भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार हो: प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएकी छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औं स्थापना दिवस समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीकहाँ पर्याप्त संरचना रहेको बताउदै पर्याप्त कानुनी र नीतिगत व्यवस्था हुदा हुदै पनि भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत नियन्त्रण हुन नसकेको बताएकी छन् ।

उनले भ्रष्टाचार निवारणकै माग राखी जेनजी युवाले गत भदौ २३ र २४ गते सडकमा आन्दोलन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको नै भएको स्पष्ट गरेकी छन् । उनले प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुखले नै आफ्नो संस्था र संरचनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिनुपर्ने बताएकी थिइन् ।

उनले भनिन्– ’जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र चाहेको सुधार गर्न सक्ने छैनौँ । मैले यसअघि पनि भनेकी छु– प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि उक्त कार्यालयको प्रमुख नै जिम्मेवार हो । यो मान्यता, चेतना र जिम्मेवारीको बोध प्रत्येक राष्ट्र सेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालामा पनि हुनु जरुरी छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत माग राखी जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासनको अनुभूति गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइरहेको बताएकी थिइन् ।

वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको छ र राज्यकोषमा भार पार्ने गरी हुने अनावश्यक भर्तीहरु रोकेको बताउदै पर्याप्त तयारी नगरी केवल दुरुपयोगको उद्देश्यले मात्र रातो किताबमा राखिएका योजनाहरुको बजेट कटौती गरेको बताएकी थिइन् ।

साथै प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र लगायत सार्वजनिक सेवा सरल, शीघ्र, सुलभ ढङ्गले प्रदान गर्न सरकार निकै नै संवेदनशील भई लागिपरेको बताएकी छन् ।

उनले आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी सुशासनको मार्गचित्र तयारीको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताउदै भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीहरुलाई तीव्र पार्न हामीले राज्यका भएकै संरचनाहरुलाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय हुन प्रेरित गरेको स्पष्ट गरेकी छन् ।