अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्नु ‘डिस्टर्विङ ट्रेण्ड’ हो सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ (अन्तर्वार्ता)

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने चक्करमा बैंक नै क्याप्चर हुने खतरा बढ्न सक्छ, गोला तानेर पालिकाहरूमा खोलिएको शाखा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ

अशोक शमशेर राणा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)
हिमालयन बैंक लिमिटेड

नेपालको अग्रणी बैंकिङ संस्थामध्येको एक हिमालयन बैंक लिमिटेड (एचबीएल) सन् १९९३ मा पाकिस्तानको हबिब बैंक लिमिटेडसँगको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको हो । नेपालमा विभिन्न सेवा तथा उत्पादनहरूको पहिलो पटक प्रयोग र सञ्चालन गर्दै आएको हिमालयन बैंकले थुप्रै ऐतिहासिक विरासतहरू पनि बोकेको छ ।

प्रिमियम बचत खाता, एचबीएल स्वामित्व कार्ड, मिलियनेयर डिपोजिट योजना जस्ता ‘प्रडक्ट’हरू तथा एटीएम र टेलि–बैंकिङ सेवा पहिलोपटक हिमालयन बैंले नै सुरू गरेको बताउँछन् बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शमशेर राणा । बैंकको उक्त कदमले तत्कालीन समयमा ग्राहकहरूको मन खुबै जित्यो । स्थापनादेखि नै नवप्रवर्तनशील सोच र ग्राहक सन्तुष्टिमाथि केन्द्रित रहँदै आएको बैंकको पछिल्लो अवस्था र प्रगतिचाहिँ के छ ? प्रतिकुल समयको व्यवस्थापन तथा ग्राहक सन्तुष्टिका आधारहरू के–के हुन् र नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छलगायत विषयमा कर्पोरेट खबरले विशेष कुराकानी गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, बैंकका सीईओ राणासँग कर्पोरेट खबरका ज्योति जीसीले गरेको समसामयिक र व्यावसायिक कुरानीको सम्पादित अंश–

पृष्ठभूमिमा चर्चा गरिएजस्तै नेपाली बैंकिङ इतिहासमा हिमालयन बैंकको छुट्टै स्थान र विरासत छ । यो पृष्ठभूमिमा बैंकले हालसम्म हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिहरू के–के हुन् ?

नेपालको बैंकिङ इतिहासमा हिमालयन बैंक लिमिटेड पृथक इतिहास बोकेको बैंक हो । नेपालमै पहिलोपटक एटीएम, चिपमा आधारित एटीएम, क्रेडिट कार्ड र स्वीफ्टलगायत सेवा सञ्चालन गरी नयाँ आयाम थप्दै अघि बढिरहेका छौँ । यस्ता अरु धेरै इन्नोभेसनहरू हामीले ल्याएका छौँ । करोडपति भन्ने प्रडक्ट पनि हामीले पहिला ल्याएका थियौँ । अहिले लार्जेस्ट कार्ड अक्वायर विजनेस पनि गरिरहेका छौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि सीडीसी (अहिले डीआरए भनिन्छ) सँग हबिबको शेयर त्यहाँबाट आउने भनिएको थियो । त्यो विभिन्न कारणले रोकियो । त्यसले हामीलाई धेरै ‘सेटब्याक’ गर्‍यो । त्यसपछि हामीले तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एनआईबी)सँग मर्जर गर्न खोज्यौँ । त्यसले सफलता पाउन नसकेपछि पनि हामीलाई ‘सेटब्याक’ गरायो । त्यसपछि हामीले अलिकित सङ्कटमा परेको बैंक (सिभिल बैंक) एक्वायर गरेका छौँ । त्यसको रिकभरीका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ ।

जुनबेला हामीले उक्त बैंक एक्वायर गर्‍यौँ त्यसैबेला नेपालको समग्र अर्थतन्त्र पनि ओरालो लागेको अवस्थामा थियो । त्यसकारण रिकभरीमा समय लागिरहेको छ । यो समस्या हिमालयनमा मात्रै नभइ सबै बैंकहरूमा छ । पछिल्लो समय आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख हुँदै गएको डाटाहरू आउन थालेका छन् । जति छिटो अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ त्यही गतिमा हामी रिकभर पनि गर्न सक्छौँ भन्ने छ । अहिले ट्रेड फाइनान्स अपरेशन हेर्दा एलसीहरू राम्रैसँग वृद्धि भएर गइरहेका छन् ।

मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबाट हिमालयन बैंक कत्तिको प्रभावित बनिरहेको छ ?

