अब चेतौँ, बीमा गरौँ

सरकारकी कार्यालयहरूलाई सरकारको सम्पत्ति मानिन्छ र यसको कुनै कारणले क्षति भएमा राज्यको कोषबाटै भरपूर्तल गर्ने हाम्रो परिपाटी छ । तर, पटक–पटकको ‘डिजास्टर’बाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।

काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेर गत भदौ २३ गते जेन्जीहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आयोजना गरेका थिए । माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वर चोकसम्म मार्चपास गरेर त्यसदिनको प्रदर्शन समापन गर्ने तयारी जेन्जी अगुवाहरूको थियो । मण्डलामा जम्मा भएको भीड क्रमश: बानेश्वरतर्फ लम्कियो, त्यति बेलासम्म वातावरण शान्त नै थियो ।

जब जेन्जी आन्दोलनको भिड नयाँबानेश्वर चोकबाट पनि निषेधित क्षेत्र (संसद भवन) तिर लम्कियो तब परिस्थिति एकाएक गम्भीर बन्यो । सार्वजनिक सम्पत्ति संसद भवन जोगाउने नाममा सरकारले आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्‍यो । पानीको फोहोरा, लाठी चार्ज र अश्रु ग्यासले समेत भिड तिरबितर पार्न नसकेपछि प्रहरीले रबर गोली चलायो । उक्त गोली लागेर क्षणभरमै करिब दुई दर्जन युवा–विद्यार्थीसहितका आन्दोलनकारीहरूको ज्यान गयो ।

दुई घण्टाकै अन्तरालमा १९ जना भन्दा बढी जेन्जी युवाको ज्यान गएपछि जेन्जी नेपाल नामको फेसबुक पेजबाट आफूहरूको प्रदर्शन सफल भएको तथा अवाञ्छित तत्वहरूको घुसपैठ भएको उल्लेख गर्दै जेन्जीहरूलाई सुरक्षित भएर घर फर्किन आह्वान गरियो । तर, आन्दोलन रोकिएन । स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं) ले दुई चरणमा गरेर चक्रपथभित्र कर्फ्यु आदेश जारी गर्‍यो । तै पनि भिड पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेन र भदौ २३ गते साँझसम्म आन्दोलन चर्किरह्यो ।

भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते पनि स्थानीय प्रशासनको कर्फ्यु आदेश जारी थियो । कर्फ्युका बीच जेन्जीहरू प्रदर्शनमा नउत्रिने आकलन धेरैले गरेका थिए । तर, स्थिति आकलन गरिएभन्दा भिन्न बन्यो । काठमाडौंका विभिन्न सडकहरू जेन्जीलगायतका आन्दोलनकारीहरूले भरिए । अघिल्लो दिन आंशिक आक्रमणमा परेको नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी) भवनमा आगजनी भयो । त्यसपछि उग्र बनेको भिडले सबै प्रहरीलाई निर्ममतापूर्वक आत्मसमर्पण गर्न बाध्य गरायो । प्रहरीले हात उठाएपछि सडक मात्र होइन मुलुकको सारा सम्पत्ति उनीहरूको नियन्त्रणमा पुग्यो र त्यसपछि तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको श्रृङ्खला चलाए ।

त्यसपछि उनीहरूले अधिकांश प्रहरी कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलका नेताहरू र उच्च ओहोदाका सरकारी कर्मचारीहरूको निजी निवास तथा सरकारी निवासहरूमा समेत खोजीखोजी लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरे । त्यतिमा मात्र सीमित नरहेका आन्दोलनकारीहरूले ठूला–ठूला प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा समेत आगजनी गर्न थालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए र आन्दोलन रोक्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि पनि आन्दोलनकारीहरू रोकिएनन् । उनीहरूले मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालतलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी गरे र भदौ २४ गते राति अबेरसम्म पनि उनीहरूले आगजनीलगायतका गतिविधि जारी राखे । राति १० बजे जब नेपाली सेना सडकमा निस्कियो तब मात्रै स्थिति केही नियन्त्रणमा आउन सुरू गर्‍यो । यद्यपि, उक्त आन्दोलनको प्रभावस्वरूप आजसम्म पनि समाजमा कुनै न कुनै घटनाहरू दैनिकरूपमा घटिरहेका छन्, मानिसहरू समाजमा असाध्यै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । किनकी आन्दोलनकारीहरूले नै जेलमा रहेका दशौँ हजार कैदीबन्दीहरू निकालेका छन् । उनीहरूबाट समाज झन् असुरक्षित बनिरहेको छ ।

