निर्वाचन कानुन संशोधन तयारी स् उम्मेदवार हुन पेसा–व्यवसाय छाड्नुपर्ने

भाद्र १७, काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले निजी स्वार्थका पेसा–व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनुपूर्व आफू त्यसबाट अलग भएको घोषणा गर्नुपर्ने तथा हरेक उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी आयरव्यय बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दैछ ।

आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर ती प्रावधान थप्ने गृहकार्य गर्दैछ । उद्योग सञ्चालक, निर्माण व्यवसायी, विद्यालय, मेडिकल कलेजका सञ्चालक, आयात–निर्यात व्यापारमा संलग्नजस्ता व्यक्तिहरू पछिल्लो समय सहजै सांसद र त्यसपछि मन्त्री बनेका उदाहरण छन् । सांसद भएपछि उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल कानुन बनाउने समेत गरेका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार पैसा र प्रभावका बलमा राजनीतिमा सहजै अवसर लिइरहेका व्यक्तिहरूको प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्न कानुनमा संशोधनको तयारी गरिएको हो ।

‘उनीहरूलाई उम्मेदवार बन्नबाटै रोक लगाउन सकिँदैन तर उम्मेदवार हुनुपूर्व तिनले आफू संलग्न रहेको पेसा–व्यवसायबाट अलग भएको घोषणासहितको प्रमाण ल्याउनुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुँदा निर्माण व्यवसायी वा उद्योगीकै रूपमा कुनै व्यक्तिले संसद्मा प्रवेश पाउने छैन । अर्कोतिर, संलग्न पेसा–व्यवसायबाट अलग हुनुपर्ने अवस्थामा उम्मेदवार बन्न अनिच्छा पनि पैदा हुनेछ ।’ ठेक्कापट्टामा संलग्न वा उद्योगी व्यवसायी चुनावमा प्रतिस्पर्धी हुन थालेपछि लामो राजनीतिक जीवन व्यतीत गरेका व्यक्तिलाई चुनाव जित्न मुस्किल हुन थालेको छ ।

आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी छरिएर रहेका ९ वटा कानुनलाई एकीकृत गरेर तीनवटा बनाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलसम्बन्धी र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन गरी तीनवटा कानुन मात्रै राख्ने आयोगको प्रस्ताव छ । मस्यौदा तयारीका लागि आयोगले सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति मागिसकेको छ ।

आयोगले एकीकृत विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने गृहकार्य बढाइसकेको छ तर सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति आइनसकेकाले त्यसलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा निजी पेसा–व्यवसायमा संलग्न रहेको व्यक्तिमाथि सरकारी बेरुजु वा बाँकी बक्यौता रहे उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, मनोनयनका बेला उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने बैंक खाताको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उम्मेदवारले सोही खातामा भएको रकमबाट चुनावमा खर्च गर्नुपर्नेछ । चन्दा सहयोग गर्नेको नामनामेसी उल्लेख हुनुपर्ने तथा प्राप्त चन्दादाताको वैध आम्दानीबाट हुनुपर्नेलगायतका विषय पनि विधेयकको मस्यौदामा राखिएका छन् । राजनीतिक दलले चन्दादाताबाट लिने सहयोगको सीमितता पनि आयोगले तोक्न खोजेको छ । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले कुनै व्यक्तिबाट ५० हजारभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोतसमेत खुलाएर लिनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

उम्मेदवारले मनोनयनका बेला सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र जितेका उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण आयोगले सार्वजनिक गर्ने प्रवाधानसमेत कानुनमा गर्न खोजिएको छ । आचारसंहिताको पालनालाई कडाइ गर्न त्यसका कतिपय प्रावधानलाई कानुनमै राख्न खोजिएको छ । आयोगले राजनीतिक दललाई ‘स्टेट फन्डिङ’ को प्रस्तावसमेत गर्न खोजेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मतका आधारमा सरकारले तोकिएबमोजिमको निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । कति रकम उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने सरकारको सरोकारको विषय रहेकाले रकमबारे आयोगले बोलेको छैन ।

राज्यकोषबाट दललाई बजेट दिइनुपर्ने विषय बहसमा आएको धेरै भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले १७ वर्षअगाडि ०६०र६१ कै बजेटमा दललाई ‘स्टेट फन्डिङ’ को प्रस्ताव गरेका थिए । आयोगले राज्यकोषबाट सहयोग पाउने दलको आयरव्ययको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले गत वर्ष ल्याएको तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा राजनीतिक दलको आर्थिक व्यवस्थापनको पक्षलाई प्राथमिकतासाथ समेटेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको विषयलाई लिएर सबैतिरबाट चिन्ता जाहेर भइरहेकामा निर्वाचनलाई मितव्ययी तथा खर्चलाई पारदर्शी बनाउन कानुनमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको बताए । २०७४ को आमनिर्वाचनपछि आयोगले चरणबद्ध रूपमा गरेको समीक्षा, राष्ट्रपति कार्यालयमा गत वर्ष असार ९ गते आयोगले गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफल, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएका छलफल तथा समितिले दिएका निर्देशनहरूका आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको उनले उल्लेख गरे । सर्वोच्च अदालतका कतिपय निर्देशात्मक आदेशले पनि ऐनमा संशोधन अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिसम्बन्धी निर्वाचन कानुनहरू अलग–अलग छन् । त्यसबाहेक मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनहरू पनि छन् । तिनका नियमावली र निर्देशिकाहरूको संख्या ठूलो छ । निर्वाचन सञ्चालनसम्बन्धी अलग–अलग कानुनका प्रावधानमा एकरूपता छैन । त्यसलाई एकरूपता दिएर एउटै छाता कानुनमा सबै विषय समेट्ने आयोगको तयारी छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट एकीकृत कानुन पारित गराउने लक्ष्य राखिएको बताए । आगामी अधिवेशनबाट पारित भए आउँदो निर्वाचनमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने उनले उल्लेख गरे ।

आयोगले निर्वाचनको सम्भावित मिति कानुनले नै निर्दिष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्न लागेको छ । पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि सम्बन्धित पदको निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसैअनुसार आयोगले निर्वाचन क्यालेन्डर तयार पार्नेछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा त्यस्तो अभ्यास भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको हकमा पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडिको मतदानका लागि उपयुक्त मिति भने आयोगले सरकारको परामर्शमा तोक्नुपर्ने प्रस्तावित निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा उल्लेख छ । अहिलेको कानुनमा आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । आयोगले लामो समयदेखि निर्वाचनको मिति तोक्न पाउनुपर्ने अधिकारको माग गर्दै आएको छ ।

चुनावको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार दिने, विदेशमा रहेका व्यक्तिको मतदाता नामावली तयार गर्न, उनीहरूलाई सम्बन्धित मुलुकबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाउने, मतगणनास्थलमै मतगणना गर्न सकिने, मतपत्रमा निर्वाचन चिह्नबाहेक उम्मेदवारको फोटो र नामसमेत राख्न सकिने, मतपत्रमा ‘नो भोट’ को समेत ठाउँ राख्ने जस्ता नयाँ प्रस्ताव आयोगले मस्यौदामा समेटेको छ ।

कान्तिपुर दैनिक