लगानी बोर्डको सीईओमा पाँच जनाबीच प्रतिस्पर्धा

काठमाडौँ, श्रावण १३ — लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि दरखास्त परेका १२ जनामध्ये पाँच जनाको सूची सिफारिस समितिले तयार पारेको छ । आगामी शुक्रबार उनीहरू सबैको कार्यसम्पादन प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता लिने मिति तय गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

छनोट हुनेहरूमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० सुशील ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट, विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा, प्रदेश १ लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० सरोज कोइराला र पूर्वसहसचिव लक्ष्मीविलास कोइराला छन् । ‘अन्य सात जना सीईओको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिइसक्नुभएको छ,’ सिफारिस समितिनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अब पाँच जनाबाट तीन जनाको सूची तय भई निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस हुनेछ ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको विज्ञ समितिले १२ जनाको दरखास्त निवेदनमा उल्लेख भएको योग्यता, अनुभव र प्रस्ताव मूल्यांकन गरेको थियो । विज्ञ समितिमा उक्त समितिले हरेकको विषयमा मूल्यांकन गरी गत साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सिफारिस समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । ‘त्यसको आधारमा सिफारिस समितिले पाँच जनाको नाम छनोट गरी अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि उक्त पद खाली थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत जेठ ५ मा बोर्डको सीईओ पदका लागि दरखास्त पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । दरखास्त पेस गर्नेहरूमा सरकारी निकायका पदीय जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीदेखि, बैंकर, पूर्वप्रशासक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसम्म छन् । पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० दीपकराज जोशी, नागरिक लगानी कोषका पूर्वप्रशासक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था ९आईक्यान० का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० का पूर्वकार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट र लगानी बोर्डमै परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेका पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेल, माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० सुमन शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर रमेशचन्द्र पौडेल र शेरजंग कार्कीले पनि बोर्डको सीईओ पदका लागि दरखास्त दिएका थिए । उनीहरूलाई आगामी शुक्रबारको अन्तर्वार्तामा नबोलाइएको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डको सीईओ छनोटका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल र योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपाल सदस्य छन् । उनीहरूले दरखास्त परेकाहरूमध्ये तीन जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये एक जना सीईओ हुनेछन् ।

सीईओका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, इन्जिनियर वा विकास परियोजनासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय तथा औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गर्नुपर्ने योग्यता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डलाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका परियोजनाको अनुमति दिने क्षेत्राधिकार छ । बोर्डलाई २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूका विषयमा लगानी जुटाउने, अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने अधिकार पनि छ । ठूला परियोजनामा फास्ट ट्र्याकमा लगानी भित्र्याउन भन्दै ०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा बोर्ड गठन भएको हो ।
-कान्तिपुर दैनिक