सोमबार, असार २२, २०८३
कर्पोरट खबर
9:28 am, सोमबार, असार २२, २०८३
काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय किसान सूचीकरण अभियान अन्तर्गत देशभर हालसम्म २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकृत भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २४ लाख ५० हजार किसान परिवार सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसलाई पार गर्दै सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी किसानलाई सूचीकरण गर्न सफल भएको हो।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार किसानको पहिचान, सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले देशभर सञ्चालन गरिएको किसान सूचीकरण कार्यक्रमले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सक्रियता, केन्द्रको समन्वय तथा स्थानीय तहहरूको निरन्तर सहकार्यका कारण कुल किसान परिवारमध्ये करिब ६४ प्रतिशत परिवार अहिले सूचीकरण प्रक्रियामा समेटिएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसानलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। त्यसका लागि सूचीकरण प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय बढाउने र बाँकी किसानको प्रमाणीकरण कार्यलाई तीव्र बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
किसान परिचयपत्र वितरण भएपछि किसानको औपचारिक पहिचान स्थापित हुने, सरकारी सेवा तथा सुविधा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन सहज हुने, कृषि क्षेत्रको तथ्यांक व्यवस्थापन व्यवस्थित बन्ने तथा अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच समन्वय बढाएर सेवा प्रवाहलाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास पनि गरिएको छ।
सरकारले सूचीकरणपछि किसानलाई निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला किसान गरी चार वर्गमा विभाजन गर्ने योजना बनाएको छ। यसका आधारमा आवश्यक नीति, कार्यक्रम र सेवा सुविधा लक्षित समूहसम्म पुर्याउने तयारी गरिएको छ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा करिब ४१ लाख घरपरिवार कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन्। तीमध्ये करिब ४० लाख परिवारले खेतीपाती गरिरहेका छन् भने एक लाख ३२ हजार परिवार पशुपालन व्यवसायमा संलग्न छन्। सूचीकरणमा सहभागी हुन नेपालमै बसेर खेतीपाती वा पशुपालन व्यवसाय गर्ने १८ वर्षभन्दा माथिका नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सूचीकरणमा आबद्ध किसानले सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, कृषि औजारमा अनुदान, बिउबिजन तथा बिरुवामा छुट, साथै कृषि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ अनुसार नेपालभित्र कृषि पेशामा आबद्ध कुनै पनि व्यक्तिले सूचीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन्।
इच्छुक किसानले स्वयं वा कृषि सम्बन्धी संघसंस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहयोगमा सरकारी प्रणालीको वेबसाइट वा मोबाइल एपमार्फत आफ्नो विवरण दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
