भारतीय दूतावासले आफूखुशी कार्यक्रममा खर्च गर्न नपाउने

काठमाडौं– भारत सरकारले काठमाडौंस्थित दूतावासमार्फत बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट गर्ने खर्च नियन्त्रण हुने भएको छ।

केहि समय अघि निकै विवादित विषय बनेका यो विषय कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञको छनौटका कार्यक्रममा हुने गैर बजेटरी खर्च रोकिने भएको हो।

दूतावासमार्फत स– साना आयोजनामा आफूखुशी खर्च गर्ने र त्यसको सामान्य जानकारीसमेत नेपाल सरकारलाई नहुने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले साना आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि लागू गरेको हो।

साना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भारतले पाँच करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा सहयोग गर्न पाउँछ। यसअघि उनीहरु आफैँले छानेका कार्यक्रममा सिधै खर्च गर्न सक्ने भए पनि अबदेखि भने नेपाल सरकारले तोकेका निकायसँग तोकिएको सम्झौताअनुसार मात्रै भारतले सहयोग गर्न सक्छ।

कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार दुई देशबीच लगानी सम्झौता भएपछि मात्रै भारतीय सहयोगका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनपछि मात्रै कार्यक्रम सम्वन्धि प्रस्ताव भारत सरकारलाई पठाइनेछ। भारत सरकारबाट त्यसको अध्ययन पछि लगानी सम्झौता हुनेछ।