देशकै ऐतिहासिक महत्व बोकेको धरोहरहरू सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वाेच्च अदालत र निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा लगाइएको आगो ४८ घण्टासम्म पनि दनदनी बलिरह्यो । जसले गर्दा देशलाई खर्बाैँको घाटा भएको छ । देशको अर्थतन्त्र दशकौँ पछाडि धकेलिएको छ । काठमाडौंलगायत मुलुकका मुख्य–मुख्य सहरहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन् ।

यति ठूलो क्षतिमा पनि तुलनात्मकरूपमा निजी क्षेत्र धेरै हदसम्म सुरक्षित रहेको देखिन्छ । उनीहरूले आफ्ना हरेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको बीमा गरेका कारण उनीहरू पूर्ण नोक्सानीमा नपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारी कार्यालयहरू कुनैको पनि बीमा गरिएका छैनन्, र यो आन्दोलनबाट क्षति पनि सरकारी सम्पत्तिकै ठूलो छ । नेपाली इतिहासकै प्रशासनिक र ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वाेच्च अदालत, शीतल निवासलगायतका कुनै पनि संरचनाहरूको बीमा गरिएको छैन । जसका कारण ति सरकारी कार्यालयको मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माणमा सरकारले ठूलो धनराशी खर्चिनुपर्ने छ । सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने आकारका बजेटहरू धेरै वर्षको हाल्दा पनि क्षतिग्रस्त संरचनाहरूलाइै पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने अवस्था छैन ।

सरकारी कार्यालयको बीमा किन छैन ?

सारमा भन्नुपर्दा नेपालको संविधान र प्रचलित बीमा ऐनले सरकारी कार्यालयहरूको बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधानको परिकल्पना गरेको छैन, त्यसकारण सरकारी संरचनाहरूको बीमा नभएका हुन् । सरकारकी कार्यालयहरूलाई सरकारको सम्पत्ति मानिन्छ र यसको कुनै कारणले क्षति भएमा राज्यको कोषबाटै भरपूर्तल गर्ने हाम्रो परिपाटी छ । कुनै पनि आर्थिक वर्षको बजेटले बीमाका लागि भनेर कुनै बजेट व्यवस्था गरेको पनि पाइँदैन । अर्थात् राज्यको सम्पत्तिको आर्थिक सुरक्षाका निम्ति राज्य नै पूर्णत: बेखर रहेको छ, त्यसकारण सरकारी सम्पत्तिको बीमा छैन ।

यद्यपि, सरकारी सवारी साधन, सरकारसँग हुने विभिन्न ठेक्का सम्झौता, श्रमिक बीमा, सरकारी विमान र वायु सेवा तथा सरकारी तवरबाट सञ्चालित कतिपय जनलविद्युत् आयोजनाहरूको भने बीमा गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, ठूला–ठूला सरकारी संरचनाहरूमा कुनै पनि बेला प्राकृतिक प्रकोप वा मानवश्रृजित घटना/दुर्घटनाहरूले प्रभाव पार्नसक्छ भन्ने कुरामा राज्य सञ्चालकहरू पूर्णत: अनविज्ञ देखिन्छन् ।

विश्वव्यापी समाजमा जोखिम व्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त र वैज्ञानिक औजारका रूपमा बीमालाई अपनाइएको छ । बीमाले सम्भावित जोखिमबाट हुनसक्ने क्षतिविरुद्ध वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ भने बीमितिलाई मानसिक रूपले स्वस्थ र ढुक्क पार्दछ, चाहे त्यो जीवन होस् वा निर्जीवन बीमा । तर, नेपालमा व्यक्तिगत, सामूहिक वा संस्थागत सम्पत्तिलाई बीमामार्फत आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्नुपरेको छ, स्वत:स्फूर्त बीमा हुँदैहुँदैन, गर्दैगर्दैनन् । यो गम्भीर समस्या छ, यसबाट हामी छिटो ब्युँझिन जरुरी छ । पटक–पटकको ‘डिजास्टर’बाट पाठ पनि सिक्नुपर्दछ ।

आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चिता सबैलाई बरारबर

निजी होस् वा सरकारी सबैलाई आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक छ भन्ने बोध हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ । अहिले पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति, निजी कम्पनी, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले बीमा गरेर आफूलाई निश्चिन्ततामा राखेका छन् । तर, बिडम्बना सरकारी कार्यालय पनि जनताकै हो भन्ने हेक्का राखिएन, सरकारी कार्यालयको पनि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेत कुनै शासक वा राजनितीक दलका नेतृत्वकर्तामा खुलेन र अहिले पुर्पुरोमा हात लगाएर भिष मागेझैं सहयोग माग्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ ।