रिकभरी आफैंमा ‘स्लो प्रोसेस’ हो, रातारात (ओभरनाइट) हुँदैन । किनभने घरजग्गाको कारोबार नै छैन अहिले । हामीले पनि रिकभरीका लागि त्यो ‘एसेट’ बेच्नैपर्छ । कारोबारको राम्रो स्थिति नभएर समस्या भइरहेको छ । तर, विस्तारै रिकभर भइरहेको छ । जहाँ हामीले गर्न सकेका छौँ त्यहाँ हामीलाई रिकभर र प्रफिट नै भएको छ । राम्रोसँग रिकभर हुन अझै केही समय लाग्ने देखेको छु ।

ब्याजदर घटबढ, तरलता सङ्कट र कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?

अहिले हामीसँग २० वटा वाणिज्य बैंक छन् । तरलताको इस्युहरू आइरहेकै छन् । कोभिडपछि हामी धेरै समस्यामा पर्‍यौँ । राष्ट्र बैंकले पनि रिलिफहरू दियो । प्राइभेट सेक्टरको जीडीपी ९२% भन्दा बढ्ता जम्मा भएको थियो । अहिले विस्तारै घटेको छ । साउथ इस्टर्न रिजनमै हेर्ने हो भने पनि भारतमा ४०% मात्रै छ । यसलाई तुलना गरेर हेर्दा हाम्रो निजी क्षेत्र बैंकिङ क्षेत्रबाट धेरै लिवरिज छ । त्यसैकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) काटेर क्रेडिट टू डिपोजिट (सीडी) रेसियो गर्‍यो । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले ल्याण्डिङलाई केही स्ट्रिमलाइन गरेको छ ।

सँगसँगै हामीले जोखिमलाई हेरेर व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौँ । ठूलो निष्क्रिय सम्पत्ति (नन प्रफोर्मिङ एसेट) भएका कारण बैंकहरूको ‘डिस्प्युट इनकम’ पनि घटेको छ । यो अवस्था आगामी एक वर्षसम्म पनि यस्तै रहने मैले देखेको छु । मलाई लाग्छ आगामी फिस्कल एयरमा बैंकहरू प्रोफिटेबल स्थितिमा आउन सक्छन् ।

चालू वर्षको बजेटमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी स्थापना गर्ने भनिएको छ । त्यसपछि त सहज होला नि ?

व्यक्तिगतरूपमा भन्नुहुन्छ भने मलाई यो एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको धेरै भर छैन । ऐन र कार्यविधि बनाउँदा, शेयर संरचना के हुने भन्नेलगायतका विषयवस्तु टुङ्गो लगाउँदासम्म हामी सबैजना रिकभर भइसकेका हुनेछौँ । यद्यपि, बजेटले ल्याएको यो सकारात्मक कुरा हो । अहिले नभए पनि भविष्यमा आउनसक्ने यस्ता प्रकृतिका समस्या समाधानका निम्ति सहयोगी बन्न सक्छ ।

लामो समयसम्म आइपर्ने विभिन्न झन्झटहरूका कारण गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सर्वसाधारणको आकर्षण घटेको छ । त्यसबाट बिक्रीमा देखिएको समस्या कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?

हामीले सोझै बेच्दा समस्या आउने गरेको भए पनि बैंकको नाममा ल्याएर बिक्री गर्दा तपाइँले भन्नुभएको जस्तो समस्या छैन । नन–बैंकिङ एसेट बैंककै नाममा ल्याए ‘विड’ गर्दा सहजै बिक्री भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रक्रिया अनुसार सबैभन्दा पहिला एनुअल क्लोजिङपछि अक्सन निकाल्छौँ त्यो बेला केही कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्दछ, तर बैंककै नाममा आएको एसेट बेच्न कुनै समस्या वा झन्झट केही छैन ।

