परीक्षणका नाममा शुल्क नलिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ, आश्विन २८ – सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका नाममा शुल्क असुल्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि गरिने एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट गर्दा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मान्यताप्राप्त ल्याबले अधिकतम १ हजार शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मुक्तानको इजलासले दिएको आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले कोभिड सरुवा रोग हो भनी स्वीकार गरिएबाट यसको सबै प्रकारको सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायर बढाउनू र पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था गर्नू ।’

सर्वोच्च अदालतले गत १५ असोजमा कोभिड–१९ महामारी भएको हुँदा आकस्मिक र आधारभूत सेवा सरकारी केन्द्र्रहरूमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । मन्त्रालयले सो शुल्क परिमार्जन हुँदै जानेसमेत बताएको छ । २८ भदौमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले कोरोना परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

मंगलबार आएको सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘पीसीआर परीक्षणको उद्देश्य व्यक्तिमा संक्रमण छ वा छैन भनी पत्ता लगाउने हो, सरकारी संस्थानहरूले कोही परीक्षण गर्न आयो भने नसोधी परीक्षण गर्नू । भिसा प्रयोजनका लागि पनि निःशुल्क परीक्षण गर्नू । नेपालले अर्को देशमा कोही आउँदा संक्रमित नआओस् भन्ने चाहन्छ भने अर्को मुलुकले पनि त्यो चाहनु स्वाभाविक ।’

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्र पठाई परीक्षणका लागि गरिने एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट गर्दा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मान्यताप्राप्त ल्याबले शुल्क लिन निर्देशन दिएको छ । एफडीए, ईयूएबाट मान्यताप्राप्त र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट मान्यताप्राप्त कीटहरू मात्र सूचीकृत गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।