बिहीबार, असोज १५, २०८३
कर्पोरट खबर
8:41 am, बिहीबार, असोज १५, २०८३
काठमाडौं । सरकार बनेको छ महिनाको अवधिमा राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट बहुमत र पुँजी बजार सुधारको प्रतिबद्धता सार्वजनिक भइरहे पनि नेपाली सेयर बजारमा त्यसको अपेक्षित प्रभाव देखिन सकेको छैन । बजारमा निरन्तर देखिएको उतारचढाव र पछिल्लो समय कमजोर बनेको लगानीकर्ताको मनोबलबीच बुधबार सिंहदरबारमा भएको अर्थ समितिको छलफलले भने पुँजी बजार सुधारका लागि केही ठोस बाटो अघि सारेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बुधबार पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या, कानुनी कमजोरी, नियामकीय संरचना, बजारको प्रविधि र लगानीकर्ताको सुरक्षा लगायत विषयमा लामो छलफल गर्यो । छलफलमा अर्थ समितिका सदस्य, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, लगानीकर्ता, ब्रोकर तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
बैठकपछि समितिले सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुँजी बजार सुधारसँग सम्बन्धित ५ बुँदे निर्देशन दिएको छ । तर सिंहदरबारमा भएको यो छलफल र समितिको निर्देशनले मात्र लामो समय देखि कमजोर रहेको लगानीकर्ताको मनोबल फर्काउन सक्ला त ? अबको सेयर बजार सुधारको बाटो कता जाला ? भन्ने प्रश्न आम लगानीकर्ताको छ ।
नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउन निर्देशन
अर्थ समितिले हालको धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी संरचना पुँजी बजारको वर्तमान आवश्यकता सम्बोधन गर्न पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ धितोपत्र विधेयक तत्काल संघीय संसद्मा पेस गर्न सरकार र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
डिम्याट, अनलाइन कारोबार, बुक बिल्डिङ, मार्जिन कारोबार जस्ता आधुनिक प्रणाली बजारमा आइसके पनि करिब दुई दशक पुरानो कानुनी संरचनामै बजार सञ्चालन भइरहेको भन्दै बैठकमा सहभागीहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव रविन कँडेलले बजार आधुनिक चरणमा प्रवेश गरिसक्दा पनि कानुन पुरानै संरचनामा अड्किएको बताए । उनले कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण बजारमा हुने गैरकानुनी गतिविधि माथि प्रभावकारी कारबाही गर्न कठिन भइरहेको बताए । उनले नयाँ ऐनमा गैरकानुनी लाभको तीन गुणासम्म जरिवाना, अवैध सम्पत्ति जफत तथा पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
आईपीओदेखि संस्थापक सेयरसम्म पुनरावलोकन
अर्थ समितिले आईपीओ निष्कासनको व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीको पुँजी, नेटवर्थ, वित्तीय अवस्था, प्रविधि तथा प्रतिफललगायत सूचकका आधारमा आईपीओ निष्कासन अघि कम्पनीको स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।
संस्थापक सेयरधनीले लक–इन अवधि सकिएपछि ठूलो मात्रामा सेयर बिक्री गर्दा दोस्रो बजारमा आपूर्ति बढ्ने र मूल्यमा दबाब पर्ने विषय पनि बैठकमा उठ्यो । सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले संस्थापक लगानीकर्ताहरूले कम्पनी सञ्चालनमा भन्दा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिनेतर्फ बढी ध्यान दिन थालेको दाबी गरे ।
उनले विशेषगरी जलविद्युत् तथा उत्पादनमूलक कम्पनीमा तीन वर्षको लक–इन अवधि सकिएलगत्तै ठूलो मात्रामा सेयर बजारमा आउँदा आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । लक–इन अवधि सकिनु अघि हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
आईपीओ स्वीकृतिमा अब समयसीमा तोकिने
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेजर (एसओपी) तयार पार्ने जानकारी दिए । कम्पनीले आईपीओ स्वीकृतिका लागि पेश गरेको फाइल बोर्डको कुन तहमा पुगेको छ, त्यहाँ के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो र अर्को चरणमा कति समय भित्र पठाउने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिने जानकारी दिए ।
कानुनी वा अन्य समस्या नभएका फाइल अनावश्यक रूपमा लामो समय रोकिराख्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रणाली बनाउन लागिएको उनले बताए । भट्टले पुँजी बजार सुधारका क्रममा मार्जिन कारोबार विस्तार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास तथा साना लगानीकर्तालाई म्युचुअल फन्डमार्फत बजारमा सहभागी गराउने विषयमा पनि काम भइरहेको जानकारी दिए ।
तर उनले नियामकसँग बैंक खाताको कारोबार प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने पर्याप्त कानुनी अधिकार नहुँदा ठूला वित्तीय बदमासी समयमै पहिचान गर्न कठिन हुने विषय पनि उठाए ।
बजार सुधार्नु अघि आधारभूत पूर्वाधार बलियो बनाऔँ
सेयर बजार विज्ञ अजयकुमार श्रेष्ठले बजारमा नयाँ–नयाँ उपकरण थप्नेभन्दा पहिले बजारको प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले एकीकृत डिजिटल सूचना प्रणाली निर्माण हुन नसकेको विषयलाई पनि गम्भीर समस्या मानेका छन् ।
