नेपाल भारत सिमा विवादः सर्भे टोलीले विवादित ठाउँमा हातै हालेको छैन

काठमाडौं – नेपाल–भारत सीमा सर्भेको कामले टुंगो पाएको छैन। सीमा यताउता भइरहँदा पनि सर्भे टोलीले चार वर्षसम्म दुई देशको सीमा यकिन गर्नै नसकेको हो। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म चार कार्यक्षेत्रमा नेपाल(भारतको संयुक्त सीमा टोली परिचालन भएर सीमा निर्धारणको काम हुँदैछ। चार टोलीले चार वर्षमा चार जिल्लाको विवादरहित ठाउँको काम मात्रै सकेको छ।

टोलीले नेपाल(भारतको सीमाक्षेत्रमा रहेका २७ जिल्लामध्ये झापा, सुनसरी, पर्सा र कैलालीको विवादरहित क्षेत्रमा मात्रै काम सकेको हो। आठ वर्ष समयावधि पाएको सीमा टोलीले बारा, नवलपुर, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र कञ्चनपुरमा काम थालेको छ। बाँकी १७ जिल्लामा कामै सुरु भएको छैन।

तराई क्षेत्रमा पर्ने सीमावर्ती जिल्ला मोरङ, बाँके, बर्दिया, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा काम थालिएकै छैन।

सीमा क्षेत्रमा रहेका पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा इन्स्पेक्सन ९निरीक्षण०को कामसमेत नभएको नापी विभाग नापी अधिकृत निर्मलराज कोइरालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार झापादेखि माथि ताप्लेजुङसम्ममा रहेका ८५ वटा र कञ्चनपुरमाथि दार्चुलासम्मका ४ सय १५ गरी पाँच सय सीमास्तम्भको अवस्थाबारे कुनै जानकारी छैन।

कालापानी र सुस्ताको स्ट्रिप म्याप बनाउने काम समेत भएको छैन। त्यहाँ इन्स्पेक्सन नै भएको छैन, पिलरको अवस्था के छ, छन्÷छैनन्, खोलाले बगाएको हो कि थाहा नै छैन’, नापी अधिकृत कोइराला भन्छन्, ‘सुस्ताका कति पिलर छन् भन्नेसमेत थाहा छैन।’ उनले सुस्तामा म्यापिङको कामसमेत हुन नसकेको बताए।

सन् १९८० मा गठन भएको नेपाल(भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ सम्ममा कालापानी र सुस्ताबाहेकको स्ट्रिप नक्सा तयार पारी प्राविधिक तहमा हस्ताक्षरसमेत सम्पन्न गरेको छ।

२०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म बसेको नेपाल(भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय तेस्रो संयुक्त आयोगले सुस्ता र कालापानीको विषयमा कार्य अगाडि बढाउने जिम्मा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दिएको थियो। तर समस्या समाधानको कुरा पर जाओस्, चार वर्षको अन्तरालमा परराष्ट्र सचिवस्तरको कुनै बैठक पनि बस्न सकेको छैन।

नेपाल(भारतको सीमाको एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लम्बाइमध्ये ६ सय ४० किलोमिटरमा नदीनाला मात्रै पर्छन्। नदी नै नदीको देशका रूपमा चिनिने नेपालमा ५७ नदीले भारत सिमानाको काम गरेका छन्। ६ सय ४० किमि नदी सिमानामध्ये महाकालीमा दुई सय किलोमिटर, नारायणीमा २० किमि र मेचीमा ८० किमि पर्छ।

नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकाल तरार्ई क्षेत्रमा २०२२ देखि २०३५ सालसम्म भएको कित्तानापीका कारण नदीनाला पर्ने क्षेत्रमा सीमा निर्धारणमा समस्या भएको बताउँछन्। २०४५ साल मंसिर २२ को मन्त्रिपरिषद्ले नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्त अर्थात् सुगौली सन्धिलगायत सन्धिसम्झौतापश्चात् तयार गरिएको सीमा नक्साका आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।

