अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवका कारण उपभोक्ता मारमा

काठमाडौं, १८ श्रावण- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव शिशिर ढुंगानाको अकर्मण्यताका कारण जनताहरु चिनीमा चर्को मुल्य तिर्न वाध्य बनेका छन्। वाणिज्य मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्त्वका दुई संस्थानहरु साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० टन चिनी आयात गर्न अर्थ मन्त्रालायबाट स्विकृती दिन  सिफारिस गर्दा समेत अर्थमन्त्री र सचिव ढुंगानाले वेवास्ता गर्दै आएका थिए । वाणिज्यले बजार        मा चिनीको अभाव हुन सक्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै अर्थ समक्ष बेलैमा  सिफारिस पठाए पनि अर्थले भने बिना कारण फाईल अडकाउँदा बजारमा चिनीको अभावसँगै मुल्य पनि आकाशिएको छ ।अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने दुई हस्तीहरु अर्थमन्त्री खतिवडा  र सचिव ढुंगाना माफिया र राजनितिक नेतृत्व  दुवैको कोपभाजन र प्रलोभनमा पर्दा यो अवस्था आईपरेको हो ।  अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भनाई टाल्न नसक्दा र सचिव ढुङ्गानाले स्वदेशी चिनी मिलको कारिन्दाको हैसियतले काम गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको रहस्य बाहिरिएको छ ।  यसमा चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालसँगको साठगाँठ प्रमुख रहेको विभिन्न माध्यमले पुस्टि गरेका छन्।  ओली-अग्रवाल र अग्रवाल- ढुङ्गाना नेक्सस  चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष अग्रवाल राजनितिक नेतृत्वलाई रिझाउन माहिर मानिन्छन् । निर्वाचन र अन्य समयमा अग्रवाल नेताहरुको मुख बुझो लगाउने उद्योगी मध्येमा गनिन्छन् । ओली सरकारलाई जोगाउन लकडाउनको उल्लंघन गरि अग्रवालले आफ्नो पाँच तारे होटल मेरियट खुला गरेका थिए । सो नियम उल्लंघन गर्न सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले  आफनै  हात जगन्नाथ भने झै सत्ता र शक्तीको दुरुपयोग गरेका थिए ।  त्यसो त गत बर्ष अति महत्वका चाडबाडको समयमा अग्रवालकै प्रभाव र दवावमा ओलीले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रबर्धन गर्ने भन्दै चिनीको कालोबजारी कार्यलाई प्रोत्साहन गरेका थिए । फलत: नेपाली बजारमा चिनीको भाउ बढेको थियो । हालै अग्रवालले नेपाली चिनी उद्योगबाट उत्पादित चिनी बजारमा गईसकेको बताएका छन्। तर चिनीको भाउ ८० बाट ९० पुगेको छ । अर्को तर्फ भारतबाट अवैध तरिकाले १५० हजार टन आयात भै ४८ हजार टन मात्र भन्सार पास गराईएको कुरा बाहिरिएको छ ।  यसमा अग्रवालको हात रहेको विश्वस्त स्रोतले दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अग्रवाक बीचको सम्बन्ध देशका लागि प्रत्युदपादक बनेको देखिन्छ ।                                                 त्यसैगरि, अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गाना र चिनी उद्योगी अग्रवाल बिच पनि अपवित्र सम्बन्ध स्थापित भएको खुलासा भएको छ । अर्थ सचिव ढुंगानाका कारण चिनीको अभावसंगै महँगी बढेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा उजुरी दिएको छ ।  