निजी क्षेत्रलाई हेर्ने रवि र बालेनको दृष्टिकोणमा विरोधाभास, लगानीको वातावरण संकटमा !

रवि पहिला सुन्नुपर्छ भन्ने, बालेन थुन्नुपर्छ भन्ने ! निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान भएन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन साहको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विरोधाभास देखिएको छ । एउटै पार्टीको झन्डै दुई तिहाइको बलियो सरकार रहे पनि निजी क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा नेतृत्वबीच फरक धारणा र व्यवहार देखिएको हो ।

रवि लामिछानेको धारणा निजी क्षेत्रका समस्या पहिला सुन्नुपर्ने, व्यवसायीले गल्ती गरेको भए कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । तर सरकारका पछिल्ला कदमले भने निजी क्षेत्रभित्र ‘कुन बेला पक्राउ परिन्छ’ भन्ने त्रास बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यही कारण निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सरकार र पार्टी नेतृत्वबीच विरोधाभास देखिएको हो ।

निर्वाचन पछि रास्वपा सभापति लामिछानेले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्दै व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले विगतमा राजनीतिक दलहरूले जस्तो चन्दा माग्ने, व्यवसायीलाई धम्क्याउने वा त्रासमा राख्ने नीति रास्वपाको नरहेको बताएका थिए ।

त्यस बेला नयाँ सरकार प्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि उच्च थियो । झन्डै दुई तिहाइको बलियो सरकार, युवा नेतृत्व, अर्थतन्त्रको अनुभव भएका अर्थमन्त्री, रास्वपाको प्रतिबद्धता र सरकारले अघि सारेका आर्थिक कार्यक्रमका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर सरकार गठनपछि व्यवसायी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि माथि अनुसन्धान र पक्राउका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

रवि भन्छन— पहिला सुन्नु पर्छ

रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई डर र त्रासमा राखेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने स्पष्ट बताएका छन् । कुनै व्यवसायीले व्यापारका क्रममा गल्ती गरेको भए त्यसलाई आर्थिक अपराधका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनले निजी क्षेत्रका केही साथीहरू तर्सिएको र आत्तिएको आफूले थाहा पाएको भन्दै सरकारले यस्तो वातावरण अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘म निजी क्षेत्रका केही साथीहरू तर्सिनुभएको हो कि, आत्तिनुभएको हो कि भन्ने पनि थाहा पाइरहेको छु । यही फोरममार्फत के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने कुनै पनि मानिसले काम गर्दा व्यापार व्यवसाय गर्दा केही गलत भएका रहेछन्, केही कुरा कानुनका दायरामा रहेनछन् भने यिनलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको आर्थिक अपराधको रुपमा हेर्ने हो,’ सभापति लामिछानेले भने ।साथै, उनले यस विषयमा पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

‘अन्य अपराधीजस्तो साँझ बिहान कहिले थुन्ला उसलाई भन्ने डर र त्रासमा कसैले पनि व्यापार गर्न सक्दैन । म सरकारलाई यहीँबाट बताउन चाहन्छु । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि, पार्टीको स्पष्ट लाइन छ । पार्टी स्पष्ट छ, कसैले गल्ती र कमजोरीलाई आर्थिक अपराधका दृष्टिकोणले हेर्ने हो,’ लामिछानेले भनेका छन् ।

.बालेनको नेतृत्वमा भने पक्राउ र अनुसन्धान तीव्र

प्रधानमन्त्री बालेन साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्रका केही चर्चित व्यवसायी तथा उद्योगीमाथि अनुसन्धान र पक्राउका घटना भएका छन् । यसले निजी क्षेत्रभित्र सरकारप्रति आशंका बढाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल, नेपाल मेगा इन्भेस्टमेन्ट बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलगायत व्यवसायीमाथि भएका अनुसन्धान तथा पक्राउका घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबलमा असर परेको उनीहरूको दाबी छ ।

अदालतले समेत धेरै घटनामा पक्राउ गरेर थुनामा राखिरहन आवश्यक नरहेको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यसले अनुसन्धानको प्रक्रिया र सरकारको कारबाही शैली माथि निजी क्षेत्रमा थप प्रश्न उठाएको छ ।

