बुधबार, भदौ ३, २०८३
कर्पोरट खबर
2:53 pm, बुधबार, भदौ ३, २०८३
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अझै कायम रहेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जिकिर गरेका छन् ।
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय भएको भन्दै संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले गरेको पत्राचारविरुद्ध परेको रिटमा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी छन् । उक्त इजलासमा जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको वैधानिक अवस्थाबारे बहस भइरहेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहितले दायर गरेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, शम्भु थापा, हरि दाहाललगायतले बहस गरेका छन् । उनीहरूले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अझै जीवित रहेको भन्दै त्यसउपर आवश्यक कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
बहसका क्रममा उनीहरूले एउटा संसदको कार्यकाल समाप्त हुँदैमा महाअभियोग प्रस्ताव अन्य विधेयक वा प्रस्तावजस्तै स्वतः निष्क्रिय नहुने तर्क गरेका छन् । संविधानले महाअभियोगलाई छुट्टै प्रकृतिको विषयका रूपमा व्यवस्था गरेकाले संसदको कार्यकालसँग जोडेर त्यसलाई समाप्त भएको मान्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर छ ।
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्तावमाथि छानबिन तथा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढे पनि अन्ततः महाअभियोग पारित हुन सकेको थिएन ।
अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको वर्तमान संवैधानिक र कानुनी हैसियतबारे महत्वपूर्ण फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
