सोमबार, वैशाख २१, २०८३
कर्पोरट खबर
1:05 pm, सोमबार, वैशाख २१, २०८३
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारण सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ’गण्डकी प्रदेश’लाई ‘गण्डकी अञ्चल’ भनी सम्बोधन गरेपछि राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ।
मुलुकमा संघीयताको भविष्य र यसको प्रभावकारितामाथि बहस चलिरहेका बेला जिम्मेवार मन्त्रीको मुखबाट आएको पुरानो प्रशासनिक संरचनाको शब्दलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भएको उक्त त्रुटिलाई स्वीकार गर्दै डा. वाग्लेले आफूहरू राजनीतिमा नयाँ भएको र यसका जटिल आयामहरू बुझ्न अझै समय लाग्ने बताए। उनले भने, “हामी नयाँ छौँ, राजनीति र यसका सूक्ष्म पक्षहरू अझै पूर्ण रूपमा बुझिसकेका छैनौँ।
हाललाई हामीले कर्मचारीतन्त्र वा विज्ञहरूद्वारा तयार पारिएको लिखित सामग्री (स्क्रिप्ट) अनुसार नै काम गरिरहेका छौँ।“ मन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले नीतिगत तहमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको समन्वयमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
निजी क्षेत्रका लागि ’बोल्ड’ निर्णयको दाबी सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरूको हितका लागि प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट्याए। उनले मन्त्री पद सम्हालेको १० मिनेटभित्रै व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने भनिएको ’राजस्व अनुसन्धान’ सम्बन्धी केही प्रावधान वा निकायलाई खारेज गर्ने साहसी निर्णय लिएको दाबी गरे।
“म व्यवसायीहरूको समस्या बुझ्छु र निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन नै मन्त्री बनेको हुँ,“ उनले थपे, “त्यसैले पदभार ग्रहण गरेको केही मिनेटमै मैले राजस्व अनुसन्धानको विद्यमान झन्झटिलो संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थिएँ।“
संघीयतावादीहरूले मन्त्रीको ’अञ्चल’ सम्बोधनलाई गम्भीर त्रुटिका रूपमा लिएका छन् भने व्यवसायीहरूले उनको निजी क्षेत्रमैत्री कदमको प्रशंसा गरेका छन्। यो घटनाले एकातिर सरकारको प्रशासनिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर आर्थिक सुधारका लागि मन्त्रीको आक्रामकतालाई दर्शाएको छ।