उनका अनुसार यो सिद्धान्त अपनाउँदा कम्तीमा सय वर्षभन्दा बढी अन्तरालमा प्राकृतिक रूपमा नदीनालाको बहाव परिवर्तन भई स्थानीय तहमा सीमाको बुझाइ र तत्कालीन समयमा रहेको नदीको बहावको अवस्थाले नेपाली भूमि भनिएको जग्गा भारततर्फ र भारतको भनिएको जग्गा नेपालतर्फ पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

२०२२ सालदेखि २०३५ सालसम्म कित्तानापी भई नदी किनारासम्म भोगचलन गरिएको जग्गाका जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जासमेत उपलब्ध गराइएको छ। उनीहरूले तिरोसमेत तिरिरहेका छन्। नयाँ सिद्धान्तका कारण पचास वर्षदेखि भोगचलन गरिरहेको जग्गा जमिन छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

तर २०४५ सालमा स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउने निर्णय भएकाले लालपुर्जा भएकाको भूमिसमेत यताको उता र उताको यता हुने भएको छ। २०२२ सालदेखि २०३५ सम्म भएको नापी र २०४५ सालको सरकारको निर्णयले समस्या ल्याएको उनले बताए। ‘जनतासँग लालपुर्जा छ, तिरो पनि तिरिरहेका छन्, सरकारको निर्णयका कारण त्यो जग्गा भारतमा पर्छ,’ उनले भने, ‘नापी भयो २०२२ सालमा, सिद्धान्त बन्यो २०४५ सालमा, यसले सीमा सम्बन्धी कुरामा विवाद आएको छ।’ उनीहरूलाई मुआब्जा दिने कुरा भएपनि त्यसको निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन।

नापी विभागका अनुसार एक हजार दुई हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा यस्तो समस्या आउने भएको छ। यसकै उदाहरणस्वरूप पर्साको वीरगन्जको सिर्सिया क्षेत्रमा लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको जग्गा भारततर्फ पर्न गएको हो। अन्य धेरै ठाउँमा त्यो समस्या छ।

सिर्सिया क्षेत्रमा नदी सिमानाले स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाएका कारण नेपालको भनिएको जग्गा भारतमा पर्न गएको नापी विभागको भनाइ छ। सीमा निर्धारण गर्ने क्रममा सिर्सियाजस्तो समस्या धेरै ठाउँ आउने देखिएको छ। यस्तो सीमा निर्धारणको कामलाई समस्या पार्ने देखिएको छ। यस्ता समस्या आएका स्थानमा सरकारले सीमा निर्धारणमा खटिने प्राविधिकलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्नुपर्नेछ। नत्र सीमा निर्धारण कार्य नै अवरुद्ध हुने देखिएको छ। सरकारबाट स्पष्ट म्यान्डेट नभएका काम अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको नापीका अधिकारी बताउँछन्।

सीमा अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको सरकारले लिखित रूपमा म्यान्डेट लिएमा बैठकमा अडान राख्न सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ। नापी विभागका उपमहानिर्देशक एवं स्थलरूप नापी एवं भूमि व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सुरेशमान श्रेष्ठ सरकारले समस्या भएका क्षेत्रमा स्पष्ट म्यान्डेट दिएमा प्राविधिक टोलीलाई काम गर्न सहज हुने बताउँछन्। केही दिनपछि हुने बीडब्ल्यूजीको बैठकमा स्पष्ट कुरा राख्न सकिने उनको भनाइ छ।

नेपालमा सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत राष्ट्रिय एजेन्डा र अडानको अभाव छ। यही असोज ३, ४ र ५ गते काठमाडौंमा नेपाल भारत सीमा संयुक्त बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको बैठक हुँदैछ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशक र भारतका तर्फबाट सर्भे अफ इन्डियाका सर्भेयर जनरलले नेतृत्व गर्नेछन्। अन्नपूर्ण पोष्ट