राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय नै राख्न अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आकार पूर्ववत् सात सदस्यीय नै कायम राख्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सञ्चालक समितिको संख्या र संरचनाका सम्बन्धमा सांसदले राखेका संशोधन प्रस्तावमाथि मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पारेका हुन् ।

सचिव उपाध्यायले प्रस्तावित नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिभन्दा हाल कायम नै छरितो र प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे । “माननीयज्यूहरूको सुझाव र मन्त्रालयको महसुसअनुसार सञ्चालक समितिलाई सात सदस्यीय नै राख्नु उपयुक्त देखिन्छ,” उनले भने, “यद्यपि, समितिलाई समावेशी बनाउन नियुक्त हुने तीनजना सदस्यहरूमध्ये एकजना महिला अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।”

डेपुटी गभर्नरको संख्या थप गर्ने विषयमा मन्त्रालयले हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेको छ । सचिव उपाध्यायले बैंकको वर्तमान कार्यबोझ र जनशक्ति विश्लेषण गर्दा दुई डेपुटी गभर्नर पर्याप्त रहेको बताए ।

“अहिले हामी डिजिटल बैंकिङको दिशामा अघि बढिरहेका छौँ, यस सन्दर्भमा उपलब्ध जनशक्ति पर्याप्त छ,” उनले भने, “भविष्यमा कार्यबोझ थपिएको खण्डमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर ऐनमै संख्या किटान गरेर बढाइरहनु आवश्यक छैन ।”

उनले अर्थसचिव सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य रहने/नरहने भन्ने विषयमा पनि सदस्यहरूबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा गरिन लागेको संशोधनका क्रममा सञ्चालक समितिको संख्या, महिला प्रतिनिधित्व र उच्च व्यवस्थापनको दरबन्दीका विषयमा सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।