अहिले पनि कतिपय एसेटहरू हामीले बिक्री गरिरहेका छौँ, जसमा फाइदै भइरहेको छ । तर, बैंकहरूले सम्पत्ति लिँदा पनि धेरै प्रक्रियाहरू फुलफिल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटा मूल्याङ्कन गरेर ‘लोन भ्यालू’ अनुसार जग्गाको समेत ‘भ्यालू’ हेरेर लिन्छौँ । नन–बैंकिङ एसेट लिँदा हामीले पञ्चकृत मूल्यमा लिनुपर्छ । यस्तो मूल्य प्राय: बजारमूल्य भन्दा कमै हुन्छ । तै पनि बेच्दा हामीलाई फाइदै हुन्छ ।

भनेपछि बैंकहरू घरजग्गाको कारोबार कहिले बढ्ला भनेर हेरिरहेका छन् ?

पहिला पनि हाम्रो रियल–इस्टेट सेक्टर ओभर प्राइस थियो । मलाई लाग्छ अलिकति ‘रियालिस्टिक प्राइस’मा आयो भने बिक्री हुन सक्छ । पहिला हाम्रो रियल–इस्टेट प्राइस कत्रो भएको थियो ? दुई–तीन वर्षका रिकभर भइहाल्यो । मलाई लाग्छ अहिले पनि ‘रि–बाउण्ड’ हुन त्यति गाह्रो छैन ।

हामीले बाह्य प्रणालीमा बैंकको आन्तरिक प्रणालीलाई पहुँच दिएका छैनौँ, हाम्रो डेडा प्रोटेक्ट गरेर हामी आफैंले राखेका छौँ ।

समग्र बैंकिङ अवस्थाको विश्लेषणपछि अब प्रसङ्ग हिमालयन बैंकतिर केन्द्रित गरौँ । तपाइँको बैंकले आफ्नो वित्तीय पहुँच विस्तार के कसरी गरिरहेको छ ?

वित्तीय पहुँचको पछिल्लो अवस्था केही समस्यामा छ । कतिपय शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निवेदन दिने स्थितिमा आइपुगेको छ । कति शाखाहरू घाटामा गएका छन् । जस्तो: मुसीकोटमा ग्राहक छैनन् तर बैंकहरूको शाखा ११ वटा छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्‍याउने भन्ने छ, तर देशै रित्तिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ती कतिपय स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू ‘भायबल’ छैन । यो स्थिति आउनुमा ‘डिजिटल कारोबार’ पनि कारण हो । मोबाइल फोनमै सबै कुराको ‘एक्सिस’ भइसकेपछि मानिसहरूलाई भौतिकरूपमा बैंक गइरहनुपर्ने जरुरी छैन । त्यसकारण गाउँपालिकाकेन्द्रित कतिपय शाखा कार्यालयहरू टिकाउन बैंकहरूलाई समस्या परिरहेको छ । हिजो शाखा खोल्न पाउँ भनेर गोला तानेर खोलिएका शाखा कार्यालयहरू अहिले बन्द गर्न पाउँ भन्ने निवेदन बोकेर राष्ट्र बैंक धाउनु परिरहेको छ ।

बैंकको एउटा शाखा कार्यालय पनि धान्न मुस्किल हुनेगरी रित्तिएका छन् हाम्रा गाउँपालिका/नगरपालिकाहरू ?

गाउँपालिका/नगरपालिका भएर मात्रै भएन बैंकका ग्राहक कति छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमाथि स्थानीयस्तरमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि हुन्छन् र भएका ग्राहक पनि धेरैतिर बाँडिएका हुन्छन् । त्यसैले शाखाहरू नाफामा जानसक्ने स्थिति बनिरहेको छैन ।

अर्को रोचक र सप्राइजिङ कुरा अहिले हामी सहकारी संस्थाहरू चरम सङ्कटमा छ भनिरहेका छौँ, कतिपय सहकारीका सदस्यहरू आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउँ भन्दै आन्दोलन र धर्नामा निस्किएका पनि देखिरहेका छौँ । तर, आर्थिक सर्वेक्षणको हालैको प्रतिवेदनले सहकारीहरूको ग्रोथ झन् बढेको देखाएको छ ।

