नेताहरुको पहिरो पर्यटन स् बस्ती जोगाउने योजना छैन, हेलिकप्टर चढ्ने होड

राहत, पुनस्स्थापना र बस्ती स्थानान्तरणसम्मको आश्वासन
भाद्र १, २०७७ काठमाडौँ — सिन्धुपाल्चोकको जम्बुमा गत असार २५ गते गएको पहिरो निरीक्षण गर्न सबै दलका नेताहरू हेलिकप्टर लिएर गए । हेलिकप्टर लैजान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, वाग्मती प्रदेशमा मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्य, सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कार्यकर्ताबीच तँछाड–मछाड नै चल्यो ।

सिन्धुपाल्चोकको लिदी लामागाउँका पहिरोपीडितलाई सोमबार राहत बाँड्नुअघि नामावली तयार पारिँदै । तस्बिर सौजन्य स् सिर्जना तामाङ

घाइतेलाई एउटै हेलिकप्टरमा राजधानी ल्याउन सकिने भए पनि नेताहरूको होडबाजीका कारण ६ जना घाइतेलाई उद्धार गर्न ५ वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरियो । नेताहरू राहत र पुनर्वासको आश्वासन दिएर फर्किए ।

जम्बु पहिरो गएको पाँच सातापछि शुक्रबार जुगल गाउँपालिकाअन्तर्गत गोल्चेस्थित लिदी गाउँ पहिरोले बगायो । जसमा परी १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने २० जना बेपत्ता छन् । सेनाको हेलिकप्टरबाट सभामुख सापकोटा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने घटनास्थल पुगे । घटनाको भोलिपल्ट वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित तीन मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरू लिदी पुगे । सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधि हेलिकप्टरबाटै घटनास्थल गए । सबैले पहिरोपीडितको रक्षा, गाउँको सुरक्षा र विस्थापितलाई घर बनाइदिने आश्वासन दिए ।

यी पछिल्ला घटना मात्र होइनन्, ६ वर्षअघि सुनकोसी नै थुनिने गरी डाँडै खसेर गएको जुरेपहिरोमा पनि यस्तै दृश्यहरू देखिए । १ सय ४५ जनाले ज्यान गुमाएको उक्त घटनामा नेता, मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारी बोकेका हेलिकप्टर झन्डै एक महिनासम्म उडिरहे । नेताहरूको दौडधुप चल्यो, राहत र पुनर्वासका आश्वासनका चाङ लागे । अहिले पनि नेताहरूका लागि हेलिकप्टर राजनीतिक पहुँच देखाउने माध्यमजस्तै बनेको छ । जोखिममा परेका बस्तीलाई सुरक्षित गर्ने योजना बनाउनेभन्दा पनि बस्ती बगाएपछि राहत दिने प्रतिस्पर्धा राजनीतिक संस्कृति र संस्कारजस्तै बनेको छ । नेताहरू हेलिकप्टरमा घटनास्थल नगए राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा पछि परिनेजस्तो ठान्छन् ।

सभामुख अग्‍नि सापकोटा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तस्बिर : श्रीधर न्यौपाने

वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेल जनताले पहिरोबाट बचाउन माग गर्दै जसलाई निवेदन दिए, त्यही मान्छे भोलिपल्ट राहतको पोको बोकेर जान थालेपछि जिम्मेवारी कसले बहन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउँछन् । त्रिपाल र राहतका पोका दिएपछि जनताले मागेको सुरक्षाको विषय गुपचुप हुने गरेको तर्क उनको छ । ‘सुरक्षा दिएर जनता बचाउनेभन्दा राहत लिएर जानेलाई ठूलो दाता मान्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने ।

२०७१ सालको जुरेदेखि शुक्रबारको लिदी पहिरोसम्म आइपुग्दा पनि जब विपत्ति आइलाग्छ तब मन्त्री, सांसद र नेताहरूबीच हेलिकप्टरमा घटनास्थल पुग्न होडबाजी चल्छ । उनीहरू घटनास्थल जान्छन्, राहत र पुनर्वासको आश्वासन दिन्छन् । आश्वासनको सूची लामै बन्छ, थन्किन्छ र अर्को वर्षको पहिरोमा उनीहरूले फेरि त्यही दोहोर्‍याउँछन् । भूकम्पले सर्वाधिक क्षति गरेको सिन्धुपाल्चोकमा बर्सेनि पहिरो जाने क्रम बढिरहेको छ तर त्यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि भने प्रभावकारी योजना कुनै तहबाट पनि बनेको छैन । मान्छे मरेपछि मात्र समस्या देख्ने चलन बढेर गएको छ ।