केन्द्रमा रहेको राजनीतिक धरोहर सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वाेच्च अदालत, शीतल निवासलगायत मुख्य सरकारी भवनहरू जलेर खरानी भयो । जसले गर्दा देशको इतिहास ढलेको छ भने खर्बौँको क्षति बेहोर्नुपरेको छ, त्यसको परिपूरण राज्यकोषबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जेन्जी आन्दोलनको जगबाट गठन भएको वर्तमान अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी कार्यालयको बीमा नभएकाले सबै खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति आएको बताएका छन् भने ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारले ‘हाम्रो संरचना हामी आफैं बनाऔँ’ अभियान चलाउने उद्घोष गरेका छन् । साथै उनले देश वा विदेशमा रहेका नेपाली जनतासँग आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरी सरकारी संरचनाको पुननिर्माण गरिने योजना सुनाएका छन् । यो विडम्बनापूर्ण घडीमा पनि बीमाको आवश्यकताबारे महसुस नगरिनु र कुनै नयाँ कदम नचालिनु ‘महाविडम्बना’ हो ।

यदि बेलैमा कानुन बनाएर सरकारी कार्यालयको बीमा गरेको भए जेन्जी आन्दोलनमा भएका ठूलो आर्थिक क्षति सरकारको थाप्लोमा मात्र पर्दैनथ्यो । अर्थात् आज जति पनि सरकारी संरचनाको पुन: निर्माण गर्नुपर्ने आर्थिक भार छ त्यसमा केही राहत बीमा कम्पनीहरूले दिने थिए ।

स्थानीय सरकारको संरचनाका पनि उही हाल

जेन्जी आन्दोलदले सरकार मात्र परिवर्तन गरेन सरकारी कार्यालयहरू ध्वस्त पारिए । केन्द्रका सरकारी कार्यालय त कुनै बाँकी रहेनन्, स्थानीय सरकारका कार्यालयहरू पनि अधिकांशमा तोडफोड र आगजनी गरिएका छन् । कुनै सद्दे भेटिँदैनन् । अधिकांशमा आगजनी र तोडफोड गरिएको छ । कार्यालयसँगै महत्वपूर्ण कागजपत्रहरू जलाइएका छन् ।

विडम्बना अधिकांश स्थानीय सरकारी कार्यालयहरूको पनि बीमा गरिएको छैन । बीमा गरिएका पनि न्यून मात्रामा छन् । सरकारी सवारी साधनमा भएको बीमा पनि तेस्रो पक्ष (थर्डपार्टी) मात्रै रहेको पाइएको छ । अहिलेको स्थितिमा त्यसले कुनै आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दैन ।

कुन प्रदेशमा कति क्षति ?

बागमती प्रदेश

आन्दोलनका क्रममा भएका आगलागी र तोडफोडका कारण बागमती प्रदेशका प्रायजसो सरकारी कार्यालयहरू ध्वस्त भएका छन् । प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेशको भवन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुर, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, हेटौंडा उपमहानगपालिका–१० को कार्यालयलगायत जलेर खण्डहर बनेको छ ।

यस्तै, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, श्रम रोजगार तथा यातायात, खानेपानी तथा ऊर्जा सिंचाइ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गरी लगभग ३६ वटा सरकारी कार्यालय जलेका छन् । ति सबै कार्यालयको मर्मत, सम्भार गर्दा अर्बौँ रकम लाग्ने निश्चित छ ।

कर्णाली प्रदेश

१० जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेश पनि जेन्जी आन्दोलनले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । सबैभन्दा बढी क्षति सुर्खेतमा भएको छ । राजधानी वीरेन्द्रनगरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको । आन्दोलनकारीहरूले कर्णाली प्रदेश सभा, नगरपालिका भवनहरू, वडा कार्यालयहरू, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानको कार्यालय गरी झण्डै २८ वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुर्‍याएका छन् । ती कुनै पनि कार्यालयहरूको बीमा नभएको नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशका सूचना अधिकारी भिमबहादुर माझीले कर्पाेरेट खबरलाई जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नौ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको चारवटा जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ भने पाँच वटा जिल्लाको अवस्था भने सामान्य रहेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका सरकारी कार्यालयहरू आगलागीबाट जलेर ध्वस्त भएका छन् । तराईका जिल्लाहरूमा सरकारी कार्यालय कुनै बाँकी रहेनन् भने, पहाडी र हिमाली जिल्लाका कार्यालयहरू भने पूर्ण क्षतिबाट जोगिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेशका उप–निर्देशक केदारनाथ भट्टले सरकारी कार्यालयहरू कुनै–कुनैको मात्रै थोरै बीमा गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

थप विवरण तालिकामा हेर्नुहोस्–

सरकारी कार्यालयको बीमा गर्न मिल्दैन ?