स्वर्णीम वाग्लेको प्रयास पनि पर्याप्त भएन

अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले निजी क्षेत्र तथा देशी–विदेशी लगानीकर्तासँग संवाद गर्दै लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन साहका साथै अर्थमन्त्रीले पनि निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेटेर ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका तर्फबाट भएका संवाद र लगानीका लागि गरिएको आह्वानले मात्रै निजी क्षेत्रको मनोबल फर्काउन सकेको छैन ।
सरकारको एउटा पक्षले लगानी गर्न आग्रह गरिरहेको छ भने अर्को तर्फ पक्राउ, अनुसन्धान र छापा पर्ने घटनाले व्यवसायीलाई सशंकित बनाइरहेको व्यवसायीहरूको भनाई छ । यही विरोधाभासका कारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले नयाँ सरकार बनेपछि व्यवसायीहरू उत्साहित भएको तर अहिले निरुत्साहित बन्दै गएको बताएका छन् ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन, “सरकार आएपछि हामी व्यवसायीको अवस्था राम्रो हुन्छ, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन आउँछ र विदेशिएका नेपाली दाजुभाइहरू स्वदेश फर्किन्छन् भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ । अब नेपाल स्वर्णिम युगतर्फ अघि बढ्छ भन्ने विश्वास थियो । तर सरकार गठन भएपछि व्यवसायीहरू झन झन् धराशायी हुँदै गएका छन् । अहिले निजी क्षेत्रका सबैजसो व्यवसायी निरुत्साहित छन् र धेरैजना पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ”

उनले थपे, “अघिल्ला सरकारहरू विवादित थिए होलान्, तर त्यतिबेला हाम्रो पहुँच थियो । हामी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र वाणिज्यमन्त्रीलाई सहजै भेटेर आफ्ना समस्या राख्न सक्थ्यौँ । हाम्रा जायज मागहरू पनि मन्त्रीहरूले सुनेर तत्काल समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो । तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । मन्त्रीहरूलाई भेट्नै निकै गाह्रो छ । निजी क्षेत्रका समस्या र जायज मागको सुनुवाइ तथा समाधानमा अहिले पहिलेको जस्तो सहजता देखिँदैन ।”

पक्राउ पर्ने त्रासमा कसरी लगानी गर्ने ?

एक व्यवसायीले सरकार स्थिर भए पनि निजी क्षेत्र भित्र अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न कानुनी सुरक्षाको बनेको बताएका छन् ।

“सरकारले ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरेको छ । प्रधानमन्त्री र सभापतिले पनि लगानी गर्न भन्नुभएको छ । तर सरकारले कुन बेला पक्राउ गर्छ भन्ने नै थाहा छैन । के आरोपमा पक्राउ गर्छ, कता छापा मार्छ भन्ने त्रास छ,” ती व्यवसायीले भने ।

व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्ति जोखिममा राखेर लगानी गरेका छन् । तर भागेर जाने अवस्था नभएका व्यवसायीलाई समेत पक्राउ गरिने वातावरण बने लगानी गर्न थप कठिन हुने व्यवसायीहरूको भनाई छ ।

“सरकारले बोलेर मात्रै भएन, लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो,” उनले भने ।

निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदा अर्थतन्त्र पनि निरुत्साहित

निजी क्षेत्रले लगानी नगरे सम्म रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न कठिन हुन् छ। निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ ।

सरकारले एका तर्फ लगानीका लागि आह्वान गर्ने र अर्को तर्फ निजी क्षेत्रभित्र पक्राउ र अनुसन्धानको त्रास कायम रहने हो भने लगानीकर्ताले नयाँ परियोजना सुरु गर्न हिच्किचाउने अवस्था आउन सक्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको लक्ष्यमा समेत चुनौती थप्ने देखिन्छ ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न सरकार निजी क्षेत्रसँग कति नजिक छ भन्ने मात्र होइन, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने वातावरण कति निर्माण गर्न सक्छ भन्ने हो । कानुन उल्लंघन गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही आवश्यक भए पनि सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई आशंकाको दृष्टिले हेर्ने वातावरण बनेमा त्यसको असर लगानी, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।