मन्त्री हेरफेरमा दुई अध्यक्षबीच मतान्तर

काठमाडौं, असोज १३ – जतिसक्दो छिटो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न छलफल चलाएका नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका विषयमा मतान्तर देखिएको छ । गौतमको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नहुने दाहालको तर्क छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने असोज १४ गतेअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

ओली उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई नै निरन्तरता दिएर अरू केही मन्त्री फेर्ने मनस्थितिमा छन् भने अर्का अध्यक्ष दाहालले उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत शीर्ष नेताहरूलाई सरकारमा पठाउन चाहेका छन् । दाहालको चाहनामा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको समेत साथ छ । ‘वामदेव कमरेड मन्त्री बन्ने चाहना राखेर नै राष्ट्रिय सभामा जानुभएको हो, अदालतले नै रोक्यो भने छुट्टै कुरा, नत्र उहाँले नै चाहेका बेला पार्टीले नबनाउने भन्ने हुँदैन, त्यसैले अहिले नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा हतार नगरौं भन्ने प्रचण्डजीको कुरा हो,’ स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो ।

तर उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारमा ल्याउँदा उपप्रधानमन्त्री नै दिनुपर्ने र त्यसले अहिलेको समीकरणमै असर पुर्‍याउने भएकाले सचिवालयका अरू सदस्यहरूलाई सकभर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नगर्ने मनस्थितिमा ओली रहेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पनि अहिले दुई अध्यक्षबीचको संवादमा गौतमको विषय चर्चामा रहेको बताए । ‘उहाँको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैले दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा यो इस्यु होइन,’ नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘सोमबार भएको भेटमा अलिकति कुरा मिल्न बाँकी रहेको र एक/दुई दिनमा टुंगिहाल्छ भनेर मलाई अध्यक्षहरूले सुनाउनुभएको छ ।’ दुई अध्यक्षबीच सोमबार संवाद हुँदा केहीबेर बैठकमा बसेका नेम्वाङले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारेको छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको भए पनि सहमति जुटिनसकेको बताए ।

असोज ६ गतेको सचिवालय बैठकयता लगातार छलफलमा जुटेका अध्यक्षयद्वयबीच तीनवटा मन्त्रालय टुक्य्राएर २४ पुर्‍याउने विषयमा मात्रै सहमति बनेको उनीहरू निकट स्रोतको दाबी छ । ‘कसलाई सरकारबाट निकाल्ने र सरकारमा पठाउने भन्नेबारेमा उहाँहरूबीचमा अझै ठोस सहमति बनिनसकेकाले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन होलाजस्तो मलाई लागेको छैन,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या नै ओलीले निकाल्न चाहेका मन्त्री दाहालले राख्न चाहेका छन्, दाहालले निकाल्न खोजेका मन्त्रीहरू ओलीले राख्न चाहेका छन् ।’

अध्यक्षद्वयबीच भागबन्डा नमिल्दासम्म मन्त्रीहरू राख्ने/हटाउने काम सुरु भइहाल्ला भनेर आफूलाई पनि नलागेको वरिष्ठ नेता खनालले बताए । ‘दुई अध्यक्षबीच दिनदिनै छलफल भइरहेको छ, तर कुरा मिलिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले दिएको म्यान्डेटअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन होला भनेर आशा गरौं न ।’ उनले दुई अध्यक्षबीचमै भइरहेको सघन छलफलले चाँडै टुंगो लगाउने बताए ।

गत असोज ४ मा भएको नेकपा सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू खनाल र नेपाल तथा प्रवक्ता श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अनुभूति हुने गरी व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । प्रधानमन्त्री ओली भने सकेसम्म छिटो केही मन्त्रीलाई मात्रै हेरफेर गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । त्यसपछि अध्यक्षद्वयलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्ड तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यही आधारमा अध्यक्षहरूले तारन्तार छलफल अघि बढाए पनि आधारभूत मापदण्डमै कुरा नमिलेको हो ।

‘हुन त फलानो/फलानो हटाएर सरकारमा फलानो/फलानो राख्छु भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीजीलाई छ,’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘तर भर्खरै पार्टी मिलेको सन्देश दिने भनेर लागिरहेका बेला दुई अध्यक्षले एक्लाएक्लै निर्णय गर्नुहोला भन्ने लाग्दैन ।’

-कान्तिपुर दैनिक