यसको कारण के हो भने हाम्रो (बैंकको) ग्राहक पहिचान फराम (केवाईसी) कडा छ, ट्रान्ज्याक्सनमा हुने कडा मोनिटरले मान्छे तर्सिरहेका छन् । यसबाट बैंक भन्दा सहकारीमै मान्छेहरूको रुची बढिरहेको स्थिति देखिन्छ । आईएमएफको प्रतिवेदनले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेर ५१% पुगिसकेको देखाएको छ । तर, औपचारिक अर्थतन्त्र त सानो–सानो भएर गइरहेको छ । यो चिन्ताको विषय हो, ‘डिस्टर्विङ ट्रेण्ड’ हो । नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने कुरा छ ।

त्यसमाथि अहिले हामी ‘ग्रे लिस्ट’मा पनि परेका छौँ । यो सबैलाई हेरेर सरकारको सक्रियता र कामकारबाही पनि कमजोर भएको देखिन्छ । पुँजी विस्तार गर्न नसक्ने, प्रभावकारी रूपमा कर सङ्कलन गर्न नसक्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेर आउनेलगायत घटनाक्रमहरूलाई हेरेर सरकारले अलिकति ‘रि–फर्म’ को नीति लिनु जरुरी देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेर मात्रै बैंकका शाखाहरू टिक्दैनन् केही आर्थिक गतिविधि पनि बढाउन जरुरी छ ।

हिमालयन बैंकले कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सबिलिटी (सीएसआर) को रकम कहाँ–कहाँ कसरी खर्च गर्दै आएको छ ? उक्त खर्चबाट भएका महत्वपूर्ण लाभहरू के–के हुन् ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनबाहेक हामीले सीएसआरको रकम खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन । पछिल्लो पटक भएको संशोधनले पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कार्यक्रम निर्माण गर्न नसकिने भएको छ । यसले हामीलाई झन् ‘फ्र्यागमेन्टेड’ बनाएको छ । एउटा ठूलो प्रभावकारी कार्यक्रम गरौँ न त भन्यो भने नपाउने स्थिति छ । गर्दाखेरि पनि अन्य बैंकहरूसँग मिलेर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो त्यति सम्भव हुने कुरा पनि होइन । अहिले हामीले विभिन्न विद्यालयहरूमा च्यारिटीको काम गरिरहेका छौँ । हामीले गरेका कामहरूको सम्पूर्ण विवरण बैंकको अफिसियल वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ ।

बैंकहरूले सीएसआरका सानो–सानो काम गर्ने अनि प्रचार चाहिँ ठूलो गर्छन भन्ने आरोप छ नि ?

हामीले जे गरेका हुन्छौँ त्यही प्रचार गर्ने हो । नभएको कुरालाई बैंकहरूले प्रचार गर्‍यो भन्नु तथ्यगत कुरा होइन र हिमालयन बैंकले कहिल्यै त्यस्तो गरेको छैन । जहाँसम्म गुनासोको प्रश्न छ, त्यो उहाँहरूले भनेको ठाउँमा पैसा खर्च नगरिदिएबापतको आक्रोश हुनसक्छ । कतिपयले फोन गरेर तपाइँहरूको सीएसआर रहेछ पैसा बाँडिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, जुन काम हामीले गर्नै मिल्दैन । सीसएआरबापत हामीले गर्ने खर्च रकम उहाँहरूले चाहानुभएको जस्तो वितरण गर्न मिल्दैन कार्यक्रम नै गर्नुपर्छ वा जिन्सी सामग्री खरिद गरेर बाँड्नुपर्छ । त्यो कुरा हामीले उहाँहरूलाई बुझाउँदै अघि बढिरहेका छौँ ।

सरकारको चालू आर्थिक नीतिहरू जस्तै: कर्जा सीमा, ब्याजदर नियन्त्रण, तरलता व्यवस्थापनलगायत विषयप्रति तपाईँको धारणा के छ ?

मेरो विचारमा विगत १२–१५ वर्षदेखि नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रबाटै चलिरहेको छ । बैंकहरूले करिब ९२% ऋण प्रवाह गरेर कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र र बैंकहरूबीचको सम्बन्ध त्यति राम्रो भएको पाइएको छैन । बैंकले जे गरे पनि उहाँहरू असन्तुष्ट नै देखिनुहुन्छ । खासगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को एड्भोरियल रोल छ, ब्याजदर र नाफा उनीहरूले भनेको जस्तो हुनुपर्ने भनेको तपाइँहरूले सुन्दै आउनुभएकै छ । फेरि यहाँ (बैंकमा) उहाँहरूको पनि लगानी छ । त्यसैले अहिले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बहस पनि चलिरहेको छ । ब्याजदरमा पनि ‘रिस्ट्रेक्सन’ छ, स्प्रेड दर पनि ४% मा झारिएको अवस्था छ । कतिपय ओभर रेगुलेसन हाम्रा लागि राम्रो भइरहेको छैन ।