बुक बिल्डिङ, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता उपकरण ल्याउने विषयमा छलफल भइरहे पनि बजार त्यस्ता जटिल उपकरणका लागि प्राविधिक र संस्थागत रूपमा कति तयार छ भन्ने विषयमा पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेप्सेको पुनर्संरचना र साइबर सुरक्षामा जोड
अर्थ समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना, अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली तथा डाटा प्रणालीको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षा बलियो बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ । कारोबार प्रणालीमा आउने प्राविधिक समस्या र साइबर आक्रमणले बजार तथा सरकारी राजस्वमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भएकाले उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको हो ।
यससँगै नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद तत्काल खुला तथा पारदर्शी प्रक्रियाबाट पूर्ति गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
कर्नरिङ र पम्प–एन्ड–डम्प रोक्न निर्देशन
दोस्रो बजारमा हुने अस्वस्थ कारोबार माथि पनि अर्थ समितिले निगरानी बढाउन भनेको छ । मिलोमतोमा हुने कारोबार, कृत्रिम रूपमा सेयरको आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने, माग र मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने तथा उच्च मूल्यमा सेयर बिक्री गरेर सामान्य लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प–एन्ड–डम्प जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न समितिले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा कम्पनी पहिचान गरी तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत समितिले भनेको छ ।
ठूला लगानीकर्ता तर्साउने नीति नबनाऔँ
नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरीबहादुर केसीले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानका नाममा टुक्रे तथा अस्थायी व्यवस्था ल्याउने भन्दा समग्र बजारलाई समेट्ने दीर्घकालीन संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद ‘एसपी’ चौलागाईंले परियोजनाहरूले कम्तीमा २५ प्रतिशत आईपीओ जारी गर्नुपर्ने र सूचीकरणपछि पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
संस्थागत लगानीकर्ता बढाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार समितिका सभापति प्रियराज रेग्मीले बजार सुधारको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषय अघि सारे । उनले अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको २१ बुँदे सुधार कार्ययोजनालाई सकारात्मक कदम माने पनि त्यसको प्रभाव देखिन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।
ब्रोकर पक्षको माग—नेप्से आधुनिक र निजी क्षेत्रमैत्री बनाऔँ
नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नितेशकुमार अग्रवालले नेपालको सेयर बजारको आकार अर्थतन्त्रको तुलनामा अझै सानो रहेको बताए । विदेशमा रहेका नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा आकर्षित गर्न सहज व्यवस्था बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबारमा समस्या भइरहेको दाबी गरे ।
अबको सेयर बजार कता जाला ?
बुधबारको बैठकले कानुनदेखि प्रविधि, नियमनदेखि संस्थागत संरचना र लगानीकर्ता सुरक्षा देखि बजारमा हुने चलखेल सम्मका विषय एकैपटक उठाएको छ । यसले बजार सुधारका लागि समस्याहरू पहिचान भएको देखिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव भने निर्देशन कार्यान्वयनको गति मा निर्भर रहने देखिन्छ ।
नयाँ धितोपत्र ऐन संसद्मा कहिले पुग्छ, आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया कति पारदर्शी र समयबद्ध बन्छ, नेप्से तथा सिडिएससीको नेतृत्व कहिले पूरा हुन्छ, साइबर सुरक्षा र कारोबार प्रणालीमा कति सुधार हुन्छ तथा बजारमा हुने चलखेलमाथि नियामकले कस्तो कारबाही गर्छन् भन्ने कुराले आगामी दिनको बजार वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
त्यसैगरी संस्थापक सेयरको लक–इन, आईपीओको गुणस्तर, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता, ब्रोकर शुल्क, मार्जिन कारोबार तथा नयाँ वित्तीय उपकरणसम्बन्धी निर्णयले पनि बजारको आपूर्ति, माग र लगानीकर्ताको व्यवहारमा असर पार्न सक्छ ।
त्यसैले सिंहदरबारको बैठकपछि बजार तत्काल बढ्छ वा घट्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु भन्दा पनि बुधबार गरिएका प्रतिबद्धता र निर्देशन व्यवहारमा कति छिटो कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
यदि समितिका निर्देशन कानुन, नियमन र पूर्वाधार सुधारमा परिणत भए त्यसले बजारको दीर्घकालीन संरचना र लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रभाव पार्न सक्ने आधार बन्न सक्छ । तर विगतमा गरिएका घोषणा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए त्यसको प्रभाव बजारको मनोबलमा सीमित रहन सक्ने जोखिम पनि छ ।
