीकरण हुने गरी निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् श्रोतले जानकारी दियो । यस सम्बन्धी फाइल बुधबार नै श्रम मन्त्रालय पठाइएको छ ।

निर्णयमा यसअघि सार्वजनिक भएजस्तै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका ईजाजतपत्र प्राप्त संस्था आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को लागि नवीकरण गराउन आएमा नियमानुसार नवीकरण गरिदिने निर्णय भएको श्रोतले जानकारी दियो ।

यस वर्ष बाधा अड्काउ आदेशका आधारमा नवीकरण भएका ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आथिर्क वर्ष २०७८र०७९ का लागि नवीकरण गर्दा भने ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कामदार पठाएको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम राखिएको बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार तीन आर्थिक वर्षका लागि एकै पटक नवीकरण गराउन चाहने म्यानपावर कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कम्तीमा दुई सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको हुनुपर्ने देखाएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले विदेशमा कानूनी समस्यामा परेका कामदारहरुलाई मुद्दा पूर्पक्षका लागि आर्थिक सहायता पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बाधा अड्काउ फुकाउ ओदशको निर्णय सरकारका प्रवक्ताले बिहीबार साँझसम्म सार्वजनिक गर्ने आँकलन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले गत वर्ष मलेसियाको रोजगारी बन्द रहेको र चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० का कारण विभागले नै श्रम स्वीकृति बन्द गरेको कारणसहित वैदेशिक रोजगारीमा एक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि कानून मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव लगेका थिए । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न प्रवन्ध मिलाउन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई जिम्मा दिएका थिए ।

कोरोना भाइरस संक्रमणपछि गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडानउका कारण प्रभावित सबै पक्षलाई कर छुट तथा अन्य सहुलियत दिने निर्णय गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेको व्यवसायीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक एक सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, श्रम मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको थिएन ।

गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कोभिडलगायतका कारणले वार्षिक एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबारदेखि एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसेकेका म्यानपावर कम्पनीहरुको निवेदन लिन शुरु गरेको थियो । व्यवसायीहरुले दश हजार नवीकरण शुल्क बुझाएमा असार मसान्तसम्म र प्रत्येका महिना दश÷दश हजार शुल्क तिरेर असोज मसान्तसम्म ईजाजतपत्र नवीकरण गराउन पाउँछन् ।