करका दर र अन्तःशुल्क घटाउने सरकारको निर्णय

१५ असोज, काठमाडौं । सरकारले करका दर र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले करका दर र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेको बताए ।

आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ उपदफा १ बमोजिम करका दरहरु र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । यो व्यवस्था बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १६९ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२६ (क)को कसुर सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने गरी तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।

तेजाब पीडितको नाम र फोटो प्रकाशित गरी सहायोग संकलनको नाममा रकम उठाउने कार्य पनि गैरकानूनी ठहर गरिएको र त्यस्तो कामगर्ने कसुरमा दण्डाधिकारीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको हो ।

यस्तै मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मिति २०७६ असोज १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएकोमा सोही मितिदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृति भएको छ । मुख्य सचिव पदमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागि बढुवा गरी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूत पदमा र पनामा, कोष्टारिका, मेक्सीको, होन्डुरस, क्वाटेमालका लागि गैर आवासिय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तीका लागि सिफरिस गरेको छ ।

त्यस्तै पूर्व मूख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई संयुक्त अधिराज्यका लागि आवासीय राजदूत र गणतन्त्र आयरल्याण्ड र गणतन्त्र मालटाका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय राजदूत र वोत्स्वाना, केन्या, कंगो, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्बेलगायतका देशका लागि गैरआवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफरिस गरेको छ ।

अक्टुबर ६ देखि ७ सम्म भर्चुअल रुपमा हुने नेपाल–बंगलादेश व्यापार वार्ताका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दुसेवा केन्द्र र खानी विभाग अन्तर्गत रहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना र ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धिमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि राजपत्राङ्कित स्तरका २८ पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।