खुला बजार नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो, कसैले कुनै बैंक मन परेन वा बैंकको सर्भिस मन परेन भने विकल्पका रूपमा अन्य २० वटा त वाणिज्य बैंक नै छन् । त्यसबाहेक विकास बैंक र फाइनान्सहरू पनि विकल्पका रूपमा छँदैछन् । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले स्थिति झन् तल झार्ने काम गर्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने कानुन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ जसलाई हामी बाफिया भन्छौँ । पछिल्लो समय संशोधनको कुरा पनि उठिरहेको छ । जसमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने विषय जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । तपाइँको विचार चाहिँ के हो ?

नेपाल बैंकर एसोसिएशन (एनबीए) को सुझाव छुट्टिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने छैन । हामी बैंकर पनि बिजनेस म्यान नै हौँ । तर, विभिन्न समय खडा भएका विभिन्न प्रकृतिका संघ–सङ्गठनहरूको सन्दर्भ हो । हरेक क्षेत्रको कुनै न कुनै संघसङ्गठन गठन भएका छन् । ती सबैको अनुकूलताको दबाबमा बैंकहरू पर्न थालेका छन् ।

बाफियामा तोकिएको पुँजी वृद्धि, शेयर स्वामित्व सीमा र सञ्चालक समितिका मापदण्डहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा के–के व्यावहारिक चुनौती देख्नुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएर निजी क्षेत्र छोड्नुपर्‍यो । बैंकहरू बिस्तारै क्याप्चर गर्ने रणनीति बन्दैछ कि भन्ने त्रास मेरो मनमा सृजना भएको छ । बैंकका सञ्चालक, प्रमोटर र इन्भेष्टरहरूको ‘राइट टू रेभिजन’ झिक्दै लगेर अनि उनीहरूको मान्छे पठाउने यस्तो खालको ट्रेण्ड चाहिँ विकास नहोस् । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने चक्करमा बैंक नै क्याप्चर गर्ने अवस्था सृजना नहोस् । स्वतन्त्र सञ्चालक सम्भवको विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यो खतरापूर्ण पनि बन्न सक्दछ ।

बाफिया राम्रो बनाउन यहाँको सुझाव के छ ?

समग्रमा नेपाल बैंकर एसोसिएशन (एनबीए) ले दिएको सुझाव नै हाम्रो सुझाव हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक हो । व्यावहारिक अभ्यास चाहियो ।

बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको, ऋण परिचालन र लगानी बढ्न नसकेको भनिन्छ नि वास्तविकता के हो ?

लिक्युडिटी बैंकलाई जहिले पनि चाहिन्छ । वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ बनाउने नीतिचाहिँ कता–कता नमिलेको जस्तो छ । एकातिर मर्जरलाई पनि प्रोत्साहित गरियो भने अर्कोतिर राइट शेयर इस्युलाई पनि अनुमति दिइयो । यदि बैंकहरूलाई राइट शेयर इस्यु गर्न नदिएको भए त्यसबेला मर्ज गरेर बैंकहरू ठूला बन्थे । राइट इस्यु दिएपछि छोड्ने कुरै भएन, त्यहाँबाट बैंकको बिजनेस बढाउनुपर्ने भयो । एउटा प्रमोटरले अर्को बैंकबाट बढुवा भएर इक्युटी हाल्यो त्यो हालेपछि त तिर्नु पनि पर्‍यो । त्यसपछि यस्तो विकृति सृजना भएको मेरो विश्लेषण छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अन्तरबैंक डिजिटल भुक्तानीमा लगाइएको भ्याट हटाएको छ । यसले उपभोक्तालाई केही राहत मिलेको छ । अब बैंकहरूले पनि शुल्क घटाएर थप राहत दिने हो कि ?

डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि सबै भन्दा ठूलो ‘रिस्क’ भनेको ‘फ्रड’ हो । त्यो फ्रड गर्न नसकोस् भनेर सुरक्षाका लागि हामीले धेरै ठूलो लगानी गर्न परिरहेको छ । विद्यमान परिस्थितिमा सेवा शुल्क छुट वा कम गर्न सकिने कुनै अवस्था छैन । शुल्क छुट दिँदा ग्राहकलाई अहिले जत्तिको सुविधा पनि दिन सकिँदैन भने असुरक्षा पनि बढ्छ । यो डिबेट राम्रो छैन ।

सि–आस्वामार्फत दिइने आवेदनको शुल्क किन फरक–फरक छ ? कुनै बैंकले पाँच रुपैयाँमा दिएको त्यही सुविधाका अर्को बैंकमा १५० रुपैयाँसम्म किन तिर्नुपरिरहेको हो ?

तपाइँले उठाउनुभएको सन्दर्भ बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धा हो । यसमा मेरो एउटै सुझाव छ– कम शुल्क भएको बैंकबाट सेवा लिनुहोस् । सस्तोमा त्यही सुविधा कुनै बैंकबाट पाउने सुनिश्चित छ भने महङ्गो शुल्क भएको बैंक अपनाउनु ग्राहककै कमजोरी हो । सस्तोमा पाउँदापाउँदै महङ्गो शुल्क तिरेर सेवा लिने अनि ‘कम्प्लेन’ गर्ने कुरा उचित होइन ।

हिमालयन बैंकले अपनाएको डिजिटल प्रणालीहरू शतप्रतिशत सुरक्षित र विश्वसनीय छन् भन्ने आधार के–के हुन् ?

पहिलो कुरा त हामीले बाह्य प्रणालीमा बैंकको आन्तरिक प्रणालीलाई पहुँच दिएका छैनौँ, हाम्रो डेडा प्रोटेक्ट गरेर हामी आफैंले राखेका छौँ । मोबाइल बैंकिङलाई अपग्रेड गरेर ‘डिभाइस बाइन्डिङ’ गर्न लागेका छौँ । यसबाट ग्राहकले मोबाइल फोन फेर्दा ‘अगेन रि–स्टल’ गर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा चल्दैन । यसको अर्थ हाम्रा ग्राहकको सम्पूर्ण डेटाको सुरक्षामा हामी आफैंले ‘वनरसिप’ लिएका छौँ, थर्ड पार्टीलाई पहुँच दिने र ‘आउट सोर्स’ हामीले गरेका छैनौँ ।

नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई दिगो र समावेशी बनाउन तपाइँको दृष्टिकोण के छ ?

बैंकिङ सबै ठिक छ । पुँजी बजार (क्यापिटल मार्केट) लाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रोमा ऋणपत्र (बण्ड मार्केट) त्यति राम्रो छैन, ट्रेडिङ व्यापक छैन । लिक्युडिटी र अरु मान्छेहरूलाई इन्भेष्ट गर्नुपर्‍यो भने लिक्युडिटी चाहिन्छ भनेर को–अपरेटिभहरूले पनि ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ राख्दैन । हाम्रा प्रडक्टहरू रिस्टेक्टेड छन् । त्यसकारण पुँजी बजारमा यो बण्ड मार्केटलाई बढाउनका लागि हामीले धेरैपटक राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेका छौँ । तर, यो राष्ट्र बैंक एक्लैले पनि गर्न सक्ने काम नभएकाले सेवोनलगायत अन्य नियामकहरूसँग पनि छलफल र सल्लाहसुझाव आदानप्रदान आवश्यक छ । आईएफसी र एडीबीले बण्ड मार्केटमा धेरै काम गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले कुनै रेस्पोन्स नै दिएन । क्यापिटल मार्केटमा फरक–फरक ‘इन्स्टुमेन्ट’हरू आउनुपर्‍यो ।

अन्त्यमा, ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले के–के गर्नुपर्छ ?

सबै भन्दा पहिला त कानुनहरू छिटो छिटा बनाउनुपर्‍यो, छूट दिनु भएन, सुशासनमा सशक्त हुनुपर्‍यो, सीईबी, सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागलगायत निकायहरूलाई निष्पक्ष र सशक्त बनाउनुपर्‍यो । मुलुकका विभिन्न निकायमाथि हुने राजनीतिक दबाब र प्रभावको अन्त्य गर्नुपर्‍यो ।