युवराज खतिवडा किन फेरि अर्थमन्त्री बन्‍न पाउँदैनन् ?

काठमाडौं, भदौ १८ – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पुन: मनोनित गर्ने कि नगर्ने विषयमा विवाद बढेको छ। यता नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गरेर आफूलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन्‌ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) वामदेव गौतमलाई मनोनित गर्नुपर्ने अडानमा छन्।  

युवराज खतिवडा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको एक कार्यकालभित्रै एक पटक राष्ट्रियसभाको सदस्य र एक पटक सिधै मन्त्री मनोनित भइसकेका व्यक्ति हुन्। खतिवडालाई पुन: मनोनित भएर मन्त्रीमण्डलमा बस्नका लागि संविधान नै बाधक देखिएको छ। त्यसो त, यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकाल सकिएका खतिवडालाई संवैधानिक व्यवस्था विपरीत दोस्रो पटक मनोनित गरेका थिए। दोस्रो पटक मनोनित हुँदा जम्मा ६ महिना मात्रै रहेको उनको कार्यकाल यही भदौ २० गते (पर्सी) सकिँदैछ।  संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनीधि सभा र राष्ट्रियसभा) को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति (मनोनित) गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय सदनको कुनै सदस्य भएको अवस्थामा मात्रै संसदलाई प्रतिनिधित्व गरेर निरन्तरता दिन पाउने व्यवस्था संविधानको धारा ७८ (२) मा छ। यसो हुन नसके मनोनित भएर पहिलो कार्यकाल सकेपछि पुन: मन्त्री हुन संवैधानिक प्रावधानले दिँदैन। 

यसबारे संविधानको धारा ७८ (३) मा थप स्पष्ट पारिएको छ। ‘उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ धारा ७८ (३) मा भनिएको छ। संविधान मिचेरै भएपनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको लागि मनोनित गरेको खण्डमा बाहेक खतिवडा पुन: मन्त्री हुन पाउँदैनन्। संसदका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले भने, ‘उहाँलाई अब पनि निरन्तरता दिइराख्न यही भदौको २० गतेभित्र राष्ट्रियसभाको सदस्य मनोनित गर्नुपर्छ, नत्र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उहाँले पाउनुहुन्न।’ 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खतिवडालाई २०७४ फागुन २१ मा पहिलो पटक संविधानको धारा ८६(२) बमोजिम राष्ट्रियसभाको सदस्य मनोनित गरिएको थियो. गोला प्रथाद्वारा छानिँदा राष्ट्रियसभाका लागि खतिवडाको कार्यकाल जम्मा २ वर्षका लागि मात्रै भयो। उनको कार्यकाल २०७६ फागुन २० मा सकियो। उनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा पुन: ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाइयो। यसपटकको मनोनित अवधि पनि भदौ २० मा सकिँदैछ।  संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य एकै व्यक्तिलाई पटक-पटक संसदको सदस्य बनाउन संविधानले कतै व्यवस्था नगरेको बताउँछन्।