जुरेपहिरोमा बाबुआमा गुमाएका राजकुमार कार्की मान्छे मरेपछि त्रिपाल र चामलको बोरा पाउनुको अर्थ नहुने बताउँछन् । कार्कीले विस्थापित भएपछि जुरेनजिकै घर बनाएका छन् तर त्यो पनि सुरक्षित छैन । पानी परेपछि माथिबाट माटोको लेदो बगेर आउन थाल्छ । रात परेपछि सुत्न अन्यत्रै जाने गरेका छौं,’ उनले भने ।

जुरेपहिरोमा छोराछोरी, श्रीमती र आमा गुमाएका रामबहादुर तामाङले थपे, ‘सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन गाउँपालिका र वडामा निवेदन दिएको ६ वर्ष बित्यो, नेताहरूले गर्छु गर्छु भन्छन्, केही गर्दैनन् ।’ उनी अरनिको राजमार्गनजिकै सुनकोसी किनारमा छाप्रो हालेर बसेका छन् । ‘तल खोला छ, माथिबाट पहिरो खस्ने डर छ, बसेको ठाउँ सुरक्षित नभए पनि जाने ठाउँ छैन ।’

जुरेपीडित फेरि पहिरो लागेको ठाउँमै घर बनाएर बस्न विवश छन् । पहिरो इटिनी, कागुनेबाट सुरु भएको थियो । विस्थापितहरू फेरि त्यहीं फर्केका छन् । फेरि उनीहरूलाई पहिरोले बगायो भने जिम्मेवार को हुने जवाफ दिने निकाय छैन । त्यसैले पीडितहरू भन्न थालेका छन्, ‘नेताहरू त ‘पहिरो पर्यटक’ जस्ता देखिन थाले ।’ हेलिकप्टर लिएर घुम्न आउँछन् जान्छन्, उनीहरूले व्यंग्य गरे ।

भूकम्पपछिको संरक्षण योजना छैन

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका बस्तीलाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ । प्राधिकरणले अति जोखिम भएको स्थान अर्थात् त्यस्तो बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा भोटेकोसी, सुनकोसी र ब्रह्मायणी आसपासका क्षेत्रको बस्तीहरूलाई बढी जोखिम मान्दै आएको छ । जिल्लाको पश्चिम भेगको हेलम्बु, भोताङ, बरुवालगायतका केही बस्तीहरूलाई पनि जोखिममा राखेको छ । तर यस्ता बस्तीलाई न अन्यत्र सारिएको छ न संरक्षण नै गरिएको छ । संरक्षण गरेर बस्न हुने बस्तीहरूमा योजना सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । यसको कार्यान्वयन जिल्ला जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन र जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर बितेका वर्षहरूमा त्यस्ता योजना जिल्लामा सञ्चालन भएका छैनन् ।

प्राधिकरणले शुक्रबार पहिरो गएको जुगलको लिदी बस्तीलाई संरक्षण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर बितेको तीन आर्थिक वर्षमा जिल्ला भू–संरक्षणअन्तर्गत प्राधिकरणको सिफारिसमा परेका कुनै पनि योजना सञ्चालन भएका छैनन् । जिल्ला भू–संरक्षण अधिकृत दिवाकर मास्केका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४र२०७५ देखि नै यस्ता योजना सञ्चालनका लागि रकम प्राप्त भएको छैन ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपाल आर्यालका अनुसार नदी नियन्त्रणको काम भने जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजनले गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले लिदीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भनेको थियो । त्यसको काम जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयले नै गर्ने हो । वाग्मती प्रदेशका वन, पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल आगामी वर्षदेखि जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरेर संरक्षण र स्थानान्तरणको काम गर्ने योजना तयार गर्ने बताउँछन् । उनले आफू पनि बस्ती बगेपछि राहत लिएर जानेभन्दा स्थायी समाधान खोज्ने प्रयासमा रहेको बताए । ‘भूकम्प मात्र होइन, जिल्लाको जटिल भौगोलिक अवस्था, जथाभावी रूपमा भएको सडक निर्माणले पनि बाढीपहिरो बढाएको छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले जिल्लाका ५० भन्दा बढी बस्तीहरूलाई जोखिममा राखेको छ तर त्यसको स्थानान्तरण र संरक्षणमा भने चासो दिएको पाइँदैन ।