जसमा ढुंगानाले चिनीको भाउ बढाउने  र अभाव सिर्जना गर्ने काम गरि सरकारी पदको दुरुपयोग गर्ने गरेको भन्दै मंचले ढुंगाना विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको छ । मंचले हाल बजारमा चिनीको अभाव देखिनुमा सचिव ढुंगानाको भूमिका  प्रमुख रहेको उल्लेख गर्दै निवेदन दर्ता गरेको हो । २०७७ असार २९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै दर्ता भएको उक्त उजुरीमा व्यवसायीको दवाव र आर्थिक प्रलोभनमा परि चिनीको अभाव सिर्जना गरि कालोबजारी गरि खाने वर्गलाई पृष्‍ठपोषण हुने गरि निर्णय प्रकृयामा नै ढिलाई गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार अर्थ सचिवबाट नै भैरहेको कुरा नेपाल सरकार कै विभिन्न कर्मचारीबाट सुन्नमा आएको व्यहोरा उल्लेख छ ।   सचिव ढुंगाना  र चिनी माफिया बीचको साठगाँठका कारण यस्तो अवस्था आईपरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचको आरोप छ  ।  सचिव ढुंगाना र चिनी उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल बीचको सम्बन्ध मालिक र कामदार जस्तो रहेको मंचका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले हवला दिएका छन्।निज ढुंगाना सहसचिव हुँदा देखी नै अग्रवालको उद्योगमा रहस्यमय महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘ढुंगानाले सरकारी पद र कानुनको धज्जी उडाउदै उक्त उद्योगीबाट गुप्त रुपमा मासिक तलब र अन्य सेवा सुविधा उपयोग गर्दै आएको बुझिन्छ’ उनले भने ।  मतियार अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीका भरपर्दा सारथी मानिने युवराज खतिवडा राष्ट्रिय सभाको सदस्य पद गुमे पनि हालसम्म पनि झन्डा हल्लाउदै हिडदै छन्। अर्थात उनको मन्त्री पद सुरक्षित रहेको छ । विद्धान अर्थमन्त्री भनि कहलिएका खतिवडाले जनअपेक्षा अनुरुप बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।  उनी पश्चिमाहरुको कठपुतली र प्रधानमन्त्री कार्यालयको रिमोट बनेका चर्चा चुलिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी सहपाठीको श्रीमान भएका कारण युवराजको पल्ला भारी भएको बुझिन्छ ।  तर, उनको  निर्णय क्षमता निकै कमजोर रहेको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अन्य नितीगत निर्णयले प्रस्ट पारिसकेको छ ।  चिनीको केश पनि त्यस मध्येको एक हो ।  विद्युतिय गाडीमा भारी कर बढाएका उनले आम नागरिक र निजी क्षेत्रलाई तहस नहस पार्ने गरि अन्य शिर्सकमा समेत        कर बढाएका छन्। खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई आफ्नो बौद्धिकताले छेकबार लाउन नसक्नु र कारीन्दा चरित्र देखाउदै जानुले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा उनले अर्थशास्त्रिय निती कम ख्वामित रिझाउ निती अख्तियार गरेको देखिन्छ । जसका कारण देश भित्र माफिया राज मौलाउदै गएको छ ।  यस अर्थमा देशमा बौद्धिक कमाराको संख्या चिनीको भाउ बढे      जस्तै बढि रहेको छ र देशको आर्थिक नितीसँगसंगै राजनितीमा  चरम संकट चुलिदै छ । देशको राज निती समेतलाई दिशाबोध गराउनुपर्ने अर्थशास्त्रका वौद्धिक वर्गले माफियातन्त्रलाई तोडन नसक्नु आँफैमा कमजोरी हो । यहाँ मन्त्री पद सुधारका लागि कि आफ्नो दुनो सोझाउनका लागि भन्ने प्रश्न मुल हो ।  जसमा खतिवडाको नाम पनि ’जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भने झै असफल त भैहाल्यो  बेइमान अर्थमन्त्रीको रुपमा स्थापित बन्दो छ ।        