सरकारी संरचनाहरूको बीमा गर्ने/गराउने सम्बन्धमा पटक–पटक पहल हुँदै आएको तर परिणाममा पुग्न नसकेको बताउँछन् नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशील सुवेदी । उनका अनुसार बीमा गर्न नमिल्ने भन्ने नै केही हुँदैन । ‘बीमा सबैको गर्न मिल्छ नमिल्ने भन्ने होइन, सरकारी गाडीहरूको बीमा छ, तर संरचनाको धेरै कम छ । अझै पनि लबिङ गरिरहेका छौँ । सरकारलाई नै बीमा के हो बुझाउनु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण होस् वा अन्य कुनै कारणले हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ बीमा कम्पनी खोल्ने अनुमति सरकारले दिएको छ । अहिलेसम्म १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको स्थापना भइसकेको छ । त्यसमध्ये दुईवटामा त सरकारकै प्रत्यक्ष/परोक्ष स्वामित्व समेत छ । नेपालकै पहिलो वाणिज्य बैंक नेपाल बैंकको लगानीमा खुलेको नेपालकै पहिलो निर्जीवन बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्मनी सरकारी कम्पनी हुन् । नाफा आर्जन गर्न कम्पनी खोल्ने सरकारले सरकारी सम्पत्ति सुरक्षाका निम्ति बीमाको आवश्यकता महसुस नै नगर्नु अर्को आश्चर्यको विषय हो ।

२०७२ सालको महाभूकम्पमा पनि धेरैजसो सरकारी संरचना ढले, धरहराको इतिहास ढल्यो, सिंहदरबारको मुख्य भवनमा क्षति पुग्यो । भित्ताहरू चिरा चिरा परेका थिए । त्यस भवनलाई पुनर्निर्माण गर्ने कि रेट्रोफिटिङ गर्ने वा के गर्दा कम खर्च हुन्छ भनेर निर्णय गर्न सरकारलाई दुई वर्ष लागेको थियो । भूकम्पमा क्षति पुगेको सिंहदरबार तङ्ग्रिएको धेरै समय भएकै थिएन फेरि जेन्जी नामको आन्दोलनको आँधीबेहरीले जलाएर खरानी नै पारिदियो । सर्वाेच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, नापतौल विभाग र नेपाल बार एसोसिएशन भवन पुन: प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको नेपाल इन्जिनीयर्स एसोसिएशनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

यदि यी भवनहरूको बीमा गरिएको हुन्थ्यो भने धमाधम पुन:निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइहाल्न सकिन्थ्यो । तर, बीमा नहुँदा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुने र कहिले बन्छ भन्ने कुराको टुङ्गै नहुने स्थिति सृजना भएको छ । यसरी पटक–पटक धक्का खाँदा पनि नचेत्ने हो भने हामीले भविष्यमा झन् ठूलो क्षतिको पीडा बेहोर्न नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

कुनै पनि घटना बाजा बजाएर आउँदैन, तर सम्भावित जोखिमको पहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्छ । नोक्सानी हुने घटनाको अनिश्चितता नै जोखिम हो । त्यसकारण सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र विपत्तिको आर्थिक सुरक्षाका लागि सरकारले आजै बीमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी छ । यदि संविधान, कानुन र निर्देशिकाहरूमा व्यवधान छ भने पनि संशोधनको माध्यमबाट सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा गर्न जरुरी छ । आन्दोलन त भवितव्य घटना मात्रै हुन् वर्षेनि झेल्नुपर्ने बाढी, पहिरो, हावाहुरीलगायत प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जोखिममा समेत आर्थिक सुनिश्चितता गरिनु जरुरी छ ।

त्यतिमात्र होइन जीवन तथा निर्जीवन बीमाका सन्दर्भमा अन्य देशहरूमा भएको अभ्यास पनि केलाउन जरुरी छ । भौतिक संरचनाको आर्थिक सुरक्षा र स्वास्थ्योपचारको सम्पूर्ण जिम्मा हामी लिन्छौँ भन्ने निजी बीमा कम्पनीहरूको पनि कुरा सुन्न जरुरी छ । जब सरकार वा निजी क्षेत्रले बोक्नुपर्ने भारी हामी बोकिदिन्छौँ भनेर निजी बीमा कम्पनीहरू भनिरहेका छन् भने हामी जबरजस्ती किन जोखिम उठाइरहेका छौँ ?

यो पनि पढ्नुहोस्–