नेतृत्व फेरियो, जुरे फेरिएन

अहिले राहत र पुनर्वासको आश्वासन दिँदै दौडधुप गरिरहेका नेताहरू ६ वर्षअघिको जुरेपहिरोका बेला पनि जनप्रतिनिधि हुन् । जुरेपहिरोपछि मुलुकको प्रधानमन्त्री चारपटक फेरिएका छन् तर जुरेपहिरोपीडित भने पहिरोमुनि बस्न बाध्य छन् । यस अवधिमा स्थानान्तरण नगराइएको मात्र होइन, घडेरी नभएकाले घर बनाउन सकेको छैनन् ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलगायत पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तस्बिर स् दीपेन्द्र पौडेल

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम, अर्थमन्त्री रामशरण महत, सहरी विकासमन्त्री नारायण खड्का, भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधि, सिँचाइमन्त्री एनपी साउद, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणा, सभासद्हरू अग्निप्रसाद सापकोटा, मोहनबहादुर बस्नेत, योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल, सेना तथा प्रहरीका प्रमुख क्रमशः गौरवशम्शेर राणा, उपेन्द्रकान्त अर्याललगायत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले घटनास्थलमै आएर पीडितलाई तत्काल पुनर्वास गराउने आश्वासन दिएका थिए । उनीहरू विस्थापितको पुनर्वास र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने आश्वासन दिएर फर्कन्थे ।

कतिपयले गैरसरकारी पहलमा घर बनाइदिने घोषणा पनि गरे । जुरे पहिरोपछि प्रधानमन्त्री चारपटक फेरिएका छन् तर पहिरोपीडितले भने पुनर्वासमा जानु त कता हो कता, दाताले दिएको रकमसमेत पाएनन् । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । त्यसपछि केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । अहिले ओली प्रधानमन्त्री बनेको साढे दुई वर्ष भएको छ तर जुरेवासीलाई दिएको आश्वासन पूरा भएको छैन ।

किन रोकियो जुरेको राहत रु

जुरेपहिरो सभामुख सापकोटाकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । वाग्मती प्रदेशका वन, पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । प्रदेशसभाको अर्थ तथा

विकास समितिका सभापति सरेश नेपाल जुरे क्षेत्रबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन् । जुरेपीडितहरू बलेफी गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरपालिकामा बस्छन् । दुवै स्थानीय तह सत्तारूढ नेकपाले जितेको छ । तर जुरेपीडितका लागि

मुलुकभरका दाताले दिएको करिब २ करोड २२ लाख पीडितलाई वितरण गर्न केले रोक्यो रु पीडितहरूले उत्तर पाएका छैनन् ।

दाताहरूले दिएको रकम एकमुष्ट बनाएर वितरण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीले गृह मन्त्रालयको अनुमतिमा खाता सञ्चालन गरेका थिए । सञ्चालन गरेको ५ महिनापछि मन्त्रालयले उक्त खाता बन्द गर्ने निर्देशन दियो । तत्काल स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा रकम वितरणको खाका बनाउँदा बनाउँदै रोकिएको रकम गृहले ६ वर्ष बित्दा पनि फुकुवा गरेको छैन ।

प्रदेशमन्त्री नेपाल जुरेपीडितको रकम वितरण हुन नसक्नु कमजोरी भएको बताउँछन् । ‘यो पीडितको नाममा उठेको रकम हो, वितरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यतिबेला दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको प्रसंग जोड्दै उनले भने, ‘नीतिगत कठिनाइ फुकाउनुपर्छ ।’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भने राहत रकम के गर्ने भन्नेसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा अड्केको जानकारी दिएको छ ।

-ऋषिराम पौड्याल / कान्तिपुर दैनिक