२५ करोडभन्दा कम पुँजी भएका उद्योगको दर्ता र सेवा अब प्रदेशबाटै

काठमाडौं । उद्योग विभागले २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योगको दर्ता र आवश्यक सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विभागले सूचना जारी गर्दै तोकिएको स्थिर पूँजीअनुसारको साना तथा मझौला उद्योगको दर्ता र त्यससम्बन्धी सेवा प्रदेश सरकाबाटै प्राप्त हुने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने र स्थिर पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएका उद्योगहरू अबदेखि उद्योग विभागमा धाइरहनु नपर्ने प्रस्ट पारेको छ ।

यस्ता उद्योगहरूको दर्ता, मेसिनरी तथा औजार आयात सिफारिस, कच्चा पदार्थ र रसायन आयातको अनुमति, भन्सार छुट तथा सुविधाका सिफारिसहरू र कच्चा पदार्थ खपतको नम्र्सु निर्धारण जस्ता कार्यहरू सम्बन्धित प्रदेश सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूबाटै हुने विभागले व्यवस्था गरेको छ ।

विभागको अनुसार नयाँ उद्योग दर्ता अनुमति, इकाई उद्योग दर्ता, उद्योग स्थानान्तरण, उद्योगको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्योग अद्यावधिक, उद्योगको म्याद थप तथा फर्म नवीकरण, उद्योग सञ्चालन जानकारी, उद्योगको शेयर संरचना संशोधन, खारेजी, शेयरधनी संशोधन, तथ्याँक अद्यावधिक, उद्योगको नाम परिवर्तन तथा उद्देश्य परिवर्तनलगायतका सेवा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, स्वदेशी लगानी मात्र भएका र स्थिर पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएका उद्योगहरूको हकमा भने दर्ता तथा अन्य प्रशासनिक कार्यहरू उद्योग विभागले नै हेर्नेछ।

विभागले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै आगामी २०८३ साउन १८ गतेदेखि ‘औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ आइमिस मार्फत मात्र आवेदन लिने घोषणा गरेको छ। उक्त मिति पश्चात् भौतिक रूपमा उपस्थित भएर बुझाइने आवेदन वा कागजातहरू दर्ता नगरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

विभागका अनुसार अबदेखि उद्योग दर्ता, पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, नाम वा ठाउँ सारी, र उद्योगको म्याद थप जस्ता कार्यहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत नै हुनेछन्। साथै वार्षिक प्रगति विवरण पेश गर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्य र वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकनको स्वीकृति जस्ता सेवाहरू पनि अनलाइन प्रणालीबाटै सञ्चालन हुनेछन्।

अनलाइन प्रणाली लागू भए तापनि कतिपय विशेष कार्यका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा उद्योगको सञ्चालक स्वयं वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्नेछ। उपस्थित हुँदा आफ्नो परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा बोक्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ।

विदेशी लगानी भएका उद्योगहरूको हकमा भने पुँजीको सीमा जे–जति भए पनि विभागले नै सेवा प्रदान गर्नेछ। यसअन्तर्गत विदेशी लगानी स्वीकृति (अटोमेटिक रुट समेत), व्यावसायिक भिसा सिफारिस, विदेशी मुद्रा सटही तथा लाभांश फिर्ता सिफारिस, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता र शेयर खरिद बिक्री सम्झौतालगायतका सेवा विभागबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।