सरकारको नियतमा  खोट                                                                बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले कुल ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने अनुमति साल्ट  र खाद्यलाई दिएको छ । ३-३ महिनासम्म बिना जवाफदेहिता हलो अडकाएर राख्दा नागरिक मारमा परि सकेका छन्। सोझो अर्थमा चिनीको अभाव र मुल्यब्रिद्धी  कार्टेलिङ्को उपज हो । यद्यपी सरकारी अधिकारीको संलग्नता समेतले गर्दा यो सरकारी संयन्त्रको कमजोरी र गलत नियतका कारण संभव हुन सकेको हो । एकातिर बजारमा चिनीको अभाव र अर्को तर्फ उद्योगीहरुले समेत चिनीको मौज्दात  सक्किसकेको बताइसकेको अवस्थामा बाहिरबाट समेत चिनी आयात रोकिनुले सरकारकै नियतमा खोट देखिन्छ । अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना सहित सरकार हाक्ने उच्च राजनितिक नेतृत्व अर्थात प्रधानमन्त्री समेतको संलग्नताले यो स्थिती आई परेको जानिफकारहरुले दर्शाएका छन्।    ढुंगाना मात्र होईन प्रधानमन्त्री स्वयं र उनका नजिकका नेता कार्यकर्तासम्मको मुख बुझो लगाउने काममा अग्रवालले उदारता देखाउने गरेको यस अघिका घटनाले पुस्टि गरि सकेको   उनीहरुको भनाई रहने गरेको छ ।   अभावका बीच साल्ट ट्रेडिङले चिनी किन्न स्वीकृति माग गरेको लामो समय बिती सक्दा समेत सरकारले बेवास्ता गर्नुले सरकारी कर्मचारी र राजनितिक  संयन्त्र लापर्वाह भएको दर्शाउछ ।  यसरी  ढिलासुस्ती गर्नु नै चलखेलको संकेत भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । ‘ब्युरोक्रेट र नेताजीसँगको तालमेलमा अमुक व्यापारीले अवैधरुपमा चिनी भित्र्याउने र महँगोमा बेचेर पैसा कमाउने खेलमा लागेको प्रस्ट  देखिन्छन’ महर्जनले कटाक्ष गर्दै भने ।   त्यसो त बजारमा चिनीको अभाव चुलिएकै बेला नेपाली व्यवसायीहरुले भारतीय बजारमा विभिन्न उद्योगहरुबाट गरी कुल १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनी किनेर राखेको दाबी उनको  छ ।  ‘४९ हजार मेट्रिकटनका लागि मात्र भन्सार स्वीकृति लिएको र बाँकी एक लाख एक हजार मेट्रिकटनका लागि कुनै स्वीकृति नभएको बुझिएको छ । यसरी चिनीको कृतिम अभाव सिर्जना गरि मूल्यवृद्धि गराईसके पछि विभिन्न च्यानलबाट देशमा भित्र्याउने र महँगोमा बेच्ने तयारीमा चिनी माफियाहरु लागेका छन् ।’ महर्जनले दाबी पेश गर्दै भने ।   यसरी चोर बाटोबाट  भित्रने अवैध  चिनीबाट राजस्वमा ६५ प्रतिशतसम्म नोक्सान हुने देखिन्छ । हाल चिनीमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ भने कारोबारमा थप १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गर्छ ।तसर्थ यो चलखेलमा संलग्न हुँदै अर्थ मन्त्रालय स्वयंबाट नितीगत भ्रस्टाचार भएको प्रस्ट हुन्छ । अभावकै कारण देखाएर मनलागी मूल्य निर्धारण गरि अवैध कारोबारीहरुलाई प्रशस्त नाफा आर्जन गर्ने मार्ग प्रशस्ती गर्ने र उपभोक्तालाई निचोर्ने जस्तो घिन लाग्दो खेल मन्त्रालाय भित्रबाटै हुनु दु:खद रहेको महर्जनको कथन छ । भारतबाट आयात भएको चिनीको लागत मूल्य भन्सार विन्दुमा ६१ रुपैयाँ २ पैसा प्रतिकिलो हुन आउने देखिन्छ । तर बजारमा प्रतिकिलो चिनीको खुद्रा मूल्य ९० रुपैयाँ पुगेको छ । अभाव देखाएर कालोबजारी गरिएकाले यो अवस्था आएकोमा कुनै शंका छैन ।  सरकारी कुर्सीको दुरुपयोग बेगर यस्तो अवस्था आउनै सक्दैन ।  तसर्थ  यस प्रकारको लापर्वाहीको जिम्मा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले लिनु पर्छ र प्रधानमन्त्री पनि उत्तिकै भागिदार छन् भन्न कुनै धक मान्नु पर्दैन् ।